देशात ७५ नवी वैद्यकीय महाविद्यालये - पात्र डॉक्टरांची संख्या १५ हजाराने वाढणार

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक झाली. यावेळी आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने सध्याच्या केंद्रपुरस्कृत योजनेच्या तिसर्‍या टप्प्यांतर्गत जिल्हा/रेफरल रुग्णालयांसोबत वर्ष २०२१-२२ पर्यंत अतिरिक्त ७५ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या स्थापनेमुळे पात्र डॉक्टरांची संख्या वाढण्यास मदत होणार आहे. तसेच जिल्हा रुग्णालयांमधील सध्याच्या पायाभूत सुविधांचा उपयोग केला जाईल आणि देशात वैद्यकीय शिक्षण परवडणार्‍या दरात उपलब्ध होण्यास चालना मिळेल.

वैद्यकीय महाविद्यालय नसलेल्या, किमान २०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय असलेल्या ठिकाणी नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन केली जातील. आकांक्षित जिल्हे आणि ३०० खाटा असलेल्या जिल्हा रुग्णालयांना प्राधान्य दिले जाईल. नवी वैद्यकीय महाविद्यालये (५८+२४+७५) स्थापन करण्याच्या योजनेमुळे देशात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या किमान १५ हजार, ७०० जागांची भर पडणार आहे, अशी माहिती मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

आरोग्य क्षेत्रात पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीस मोदी सरकारचे प्राधान्य असून, पहिल्या टप्प्यात सध्याच्या जिल्हा/रेफरल रुग्णालयांशी संलग्न ५८ रुग्णालयांच्या स्थापनेला सरकारने मंजुरी दिली. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यांतर्गत ३९ वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत झाली असून, उर्वरित १९ महाविद्यालये २०२०-२१ पर्यंत कार्यरत केली जातील.

कोळसा खाणीत १०० टक्के एफडीआय

विविध क्षेत्रांत परकीय थेट गुंतवणुकीच्या धोरणांचा आढावा घेण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार आता कोळसा खाण क्षेत्रामध्ये कोळसा विक्रीसाठी १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीला मुभा देण्यात येणार आहे. तसेच ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर व्हावे यासाठी कंत्राट पद्धतीने उत्पादन क्षेत्रात आता स्वयंचलित मार्गाने परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. एसबीआरटी म्हणजे सिंगल ब्रॅण्ड रिटेल ट्रेडिंग यामध्ये परकीय थेट गुंतवणुकीसाठी अटी आणि नियम शिथिल करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर ऑनलाईन विक्री यंत्रणा, ऑनलाईन पेमेंट यंत्रणा, ग्राहक संरक्षण, प्रशिक्षण आणि या संबंधित इतर गोष्टींमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक करणे शक्य आणि सुकर होईल. परकीय थेट गुंतवणूक धोरणामध्ये या सुधारणा करण्यात आल्यानंतर परकीय गुंतवणूकदारांना चांगल्या सुविधांमुळे व्यापार सुलभीकरण होऊ शकणार आहे. या सोप्या, सुटसुटीत धोरणामुळे परकीय थेट गुंतवणुकीला चालना मिळणार आहे. दरम्यान, देशाच्या आर्थिक विकासासाठी थेट परकीय थेट गुंतवणुकीला चालना देणे आवश्यक आहे. गुंतवणूकस्नेही धोरण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अनेक क्षेत्रांत आता १०० टक्क्यांपर्यंत परकीय गुंतवणूक होऊ शकणार आहे. यामध्ये संरक्षण, बांधकाम विकास, व्यापार, औषधे, ऊर्जा विनिमय, विमा, निवृत्तीवेतन आणि इतर वित्तीय सेवा, प्रसारण आणि नागरी हवाई खाते यांचाही समावेश आहे. सध्याचे विद्यमान विदेशी थेट गुंतवणूक धोरण ४९ टक्क्यांची तरतूद करते. ही तरतूद एफडीआयच्या टीव्ही चॅनल्सच्या नवीन आणि चालू व्यवहार अपलिंकिंगसाठी असून, असे ठरविण्यात आले आहे की, सरकारी मार्गांतर्गत २६ टक्के एफडीआयची परवानगी प्रिंट आणि डिजिटल मीडियाद्वारे चालू व्यवहार आणि बातम्या अपलोड करण्यासाठी देण्यात येईल.

६० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीवर अनुदान

२०१९-२० या साखर हंगामासाठी, साखर कारखान्यांना, प्रती मेट्रिक टन १० हजार, ४४८ रुपये एकरकमी निर्यात अनुदान म्हणून द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने मान्यता दिली आहे. यासाठी ६२६८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ६० लाख मेट्रिक टनापर्यंतच्या निर्यातीसाठी विपणन खर्च, इतर प्रक्रिया खर्च, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय वाहतूक खर्च यासाठी हे निर्यात अनुदान पुरवले जाईल. शेतकर्‍याला देय असलेल्या उसाच्या रकमेपोटी, साखर कारखान्याच्या वतीने, शेतकर्‍याच्या बँक खात्यात ही रक्कम थेट जमा केली जाईल. यातून काही शिल्लक राहात असल्यास, ती रक्कम कारखान्याच्या खात्यात जमा होईल.

मंत्रिमंडळाचे अन्य निर्णय