समृद्धीचे ग्रामसूत्र

 

 

 

चालू महिन्यापासून ‘एक राज्य, एक प्रादेशिक ग्रामीण बँक’ धोरण लागू करण्यात आले असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. याअंतर्गत सुमारे 700 जिल्ह्यांमध्ये 22 हजारांहून अधिक शाखांसह, 28 ‘आरआरबी’ देशभरात कार्यरत होत आहेत. कार्यक्षमता वाढवणे तसेच खर्च कमी करणे, यासाठी अर्थ मंत्रालयाने 11 राज्यांमधील 15 प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या एकत्रीकरणाची अधिसूचना काढली होती. प्रादेशिक ग्रामीण बँक (आरआरबी) एकत्रीकरणाच्या या चौथ्या फेरीसह, त्यांची संख्या 43 वरून 28 पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. अधिसूचनेनुसार, ‘एक राज्य एक प्रादेशिक ग्रामीण बँक’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान या 11 राज्यांमधील प्रादेशिक ग्रामीण बँका, अनुक्रमे एकाच संस्थेत विलीन करण्यात आल्या असल्याचे वृत्त स्वागतार्ह असेच. केंद्र सरकारने ग्रामीण भारताच्या आर्थिक मुळाशी भिडणारा, तसेच बँकिंग व्यवस्थेला अधिक गतिशील बनवणारा हा एक मोठा निर्णय.

 

ग्रामीण भारतात बँकिंग सेवा पोहोचवणार्‍या प्रादेशिक ग्रामीण बँका, या 1976 पासून ग्रामीण भागात शेतकरी, लघुउद्योग, आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या सेवेसाठी कार्यरत आहेत. तथापि, गेल्या काही वर्षांत या बँकांमध्ये कार्यक्षमता, तंत्रज्ञान, आणि भांडवली स्थैर्य यांचा अभाव प्रकर्षाने जाणवत होता. त्यामुळे केंद्र सरकारने दूरगामी विचार करून, ‘एक राज्य, एक बँक’ हे धोरण राबवले. हे धोरण प्रादेशिक अस्मिता व स्थानिक गरजा जपत, एकसंध आणि सशक्त आर्थिक संस्था उभारण्याच्या उद्देशाने आखले गेले आहे, हे महत्त्वाचे. एकत्रीकरणामुळे 26 बँका समाविष्ट होऊन, ‘आरआरबीं’ची एकूण संख्या आता केवळ 28 इतकी झाली आहे. 22 हजारांहून अधिक शाखा कार्यरत असून, या शाखा सुमारे 700 जिल्ह्यांमध्ये ग्रामीण भागात कार्यरत आहेत. या एकत्रीकरणामुळे अधिक मजबूत सेवासंस्था उभ्या राहतील, असा विश्वास आहे. डिजिटल बँकिंग सेवा एकाच तंत्रज्ञानावर आधारित राहतील, त्यामुळे सर्व सेवा अधिक सुसंगत व पारदर्शक होतील, असे निश्चितपणे म्हणता येते. स्थानिक गरजांचा विचार करत राज्यातील प्रमुख ग्रामीण बँकांना सशक्त बनवणे, हा यामागील मुख्य उद्देश.

 

या निर्णयाने बँकांना भांडवली स्थैर्य मिळेल, असे म्हणता येते. एकत्रित बँका अधिक मजबूत भांडवली पाया उभा करू शकतात. लघुउद्योग, स्वयंरोजगार आणि शेतीसाठी ते अत्यंत आवश्यक असेच. प्रशासकीय खर्चात बचत झाल्यामुळे, ग्रामीण भागातील कर्जवाटप अधिक गतिमान व सर्वसमावेशक होईलच, त्याशिवाय व्यवस्थापनात सुसूत्रताही येणार आहे. विविध बँकांचे स्वतंत्र व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान, निर्णयप्रक्रिया यात नेमकेपणा येईल. त्यामुळे भ्रष्टाचार व अनागोंदी टळेल. त्याचबरोबर, ग्रामीण भागातील वित्तीय समावेशनाला चालनाही मिळेल. आजवर बँकिंग पोहोचले नव्हते, अशा लाखो कुटुंबांपर्यंत बँकांची सेवा पोहोचू शकणार आहे. ‘आरआरबी’ म्हणजे केवळ बँका नव्हेत. त्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील केंद्रबिंदू असून, शेतकर्‍यांचे पीककर्ज असो, महिला बचतगटांना मिळणारे आर्थिक प्रोत्साहन असो वा लघुउद्योगांना चालना देणे असो, या प्रत्येक घटकात ‘आरआरबी’ची भूमिका निर्णायक राहिली आहे. आता या बँकांचे होणारे एकत्रीकरण हे या सर्व घटकांना, अधिक बळकट करणारे ठरणार आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला, युवा उद्योजक व अल्पभूधारक शेतकरी यांच्यासाठी प्रचंड आर्थिक संधी खुल्या होणार आहेत.

