फ्रान्समधील आंदोलनाचे लोकशाही व्यवस्थेसमोर प्रश्न

फ्रान्समध्ये निवृत्ती वेतन सुधारणांविरूद्ध लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संघटना संपात सहभागी असल्यामुळे अनेक शहरांमध्ये महापालिकांचे प्रशासन ठप्प झाले. त्यात सार्वजनिक वाहतूक, शिक्षण, बंदरं, वस्तूसंग्रहालयं यातील कर्मचार्‍यांसह सार्वजनिक कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे. राजधानी आणि जगातील सर्वांत सुंदर शहर म्हणून नावलौकिक असणार्‍या पॅरिसच्या रस्त्यांवर सात हजार टन कचर्‍याचे ढीग साचले असून त्याची दुर्गंधी सर्वत्र पसरली आहे. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले असून ते पांगवण्यासाठी १३ हजार पोलिसांना तैनात करण्यात आले आहे. २३ मार्चला झालेल्या आंदोलनात ४४१ पोलीस जखमी झाले, तर ४५७ आंदोलकांना अटक करण्यात आली.

भारतात निवृत्तीचे वय वाढवावे यासाठी अनेकदा सरकारी कर्मचारी प्रयत्नशील असतात. युरोपातील ग्रीस, इटली, डेन्मार्क आणि नॉर्वेसारख्या देशांमध्ये निवृत्तीचे वय ६७ आहे. अनेक देशांमध्ये ते ६५ आहे. केवळ फ्रान्समध्ये निवृत्तीचे वय ६२ वर्षं असून ते ६० वर आणले जावे, अशी अनेक कर्मचार्‍यांची मागणी असते. पण, सुमारे वर्षभरापूर्वी सलग दुसर्‍यांदा निवडून आलेल्या इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या सरकारने कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीचे वय ६२ वरून ६४ करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतचे विधेयक संसदेत आणले असता, त्यात डाव्या पक्षांनी सुमारे एक हजार सुधारणा सुचवल्या. त्यांच्यासह हे विधेयक मंजूर करणे अशक्य होते. दुसरीकडे उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनीही या विधेयकाला विरोध केल्याने पंतप्रधान एलिझाबेथ बोर्न यांनी ‘कलम ४९.३’चा वापर करून हे विधेयक मतदानाशिवाय संसदेत मंजूर करून घेतले. त्यानंतर सरकारविरूद्ध आणण्यात आलेल्या दोन अविश्वास प्रस्तावांवरही त्यांनी काठावर बहुमत टिकवले. त्यामुळे लोकांचा राग उफाळून आला. दहा लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी रस्त्यांवर उतरून आंदोलन करत असून, त्यामुळे फ्रान्समधील अनेक शहरांमध्ये कामकाज ठप्प झाले. या विधेयकाला सुमारे ७० टक्के लोकांचा विरोध असला तरी फ्रान्सच्या भवितव्याच्या दृष्टीने ते आवश्यक आहे.

 

एकेकाळी इंग्लंडप्रमाणेच जगभर आपले साम्राज्य असलेला, संशोधन, विज्ञान-तंत्रज्ञान, विमान निर्मिती, अवकाश, अणुऊर्जा, कृषी आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात दबदबा असलेला फ्रान्स गेली काही वर्षं आपले आघाडीचे स्थान टिकवण्यासाठी धडपडत आहे. ‘कोविड-१९’च्या काळात देशाच्या डोक्यावरील कर्जाचा वाढलेला बोजा, युक्रेन युद्धामुळे आलेले महागाईचे संकट, कमी झालेला आर्थिक विकासाचा दर यामुळे युरोपीय देशांसमोर अनेक आव्हानं उभी राहिली. युरोपीय महासंघाच्या सदस्य देशांमध्ये अमेरिका तसेच आशियाई देशांच्या तुलनेत कामाचे तास कमी असतात आणि निवृत्ती वेतनाचे प्रमाण जास्त असते. फ्रान्समध्ये हे प्रमाण युरोपीय लोकांनाही हेवा वाटावे असे आहे. फ्रेंच कामगार आठवड्याला फक्त ३५ तास काम करतात. घरी असताना कर्मचार्‍यांना कामासाठी र्ई-मेल किंवा फोन करायला परवानगी नसून तसे केल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा हक्क त्यांना आहे. फ्रान्समध्ये तुम्हाला दरवर्षी सहा आठवड्यांची भर पगारी रजा मिळते. बाळंतपणाची रजा संपल्यानंतर महिलांना काही काळ आठवड्याच्या मध्यालाही सुट्टी मिळते. कामगार संघटना शक्तिशाली आहेत. शेतीला खूप मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले जात असून ते कमी केल्यास शेतकरी बंडाचा झेंडा हाती घेतो. अनेक फ्रेंच कंपन्या आपले काम विकसनशील देशांत ‘आऊटसोर्स’ करतात. त्यामुळे अन्य देशांच्या तुलनेत फ्रान्समध्ये नऊ-दहा टक्के एवढे बेरोजगारीचे प्रमाण आहे.

