Denmark and Britain have signaled a change in their migration policiesसध्या जगातील अनेक देशांमध्ये स्थलांतरण धोरणाचा पुनर्विचार सुरू आहे. गेल्या काही दशकांत स्थलांतरणाबाबत उदारीकरण स्वीकारलेल्या अनेक देशांनी आता त्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्यास सुरुवात केली आहे. नुकताच डेन्मार्क आणि ब्रिटन यांनी त्यांच्या स्थलांतरण धोरणात बदलाचे संकेत दिले आहेत.
Read More
राष्ट्राच्या सुरक्षिततेसाठी आणि जगभरात कुठेही जाण्याच्या स्वातंत्र्यासाठी ग्रीनलॅण्डवर अमेरिकेचे नियंत्रण असणे गरजेचे आहे,” अशी इच्छा जाहीर करत अमेरिकेचे नियोजित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलॅण्ड खरेदी करण्याबाबतही तयारी दर्शवली. यावर डेन्मार्कचा उपनिवेश असलेल्या ग्रीनलॅण्डवासीयांनी साहजिकच नकार दिला. डेन्मार्कचे म्हणणे आहे की, ग्रीनलॅण्डला संपूर्ण स्वातंत्र्य हवेच आहे. मात्र, त्यांना अमेरिकेचे नियंत्रण नको. १९४६ साली अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष हॅरी ट्रूमेन यांनीही दहा कोटी डॉलर्स सोन्या
युरोपात वाढत्या संरक्षण समस्यांनंतर आता डेन्मार्कनेही सावध पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. डेन्मार्क सैन्यामध्ये आता महिलांची देखील भरती करण्याचे सुतोवाच पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसन यांनी केले. फ्रेडरिकसन यांनी पत्रकार परिषदेत आम्ही युद्ध हवे आहे म्हणून नाही, तर युद्ध टाळायचे आहे म्हणून स्वतःला सज्ज करत असल्याचे सांगितले. युरोपियन देश डेन्मार्क आपल्या सैन्यामध्ये महिलांचा समावेश करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. युरोपमधील बदलती परिस्थिती पाहता, डेन्मार्क सैन्य भरती करणार आहे. त्यासाठी दोन मोठे निर्णयदेखील घे
डेन्मार्क संसदेचे उपाध्यक्ष लिफ लान जेन्सेन, जेप्पे सो व करीना ऍड्सबोल यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांची शुक्रवार, दि. ८ मार्च रोजी राजभवन मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली. भारत - डेन्मार्क राजनैयिक संबंध स्थापनेस ७५ वर्षे पूर्ण झाली असून उभय देशांमध्ये संसदीय सहकार्य, व्यापार, हरित ऊर्जा, शिक्षण व सांस्कृतिक संबंध वाढविण्याच्या उद्देशाने भेटीचे आयोजन केले असल्याचे उपाध्यक्ष लिफ लान जेन्सेन यांनी राज्यपालांना सांगितले.
स्वीडन आणि डेन्मार्कनंतर आता इस्लामिक देश बांगलादेशमध्ये कुराणच्या प्रती जाळण्यात आल्या आहेत. नूरूर रहमान आणि मेहबूब आलम नावाच्या दोघांनी मिळून ही घटना घडवली. ही माहिती समोर आल्यानंतर सुमारे १० हजार लोकांनी रस्त्यावर निदर्शने केली. तसेच दोन्ही आरोपींना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण(एनईपी) अंतर्गत मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याचा पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिला आहे. यावेळी पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणात म्हटले होते की, मातृभाषेतील शिक्षणाने भारतातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्याचा एक नवीन प्रकार सुरू झाला असून सामाजिक न्यायाच्या दिशेनेही हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले होते. दरम्यान, याच धर्तीवर आता स्थानिक भाषा वाचवण्यासाठी युरोपीय देशांनी शैक्षणिक संस्थांमधून इंग्रजी काढून टाकण्यास सुरुवात केल
इराकचा दूतावास असलेल्या बगदादच्या जोरदार तटबंदी असलेल्या ग्रीन झोनमध्ये दि. २२ जुलै रोजी पहाटे शेकडो आंदोलकांनी घुसण्याचा प्रयत्न केला. एका अतिरेकी गटाने कुराण जाळल्याच्या निषेधार्थ कोपनहेगनमधील इराकी दूतावासासमोर निदर्शने करण्यासाठी आंदोलक आले होते. मात्र, सुरक्षा दलांनी त्यांना मागे ढकलले आणि जमहुरिया पुलावर नाकाबंदी करून त्यांना डॅनिश दूतावासात जाण्यापासून रोखले.
मॅक्रॉन यांना निवृत्तीचे वय आणखी वाढवायचे आहे. पण, त्यांच्या सुधारणांविरूद्ध सुरू असलेले आंदोलन शांत होण्याचे नाव घेत नाहीये. १९६८ सालानंतर हे दुसरे सर्वांत मोठे आंदोलन आहे. मॅक्रॉन सरकारविरूद्ध अविश्वास ठराव मंजूर होऊ न शकल्यामुळे लोक न्यायालयात गेले असून तेथे या सुधारणांबद्दल १४ एप्रिल रोजी निर्णय येणे अपेक्षित आहे.
