आधी हिंदूंवरील हल्ले थांबवा!

आम्ही अफगाणिस्तानातील तालिबानी नाही,” असे विधान नुकतेच बांगलादेशचे हंगामी प्रमुख मोहम्मद युनूस यांनी भारताला उद्देशून केले. “बांगलादेशचा अफगाणिस्तान होणार नाही. तेथे अल्पसंख्याक हिंदूंवर होणारे हल्ले सांप्रदायिकतेपेक्षा राजकीय आहेत,” असाही युनूस यांचा अजब दावा. “शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालीच बांगलादेश सुरक्षित राहू शकतो, या जाणीवेतून भारतानेही बाहेर यायला हवे,” असेही सांगायला ते विसरत नाहीत. “बांगलादेशचे इस्लामीकरण केले जात आहे, अशी कथा भारतात सुरू असून शेख हसीना सत्तेत आहेत, तोपर्यंतच बांगलादेश सुरक्षित आहे, असे भारताला वाटणे चुकीचे आहे. इतर देशांप्रमाणेच बांगलादेशही आपला शेजारी आहे, हे भारताने समजून घ्यावे,” असे आवाहन युनूस करतात, तसेच भारताबरोबरच्या संबंधांमधील तणाव संपवण्याची इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली खरी. पण, सत्य हेच की, बांगलादेशातील शेख हसीना यांचे सरकार कोसळल्यानंतर, तेथील अल्पसंख्याक हिंदूंवर आजही हल्ले होत असून, त्यांची हत्याही केली जात आहे.

बांगलादेशातील हंगामी सरकारचे प्रमुख म्हणून युनूस यांचे हे विधान महत्त्वाचे असेच. ‘लज्जा’ या पुस्तिकेच्या लेखिका तस्लिमा नसरिन यांनी बांगलादेशात शरिया लागू होईल, तसेच तेथील स्त्रियांना बुरखा अनिवार्य केला जाईल, अशी भीती मागेच व्यक्त केली. त्यानंतरच युनूस यांचे हे व्यक्तव्य आले, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. युनूस यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, जर तेथील हिंदूंवर होणारे हल्ले हे धार्मिक नसून राजकीय आहेत, तर ते रोखण्यासाठी त्यांनी ठोस उपाययोजना का राबवल्या नाहीत? का आपल्या विरोधकांना युनूस हे थेटपणे संपवत आहेत, असाही त्याचा अर्थ होतो. त्याचवेळी, शेख हसीना यांनी भारतात बसून बांगलादेशातील परिस्थितीवर भाष्य करू नये, असेही म्हणणार्‍या युनूस यांच्या हेतूवर शंका उपस्थित करण्यास जागा आहे.

बांगलादेशातील दोन हिंदू संघटनांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दि. ५ ऑगस्ट रोजी शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कोसळल्यानंतर तेथील ५२जिल्ह्यांमध्ये हिंदूंना हिंसाचाराच्या किमान २०५ घटनांना सामोरे जावे लागले. दोन संघटनांनी युनूस यांना लिहिलेल्या खुल्या पत्रात ही आकडेवारी सादर केली. तेथे जो हिंसाचार झाला, त्याने १९७१ सालच्या वेदनादायक आठवणींना उजाळा दिला. त्यावेळीही बांगलादेशात हिंदूंना लक्ष्य करण्यात आले होते. १९९०च्या दशकात धर्मांध दहशतवादी गट उदयास आले, तेव्हाही हिंदूंवर हल्ले झाले होते. तेथील हिंदूंनी हजारोंच्या संख्येने मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली. तसेच संरक्षणाची मागणी केली.

शेख हसीना यांचे धोरण मूलतत्ववादी नव्हते, म्हणूनच त्या धर्मांधांना नको होत्या. शेख हसीना यांच्या रुपाने जे राजकीय स्थैर्य लाभले होते, ते पाश्चात्यांच्या विशेषतः अमेरिकेलाही नको होते. म्हणूनच, त्यांचे सरकार विद्यार्थी आंदोलनाचे नाव देत उलथून टाकले गेले.

बांगलादेशातील हिंसाचारात सुमारे ६५० जणांचा मृत्यू झाल्याचे संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. विद्यार्थी आंदोलनाच्या नावाखाली संपूर्ण बांगलादेश आणि तेथील अल्पसंख्याक हिंदू समुदाय वेठीला धरला गेला. त्यांची नृशंसपणे हत्या केली गेली. किमान ६५० जण ठार करण्यात आले, तर प्रत्यक्षात हा आकडा जास्त असू शकतो, असे संयुक्त राष्ट्रानेही मान्य केले आहे. म्हणजेच, तेथील हिंदूंवर जे अनन्वित अत्याचार झाले, ते अधोरेखित झाले आहेत. मात्र, हे सगळे दिसत असूनही संयुक्त राष्ट्राने यात वेळीच हस्तक्षेप का केला नाही, बांगलादेशाला समज का दिली नाही, हा खरा प्रश्न आहे. युनूस यांनी या हत्या धार्मिक नव्हे, तर राजकीय हेतूने झाल्याचे सांगत, त्यावर केलेले शिक्कामोर्तबच केले आहे.

