बुरखाबंदीतून सूचक इशारा

फ्रान्स, डेन्मार्क, ऑस्ट्रिया, नेदरलँड्स, बल्गेरिया, स्वित्झर्लंड यांसारख्या युरोपीय देशांनी बुरखाबंदीचा कडक निर्णय घेतल्यानंतर श्रीलंकेतही लवकरच बुरखा-हिजाबवर कायमस्वरूपी बंदी लादली जाईल. श्रीलंकेचे अंतर्गत सुरक्षामंत्री सारथ वीरसेकरा यांनी तसा प्रस्ताव कॅबिनेटच्या मंजुरीसाठी नुकताच पाठविला असून, त्याला राजपक्षे सरकारकडून लवकरच मान्यता मिळू शकते. त्यामुळे बुरखाबंदीच्या निर्णयातून वरील सर्व देशांनी त्यांच्या देशातील मुस्लीम लोकसंख्येला एकप्रकारे कट्टरतावादापासून चार हात लांब राहून त्या-त्या देशातील संस्कृतीशी मिळतेजुळते घेण्याचा अप्रत्यक्ष इशाराच दिलेला दिसतो. जर हा इस्लामिक कट्टरतावाद वेळीच थांबला नाही, तर कदाचित आगामी काळात या निर्बंधांमध्ये आणखीन वाढ होऊ शकते आणि त्याचे गंभीर परिणाम सरसकट सर्वच मुस्लीम धर्मीयांना भोगावे लागतील, याची शक्यताही नाकारता येत नाही.श्रीलंकेवर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याची वेळ ओढवली तीच मुळी 2019 साली कोलंबोमध्ये झालेल्या जीवघेण्या साखळी बॉम्बस्फोटांमुळे. ‘इसिस’ने जबाबदारी स्वीकारलेल्या या दहशतवादी हल्ल्यात 250हून अधिक नागरिकांचा नाहक बळी गेला. त्यानंतर श्रीलंका सरकारने देशातील इस्लामिक कट्टरतावाद्यांवर कडक कारवाईचा बडगा उगारला आणि तात्पुरती बुरख्यावर बंदीही लादली. एवढेच नाही, तर त्या बॉम्बस्फोटांच्या भीषण मालिकेनंतर श्रीलंकेतील ७० टक्के बौद्ध आणि दहा टक्के असलेल्या मुस्लिमांमध्ये दंगलीही उसळल्या. अखेरीस “बुरखा हा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असून तो इस्लामी कट्टरतेचे प्रतीक आहे,” असे म्हणत, मंत्रिमहोदयांनीच कायमस्वरूपी बुरखाबंदीचे समर्थन केले आहे. साहजिकच श्रीलंकेतील मुसलमांनाबरोबरच जगभरातील इस्लामिक देशांनीही या निर्णयाचा विरोध करत तामिळींनंतर आता पुन्हा एकदा मुसलमानांचे मानवाधिकारांचे हनन न करण्याचा इशारा श्रीलंकेला दिला. पण, श्रीलंका त्याला न जुमानता आपल्या या निर्णयावर ठाम राहील, असेच दिसते. त्यातच गेल्या वर्षी कोरोना महामारीच्या काळातही ‘कोविड’मुळे मृत्युमुखी पडलेल्या मुसलमान रुग्णांचे दफन न करता, दहन करावे, असा नियम श्रीलंकेत लागू करण्यात आला. त्या निर्णयाला अमेरिकेसह इस्लामिक देशातून विरोेध झाल्यानंतर श्रीलंकेने तो निर्णय रद्द ठरवला खरा; पण बुरखाबंदीच्या निर्णयाबाबत तसे होण्याची शक्यता ही धुसरच!

जगाच्या पाठीवर कुठेही बुरखाबंदीचा निर्णय घेतला की, भारतातही लगेच अशाच प्रकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, असे सूर कानी पडतात. पण, इथे एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात घ्यायला हवी की, आजवर ज्या-ज्या देशांनी बुरख्यावर बंदी घातली, त्या प्रत्येक देशात मुसलमानांची लोकसंख्या ही भारताच्या तुलनेने फार कमी आहे. त्यातही त्या-त्या देशांमधील बहुतांशी मुसलमान महिला बुरखा अथवा हिजाबचा वापरही करत नाहीत. श्रीलंकेच्या बाबतीत सांगायचे, तर २१ दशलक्ष लोकसंख्या असलेल्या या देशात बहुसंख्य लोकसंख्या बौद्ध असून, हिंदू १५ टक्के आणि मुसलमानांची लोकसंख्या ही दहा टक्के आहे. त्यातही श्रीलंकेत पूर्वी बुरखा वापरणार्‍या महिलांचे प्रमाण अत्यल्प होते, जे गेल्या काही वर्षांत वाढल्याचे दिसते. याउलट भारताचा विचार करता, एकूण लोकसंख्येपैकी मुसलमानांचे प्रमाण १४-१५ टक्क्यांच्या आसपास असून त्यांची लोेकसंख्या १७ कोटींच्या घरात असल्याचे समजते. त्यातही भारतात बहुसंख्य मुस्लीम महिला या बुरखा-हिजाबचा वापरही करतात. त्यामुळे बुरखाबंदीचा निर्णय महिलांचे अधिकार, स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असला तरी भारतासारख्या देशात हा निर्णय कायदा, सामाजिक-धार्मिक सौहार्दाच्या दृष्टीने घेणे अत्यंत धाडसी ठरावे. त्यामुळे ‘या देशांनी बुरखाबंदी केली, मग लगेच मोदी सरकारनेही तिहेरी तलाकबंदीसारखा हा निर्णयही घ्यावा’ हा विचार वरकरणी योग्य वाटत असला, तरी तो प्रत्यक्षात आणणे, हे नक्कीच सर्वार्थाने आव्हानात्मक ठरेल. श्रीलंकेत बुरखाबंदीबरोबरच एक हजार मदरशांवरही सरकारने बंदी घातली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाव्यतिरिक्त कुठलेही शिक्षण देणार्‍या संस्थांना श्रीलंकेत यापुढे थारा नसेल. त्यामुळे श्रीलंकेचा इशारा स्पष्ट आहे - श्रीलंकेत राहायचे असेल, तर बहुसंख्यकांच्या संस्कृतीचा सन्मान करा, कट्टरतावाद सोडून तुमच्या धर्माचे पालन करा. त्यामुळे श्रीलंकेत याचे काय पडसाद उमटतात, त्याकडे लक्ष ठेवावेच लागेल.