 

केंद्र सरकारने गेल्या दहा वर्षांत 50 कोटींहून अधिक गरीब जनतेला, बँक खात्याच्या माध्यमातून आर्थिक प्रणालीशी ‘जनधन योजने’तून जोडले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही देशातील लोकसंख्येचा एक मोठा वर्ग, बँकिंग प्रणालीपासून दूर राहिला होता. त्या वर्गाला मुख्य आर्थिक प्रवाहात समाविष्ट करून घेण्याचे काम, ‘जनधन योजने’ने केले. केंद्र सरकारचा हा निर्णय क्रांतिकारी असाच ठरला. त्यानंतर बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले, यालाच ‘मेगा बँक मर्जर’ असेही संबोधले गेले. त्यातूनच, देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 27 वरून 12 वर आली. यामुळे बँकांची कार्यक्षमता तर वाढलीच, त्याशिवाय त्यांना भांडवली बळही मिळाले आणि खासगी आंतरराष्ट्रीय बँकांशी स्पर्धाही वाढीस लागली. देशातील बहुसंख्य वर्ग बँकिंग प्रणालीशी जोडला गेल्याने, केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या ज्या योजना आहेत, त्याचे लाभ थेट बँक खात्यात जमा होऊ लागले. ‘डीबीटी’ प्रणाली अधिक प्रभावीपणे लागू झाल्यामुळे योजनांमधील गळती थांबली. त्याचवेळी, ‘यूपीआय’आधारित डिजिटल क्रांती, ग्रामीण भागातील आर्थिक समावेशन वाढवणारी ठरली. ग्रामीण भागात मोबाईल फोनवरून आर्थिक व्यवहार शक्य करत, ‘यूपीआय’ने बँकिंगला नवे परिमाण दिले.

 

ग्रामीण भारताला आर्थिकदृष्ट्या सशक्त करायचे असेल, तर प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे पुनरुज्जीवन हा अनिवार्य टप्पा होता, हे ओळखत केंद्र सरकारने हा क्रांतिकारी असाच निर्णय घेतला. ‘एक राज्य, एक ग्रामीण बँक’ धोरण, हे देशाच्या आर्थिक स्वावलंबनाच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल आहे. यामुळे केवळ बँकांची रचना बदलणार नाही, तर संपूर्ण ग्रामीण समाजव्यवस्था नव्या आर्थिक प्रवाहात समाविष्ट होणार आहे. ग्रामविकासाचा नवा अध्याय सुरू झाला असून, हा अध्याय केवळ आकड्यांपुरता न राहता कृषी, स्वयंपूर्ण गावे, ग्रामीण उद्योजकता आणि युवा शक्तीचा जागर करणारा ठरेल, असे निश्चितपणे म्हणता येते. ‘एक राज्य, एक ग्रामीण बँक’ हे धोरण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीसाठी टाकलेले दूरदृष्टीपूर्ण पाऊल असून, एकत्रीकरणामुळे कार्यक्षमतेत होणारी वाढ, तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर आणि वित्तीय समावेशनाला निश्चितपणे गती मिळेल. शेतकरी, लघुउद्योजक, महिला बचतगटांसाठी बँकिंग सेवा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध होतील. ग्रामीण भारतास आर्थिक प्रवाहात आणण्याचे स्वप्न मोदी सरकारने धोरणात्मक पद्धतीने पाहिले असून, त्याच्या अंमलबजावणीतही सरकारची इच्छाशक्ती दिसून येते. या उपक्रमातून ग्रामविकासाच्या नव्या शक्यता साकार होतील, असे म्हणूनच म्हणता येते.