दि. २९ ऑगस्ट रोजी बांगलादेशच्या मंत्रालयाने विविध विभाग आणि संस्थांना संयुक्त सचिव दर्जाच्या हिंदू अधिकार्‍यांची यादी दि. २ सप्टेंबरपर्यंत प्रदान करण्याचे निर्देश दिले होते. बांगलादेशच्या राष्ट्रपतींच्या कार्मिक विभागाने दि. २७ ऑगस्ट रोजी निर्देशांचे पालन करण्यात आले आहे, असे त्यांनी यावेळी म्हटले होते. बांगलादेशच्या राष्ट्रपतींनी हिंदू अधिकार्‍यांची यादी मागणे म्हणजे बांगलादेश सरकारने हिंदूंना लक्ष्य केले, असे नक्कीच म्हणता येते. म्हणजेच शेख हसीना यांच्या कार्यकाळातील उदार धोरणांना युनूस यांच्या अंतरिम सरकारने मूठमाती दिली असून, तेथे आता कट्टरतावादी शक्ती सक्रिय झाल्या आहेत. ही एकच बाब संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार कायद्यांचे उल्लंघन झाले आहे, हे सांगणारी आहे. भारतातील एखाद्या घटनेवर मानवाधिकारांचे उपदेश देणारे संयुक्त राष्ट्रसंघ आता बांगलादेशातील हिंसाचाराची आकडेवारी आणि हिंदूंना लक्ष्य करण्याच्या घटनेवर कोणती कारवाई करणार आहेत, हा खरा प्रश्न.

 

नोबेल पारितोषिक विजेते म्हणजेच अमेरिकेचे खास हस्तक युनूस यांना विशेषत्वाने बांगलादेशात पाठवण्यात आले आहे. तेथील हिंदूंवर अन्यायाच्या बातम्यांनी अस्वस्थ झालेल्या जगभरातून हिंदूंनी त्याचा निषेध नोंदवला. अमेरिकी खासदारांनीही त्याकडे बांगलादेशचे लक्ष वेधले. त्यानंतर, युनूस यांनी सारवासारव करत, असे प्रकार घडणार नाहीत, याची काळजी घेऊ, असे म्हटले. आता ते म्हणतात की, ‘बांगलादेशचा अफगाणिस्तान होऊ देणार नाही.’ तथापि, तस्लिमा नसरिन यांनी तालिबानी प्रक्रिया बांगलादेशात सुरू झाल्याचे यापूर्वीच म्हटले आहे.

 

१९९१ पासून बांगलादेशातील राजकारण ‘हसीना विरुद्ध झिया’ असेच राहिले आहे. इतिहासात डोकावले, तर वेगळेच तथ्य समोर येते. संपुआ सरकारच्या काळातही, बांगलादेशचे संबंध तणावाचेच होते. ईशान्य भारतातील देशद्रोही शक्तींना याच ‘बीएनपी’ने बळ दिल्याचा आरोप सत्ताधारी काँग्रेसने त्यावेळी केला होता. त्यांच्या कार्यकाळात मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप कऱणारेही तत्कालीन काँग्रेस सरकारच होते.

 

एकूणच, युनूस यांच्या हंगामी सरकारने हसीना यांच्या कार्यकाळात ज्या ‘जमात-ए-इस्लामी’वर बंदी घातली होती, ती का उठवली, याचेही उत्तर द्यावे. त्यामुळे कट्टरतावाद्यांना युनूस सरकारने बळ दिले, यातच त्या देशाची वाटचाल अफगाणिस्तानासारखी धर्मांधतेकडे होत आहे, हे स्पष्ट व्हावे. तेथील मौलवी, इमान यांचे मनसुबे बांगलादेशला ‘इस्लामिक राष्ट्र’ म्हणून घोषित करण्याचे आहेत. तेथे आता भाषेपेक्षा धार्मिक अस्मिता अधिक टोकदार झाल्या आहेत. ज्या बांगलादेशच्या मुक्तीसाठी भारतीय सैनिकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, त्या देशाची वाटचाल पश्चिम पाकिस्तानच्या धर्तीवर पुन्हा एकदा धर्मांधतेकडे व्हावी, ही त्या शूर भारतीय सैनिकांसाठी शोकांतिकाच आहे. अमेरिकेच्या तालावर नाचणार्‍या युनूस यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बांगलादेशातील हिंदूंच्या ज्या हत्या झाल्या, त्यांच्यावर अत्याचार झाले, त्याची वाच्यता झाल्यावर आता घेतलेली भूमिका ही त्यांचा दुटप्पी स्वभाव दाखवणारी आहे.