टेस्लाचे संस्थापक आणि सीईओ एलॉन मस्क हे आता नवीन व्यवसायात नशीब आजमावत आहेत. काही दिवसापुर्वी मस्क यांनी परफ्युम इंडस्ट्रीत पाऊल टाकले होते. आता मस्क यांच्या टेस्ला कंपनीने बाजारात बिअर आणली आहे. ही माहिती टेस्ला युरोपच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरुन टेस्ला गीगाबिअरची माहिती देण्यात आली आहे. या बिअरची किंमत भारतीय चलनात ८००० रूपये आहे. या बिअरमध्ये अल्कोहलचे प्रमाण कमी असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
आनंदकेसा ऐसा हा हिंद देश माझा॥ या श्रीधर फडके यांनी संगीतबद्ध केलेल्या ओळी आज स्मरण्याचे कारणही काहीसे तसेच. फक्त हा आनंद आपल्या हिंददेशाऐवजी दूर युरोपात फिनलंडमध्ये साजरा होताना दिसतो. त्याचे कारण म्हणजे, सलग पाचव्या वर्षी फिनलंड हा जगातील सर्वात आनंदी देश ठरला आहे. त्याखालोखाल नंबर लागलेले देशही असेच ‘नॉर्डिक’ युरोपातील देश. याच यादीत आपल्या भारताचा क्रमांक युद्धग्रस्त असलेल्या रशिया, युक्रेन आणि पाकिस्तानपेक्षाही मागे. एकूण १५६ देशांपैकी आनंदी देशांच्या यादीत आपण आहोत तब्बल १२६व्या क्रमांकावर! त्यानिमि
प्राचीन रुढी, प्रथा आणि परंपरांच्या नावाखाली जीवांची होणारी कत्तल हा तसा वादाचा विषय. त्यावर भल्याभल्यांना तोडगा काढता आलेला नाही. तो दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चिला जाण्याचे कारण म्हणजे डेन्मार्कच्या ’लिटल फॅरो’ बेटावर होणार्‍या व्हेल आणि डॉल्फिन माशांच्या कत्तली.
युरोपीय देशांना एकसंध राखण्यात आणि चीनला पर्याय म्हणून भारतासोबतचे संबंध आणखी सुधारण्यात फ्रान्स महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. या दृष्टिकोनातून पंतप्रधानांच्या युरोप दौर्‍याकडे पाहायला हवे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सध्या युरोपच्या तीन दिवसीय दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात जर्मनी देशात पंतप्रधानांचे भव्य असे स्वागत झाले
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २ ते ४ मे दरम्यान जर्मनी, डेन्मार्क आणि फ्रान्सच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. या वर्षातील पंतप्रधानांचा हा पहिलाच परदेश दौरा आहे.
शेतकर्‍याला कमी जागेत अधिकाधिक उत्पादन आणि त्यातून अधिकाधिक उत्पन्न मिळणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. त्या दृष्टीने डेन्मार्कसारख्या कृषिक्षेत्रात नवतंत्रज्ञानाचे संशोधन व वापर करणार्‍या देशाचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरू शकते.
गेल्या वर्षी कोरोना महामारीच्या काळातही ‘कोविड’मुळे मृत्युमुखी पडलेल्या मुसलमान रुग्णांचे दफन न करता, दहन करावे, असा नियम श्रीलंकेत लागू करण्यात आला. त्या निर्णयाला अमेरिकेसह इस्लामिक देशातून विरोेध झाल्यानंतर श्रीलंकेने तो निर्णय रद्द ठरवला खरा; पण बुरखाबंदीच्या निर्णयाबाबत तसे होण्याची शक्यता ही धुसरच!
नवी दिल्ली : भारतात लॉकडाऊन २.० सुरू झाला असून सर्वच जण खबरदारी म्हणून घरीच आहेत. मात्र, जागतिक पातळीवरही आता काही देश अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी लॉकडाऊन शिथिल करण्याच्या तयारीत आहेत.
ओलेग गोर्दियेव्हस्की १९६८ सालीच केजीबी हस्तक म्हणून डेन्मार्क देशाची राजधानी कोपनहेगनमध्ये कामाला लागला. उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल १९७३ साली त्याची बढती आणि बदली लंडन केंद्राचा प्रमुख म्हणून करण्यात आली.
डेन्मार्क, फिनलंड, स्वीडन आदी युरोपीय देशांत निर्वासित धोरणांचा नेमका काय परिणाम झाला, याची माहिती आपण या लेखाच्या पहिल्या भागात करुन घेतली. आज नॉर्वे, हंगेरी, जर्मनी आणि आपल्या भारत देशात निर्वासितांचे प्रश्न किती गंभीर आहेत, याचा ऊहापोह करुया.
युरोपात प्रखर राष्ट्रवादी राजकीय पक्ष व विचारसरणीचा उदय होत आहे व त्याला जनमताचा पाठिंबाही हळूहळू वाढत आहे.
