अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ५९ हजार कोटींची शिष्यवृत्ती

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ५९ हजार कोटींची शिष्यवृत्ती

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील (एससी प्रवर्ग) विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता अकरावी ते उच्चशिक्षण यासाठी ५९ हजार कोटी रुपयांच्या शिष्यवृत्तीस मंजुरी दिली आहे. आगामी पाच वर्षांमध्ये सुमारे ४ कोटी विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत आणि माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकारपरिषदेत दिली.

केंद्र सरकारतर्फे एससी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी दहावीनंतरच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. त्यामध्ये आता सरकारने मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी दिली. ते म्हणाले, शिष्यवृत्तीसाठी आता ६० टक्के वाटा केंद्र सरकार देणार असून ४० टक्के वाटा राज्य सरकारतर्फे दिला जाणार आहे. आतापर्यंत वार्षिक ११०० कोटी रुपये शिष्यवृत्तीसाठी दिले जात होते, त्यात आता वाढ करून वार्षिक सुमारे ५ हजार कोटी रूपये दिले जाणार असून त्यात वार्षिक ५ टक्के वाढ केली जाणार आहे. ही योजना ५ वर्षांसाठी असून एकुण ५९ हजार रूपयांची तरतुद त्यासाठी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार त्यापैकी ३५ हजार ५३४ कोटी रुपये देणार आहे. यासाठी राज्यांकडून विद्यार्थ्यांची नावे आणि बँक खाते क्रमांक मागविण्यात येणार असून शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार आहे. सध्या ६० लाख विद्यार्थी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेत असून येत्या पाच वर्षांमध्ये ४ कोटी विद्यार्थ्यांपर्यंत शिष्यवृत्ती दिली जाणार असल्याचेही गेहलोत यांनी सांगितले.

माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने डिटीएच सेवेमध्ये १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणूकीस (एफडीआय) परवानगी देण्यासाठी दिशानिर्देशांमध्ये बदल केल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले, यामुळे डिटीएच क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणावर विकास होणार आहे. अन्य एका निर्णयानुसार, फिल्म डिव्हीजन – डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिव्हल, नॅशनल फिल्म अर्काइव्ह ऑफ इंडिया आणि चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी यांचे नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनमध्ये विलिनीकरणाचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, दिल्लीतील अनधिकृत कॉलन्यांतील रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठीच्या कायद्यास पुढील ३ वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यासाठीच्या अध्यादेशास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याचेही जावडेकर यांनी स्पष्ट केले.