राष्ट्राच्या सुरक्षिततेसाठी आणि जगभरात कुठेही जाण्याच्या स्वातंत्र्यासाठी ग्रीनलॅण्डवर अमेरिकेचे नियंत्रण असणे गरजेचे आहे,” अशी इच्छा जाहीर करत अमेरिकेचे नियोजित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलॅण्ड खरेदी करण्याबाबतही तयारी दर्शवली. यावर डेन्मार्कचा उपनिवेश असलेल्या ग्रीनलॅण्डवासीयांनी साहजिकच नकार दिला. डेन्मार्कचे म्हणणे आहे की, ग्रीनलॅण्डला संपूर्ण स्वातंत्र्य हवेच आहे. मात्र, त्यांना अमेरिकेचे नियंत्रण नको. १९४६ साली अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष हॅरी ट्रूमेन यांनीही दहा कोटी डॉलर्स सोन्याच्या बदल्यात ग्रीनलॅण्डचा ताबा देण्याची डेन्मार्ककडे मागणी केली होती.
ग्रीनलॅण्डच्या भौगोलिक महत्त्वामुळेच अमेरिकेला या देशावर नियंत्रण हवे आहे. तसेच, ग्रीनलॅण्डवर ८१ टक्के बर्फाचे ग्लेशियर आहेत. येणार्या काळात ते विरघळतील, मोठे जलस्रोत हाती लागेल, अमेरिका आणि युरोपच्या दरम्यान ग्रीनलॅण्ड एक दुवा आहे. या मार्गातून जलमार्गही विकसित करता येतील, असा अमेरिकेचा कयास. अमेरिका आणि युरोप यांच्यावर लक्ष ठेवायचे असेल, तर ग्रीनलॅण्डसारखी दुसरी जागा नाही, या विचाराने रशिया आणि चीनने संयुक्तरित्या ग्रीनलॅण्डमध्ये विकासात्मक कामाचे प्रयत्न सुरू केले. हे अमेरिकेच्या दृष्टीने धोकादायकच! या सगळ्यामुळे अमेरिकेला ग्रीनलॅण्डवर नियंत्रण हवे आहे.
असो. इतिहासकारांच्या मते, ग्रीनलॅण्डचा इतिहास ४ हजार, ५०० वर्ष जुना आहे. भौगोलिकतेच्या दृष्टीने जागतिक स्तरावर ग्रीनलॅण्ड हा भूभागाच्या दृष्टीने १२वा मोठा देश. मात्र, या देशाची लोकसंख्या अवघी ५७ हजार. या अशा ग्रीनलॅण्डवर सन १७०० पासून डेन्मार्कचे नियंत्रण आहे. दुसर्या महायुद्धामध्ये जर्मनीने डेन्मार्कवर कब्जा केला. त्यावेळी ग्रीनलॅण्डमधल्या अधिकार्यांनी सुरक्षिततेसाठी अमेरिकेकडे मदत मागितली. त्यावेळी अमेरिकेने ग्रीनलॅण्डमध्ये पहिल्यांदा तळ ठोकला. युद्ध समाप्तीनंतर मात्र डेन्मार्कने पुन्हा ग्रीनलॅण्डवर हक्क सांगितला. १९७९ साली मात्र जनमताच्या आधारे डेन्मार्कच्या अबाधित शासनावर नियंत्रण आणले गेले. त्यानंतर ग्रीनलॅण्डला बरीच स्वायत्ता देण्यात आली. विदेशनीती आणि सुरक्षानीती याबाबतचे सर्वोच्च अधिकार डेन्मार्ककडेच राहिले. मात्र, ग्रीनलॅण्डवर हक्क अबाधित राहावा म्हणून डेन्मार्कने एक योजना राबवली. ती म्हणजे ग्रीनलॅण्डमधून जगभरात कुठेही जायचे असेल, तर डेन्मार्कहूनच हवाई सुविधा उपलब्ध आहे.
ग्रीनलॅण्डच्या नागरिकांनी कधीही स्वातंत्र्य मागू नये, याची भयंकर तजवीज डेन्मार्कने केली होती. १९६० सालापर्यंत ग्रीनलॅण्डमधील जन्मदरामध्ये ८० टक्के वृद्धी झाली. ही वृद्धी जगभराच्या तुलनेत जास्त होती. ग्रीनलॅण्डमधील लोकसंख्या वाढली आणि एकाच अस्मितेचे आणि एकाच परिस्थितीतल्या भूभागाचे संस्काराचे लोक एकत्र आले, तर ते सहज डेन्मार्कपासून स्वातंत्र्य मागू शकत होते. त्यामुळे असे म्हटले जाते की, ७०च्या दशकात ग्रीनलॅण्डच्या महिला ते अगदी शाळकरी मुलींनाही गर्भनिरोधक युडी गर्भाशयात बसवली गेली. त्यामध्ये त्यांची किंवा त्यांच्या पालकांची संमती घेतली गेली नाही. ४ हजार, ५०० मुलींवर हा प्रयोग केला गेला. या मुली-महिला याबाबत अनभिज्ञ होत्या. मुल व्हावे म्हणून उपचार करताना अनेक महिलांना कळाले की, त्यांच्या शरीरात गर्भनिरोधक युडी बसवली होती. काही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, डेन्मार्कच्या मते, ग्रीनलॅण्डचे इनुइट संस्कृतीचे लोक हे मागासलेले होते. त्यामुळे ग्रीनलॅण्डच्या या नागरिकांचे वंश वाढू नयेत, म्हणून हे डेन्मार्कने हे कृत्य केले. पुढे २१व्या शतकात या प्रकरणांचा उलगडा झाला आणि ग्रीनलॅण्डच्या जनतेमध्ये डेन्मार्कविरोधात प्रचंड असंतोष उसळला.
ग्रीनलॅण्डमध्ये डेन्मार्क विरोधात जनमत असताना अमेरिकेने ग्रीनलॅण्डच्या नियंत्रणाबाबत मत व्यक्त करणे याचा गर्भितार्थ आहे तो असा- अमेरिकेला ग्रीनलॅण्डवर कब्जा करायचा नाही. सध्याच्या जागतिक परिक्षेपात अमेरिका ते करू शकत नाही, तर ट्रम्प यांच्या भूमिकेचा अर्थ असा की, ग्रीनलॅण्डमध्ये स्वातंत्र्याची चळवळ तीव्र व्हावी आणि ग्रीनलॅण्ड डेन्मार्कपासून संपूर्णत: स्वतंत्र व्हावा. मग स्वतंत्र ग्रीनलॅण्डला अमेरिकेने सर्वतोपरी साहाय्य करायचे. समर्थक राष्ट्र बनवायचे. रशिया आणि चीनच्या विरोधात ग्रीनलॅण्डची तटबंदी उभी करायची. त्यानुसार सध्या ग्रीनलॅण्डमध्ये डेन्मार्कपासून पूर्ण स्वातंत्र्य हवे, यासाठी जनमत तीव्र झाले आहे. ग्रीनलॅण्डचा बहाणा आहे, खरे निशाण्यावर रशिया आणि चीनच!
योगिता साळवी
९५९४९६९६३८