फ्रेंच लोकांच्या मते ते कमी काम करत असले तरी त्यांची उत्पादकता जगातील अनेक देशांहून अधिक आहे, असे असले तरी फ्रान्समधील निवृत्ती वेतन योजना दीर्घकाळ परवडण्यासारखी नाही. फ्रान्समध्ये सरकारकडून सरकारी कर्मचार्‍यांच्या निवृत्ती वेतनावर केला जाणारा खर्च हा देशाच्या उत्पन्नाच्या सुमारे १५ टक्के आहे. अमेरिकेत हेच प्रमाण अवघे सात टक्के आहे. युरोपीय देशांच्या लोकसंख्या वाढीचा वेग मंदावला असून लोकांचे आयुष्यमान वाढत आहे. त्यामुळे सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांवर निवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या ओझ्यात सातत्याने वाढ होत आहे.फ्रान्समध्ये हे प्रमाण युरोपीय देशांमध्ये सर्वाधिक आहे. तिथेही कर्मचार्‍यांच्या पगारातून एक हिस्सा कापला जातो आणि त्यात सरकारही आपला हिस्सा देऊन ही रक्कम एका फंडात गुंतवली जाते. निवृत्तीनंतर या फंडातून कर्मचार्‍यांना वेतन दिले जाते. फ्रान्स २१व्या शतकात प्रवेश करत असताना २.१ सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पाठी एक निवृत्त कर्मचारी असे गुणोत्तर होते. आता ते १.७ कर्मचार्‍यांपाठी एक निवृत्त कर्मचारी असे झाले असून २०७० साली १.२ कर्मचार्‍यांपाठी एक कर्मचारी असे असेल, असे झाल्यास फ्रान्सची निवृत्ती वेतन योजना कोलमडून पडेल.

इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात अशा प्रकारच्या सुधारणा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मॅक्रॉन यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये फ्रान्सची स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यासाठी आर्थिक सुधारणा हाती घेतल्या. कामाच्या तासांमध्ये सुटसुटीतपणा आणण्यात आला. कामगार संघटनांचे उद्योगांवरील वर्चस्व मोडण्याचा प्रयत्न झाला. पर्यावरणासाठी पेट्रोल-डिझेलवर कर वाढवण्यात आला. आयकराच्या दरात कपात केली. यामुळे मॅक्रॉन यांच्याविरूद्ध सुमारे दोन वर्षं हिंसक आंदोलन सुरू होते. त्यानंतर आलेल्या ‘कोविड-१९’च्या संकटामुळे सरकारविरूद्ध रोषात वाढच झाली. पण, मॅक्रॉन यांनी वेळीच परिस्थितीचा अंदाज घेऊन आपल्या भूमिकेत बदल केले. मध्यममार्गी असलेले मॅक्रॉन इस्लामिक मूलतत्ववाद आणि युरोपातून होणारे स्थलांतर या विषयांवर उजवीकडे कलले. त्यांच्या प्रतिस्पर्धी असलेल्या मरीन ली पेन टोकाच्या उजव्या विचारसरणीच्या असल्यामुळे मॅक्रॉन निवडणुकींत पुन्हा विजयी झाले.अमेरिका आणि फ्रान्समधील संस्कृतीत फरक आहे. अमेरिकेत जास्तीत जास्त काम करून श्रीमंत होणे प्रतिष्ठेचे लक्षण आहे. फ्रान्समध्ये समाजवाद खोलवर रुजला आहे. तिथे श्रीमंतांकडे संशयाने बघितले जाते. श्रीमंत होण्यापेक्षा जीवन भरभरून जगण्याला प्राधान्य आहे.

१९८१ साली साम्यवादी आणि समाजवादी पक्षांच्या आघाडीच्या काळात अध्यक्ष फ्रँकॉय मितरांड यांनी निवृत्तीचे वय ६५ वरून ६० वर आणले. निकोलस सार्कोझी अध्यक्ष असताना फ्रान्समध्ये साप्ताहिक कामाचे तास ३९ वरून ३५ वर आणण्यात आले आणि २०१० साली निवृत्तीचे वय ६२ वर नेण्यात आले. तेव्हाही फ्रान्समध्ये लाखो लोक रस्त्यावर उतरले होते. मॅक्रॉन यांना निवृत्तीचे वय आणखी वाढवायचे आहे. पण, त्यांच्या सुधारणांविरूद्ध सुरू असलेले आंदोलन शांत होण्याचे नाव घेत नाहीये. १९६८ सालानंतर हे दुसरे सर्वांत मोठे आंदोलन आहे. मॅक्रॉन सरकारविरूद्ध अविश्वास ठराव मंजूर होऊ न शकल्यामुळे लोक न्यायालयात गेले असून तेथे या सुधारणांबद्दल १४ एप्रिल रोजी निर्णय येणे अपेक्षित आहे. हा तिढा न सुटल्यास इमॅन्युएल मॅक्रॉन मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यायला सांगून नवीन मंत्रिमंडळाची नेमणूक करू शकतात अथवा लवकर निवडणुका घोषित करू शकतात. अमेरिका, इस्रायल, भारत, ब्रिटन आणि फ्रान्स येथील परिस्थिती वेगवेगळी असली तरी सरकार आणि विरोधी पक्षांमधील संवाद क्षीण झाला असून धोरणात्मक विरोधापेक्षा विरोधासाठी विरोध करण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. एकीकडे लोकशाहीचा लवलेश नसलेल्या आणि अध्यक्षांना अमर्याद अधिकार देणार्‍या रशिया आणि चीनसारख्या देशांचे आव्हान असताना, महत्त्वाच्या लोकशाही देशांमधील अंतर्गत विसंवाद काळजी करायला लावणारा आहे.