मोठी बातमी सलग आठव्यांदा रेपो दर स्थिर ६.५ टक्के दर कायम

 

मुंबई: सलग आठव्यांदा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो दर 'जैसे थे' ठेवला आहे. नुकतीच सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार बनत असताना हा आरबीआयने मोठा निर्णय घेतला आहे. सलग आठव्यांदा रिझर्व्ह बँकेने ६.५ रेपो दर निश्चित केला असल्याने कर्जातील व्याजदरात कुठलाही बदल न होणे अपेक्षित आहे.

 

अर्थव्यवस्थतेत पूरक स्थिती असताना आरबीआयने पुन्हा एकदा रेपो दर स्थिर ठेवल्याने आर्थिक धोरणात कुठलाही बदल होणार नाही. आगामी सरकारच्या धोरणांना यामुळे गती मिळणार आहे. विशेषतः रेपो दर स्थिर ठेवल्याने 'Withdrawal of Accomodation' स्थिर राहणार आहे. शेवटचा रेपो दरात बदल फेब्रुवारी २०२३ मध्ये झाला होता तेव्हा बदल होत ६.२५ वरून रेपो दर ६.५० टक्क्यांवर पोहोचला होता.

 

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी जीडीपी दर ७ टक्क्यांवरून वाढत एप्रिल महिन्यात ७.२ टक्क्यांपर्यंत राहील असे भाकीत केले आहे तिमाही बेसिसवर (QoQ) पहिल्या तिमाहीत ७.३ टक्के जीडीपी वाढ होऊ शकते जी पहिले ७.१ टक्के होती. ६.९ टक्क्यांवरुन जीडीपी वाढत ७.२ टक्के राहील तसेच तिसऱ्या तिमाहीत ७ टक्क्यांवरुन जीडीपी दर वाढत ७.२ टक्के राहील असे म्हटले आहे.

 

भारतीय अर्थव्यवस्था स्थित्यंतरातून जात असल्याने किरकोळ महागाई असली तरी आगामी काळात स्थिरता व अर्थव्यवस्थेत वाढ होणार आहे असेही दास म्हणाले आहेत. Emerging Economy असा उल्लेख करत स्थिरता व वाढ यांचा समतोल राखला जाणे महत्वाचे असल्याचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास म्हणाले आहेत.

 

याशिवाय गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी अन्नधान्याच्या महागाईबाबत चिंता देखील व्यक्त केली आहे. हवामानावर अंदाज व्यक्त करताना यावेळी मान्सूनचे अनुमान सरासरीहून अधिक असल्याने खरीप मोसमात सुखद अनुभव येऊ शकतो असेही दास यांनी आपल्या भाषणात म्हटले आहे. कनज्यूमर प्राईज इंडेक्स (CPI) म्हणजेच ग्राहक महागाई दरात गेल्या ११ महिन्यात पातळीच्या खाली राहिला आहे. जूनपासून हा दरही जैसे थे असल्याने सकारात्मक व स्थिती असल्याचे ते म्हणाले. तथापि, हवामान खात्याच्या अंदाजांवर आधारित सामान्य मान्सून गृहीत धरून, दास म्हणाले की FY25 साठी CPI ४.५ टक्के असेल. CPI साठी तिमाही नुसार ब्रेकअप पहिल्या तिमाहीत ४.९ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ३.९टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ४.६ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ४.५ टक्के आहेत.यावेळीही अर्थतज्ज्ञांनी ६.५ टक्के रेपो दर कायम राहिल असाच विश्वास व्यक्त केला होता.अखेर पतधोरण समितीने ४-२ या बहुमताने हा निर्णय घेतला आहे.