जागर भारताच्या संसदीय परंपरांचा

"डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळात असताना देशात उद्योग धोरण आणले. आज देशात कितीही उद्योग धोरणे झाली, तरी त्यांचा आत्मा हा पहिल्या सरकारमध्ये असतानाच्या धोरणाचाच असतो,” अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या पहिल्या मंत्रिमंडळाचे कौतुक केले. सोमवारी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पंतप्रधान मोदी यांनी जुन्या संसद भवनात केलेले हे अखेरचे भाषण. भारताच्या समृद्ध इतिहासाचे अवलोकन करताना पंतप्रधान हळवे झालेले संपूर्ण देशाने पाहिले.

हा एक भावनिक क्षण असल्याचे त्यांनीही नमूद केले. हे अवलोकन करताना गेल्या ७५ वर्षांत भारताने केलेली प्रगती आणि त्याला लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिराची-संसदेची मिळालेली साथ, ही संस्मरणीय अशीच! भारताने ‘चांद्रयान-३’चे केलेले यशस्वी प्रक्षेपण ही संपूर्ण जगाला अभिमान वाटावा, अशीच कामगिरी. भारताच्या सामर्थ्याचा जगाला नव्याने परिचय करून देणारे हे यश. तंत्रज्ञान, विज्ञान आणि शास्त्रज्ञांची क्षमता अधोरेखित करणारे. त्याचवेळी ‘जी २०’ शिखर परिषदेचेही यशस्वी आयोजन देशाने केले. १४० कोटी भारतीयांचे हे यश! यशाची नवनवी शिखरे भारत पादांक्रात करीत असताना, गेल्या ७५ वर्षांत देश कोणकोणत्या स्थित्यंतरातून गेला, याचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताचा ७५ वर्षांचा प्रवास उल्लेखनीय असाच! आर्थिक क्षेत्राची झालेली वाढ, पायाभूत सुविधांचा होणारा वेगवान विकास, सामाजिक कल्याण तसेच शिक्षण यासह विविध क्षेत्रांमध्ये केलेली प्रगती लक्षणीय अशीच आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जगभरात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी म्हणून ओळखली जाते. देशाचा जीडीपी गेल्या ७५ वर्षांत सरासरी वार्षिक ६.५ टक्के दराने वाढला. हरितक्रांती, १९९०च्या दशकात अर्थव्यवस्थेचे झालेले उदारीकरण तसेच सेवा क्षेत्राचा झालेला उदय यासह अनेक घटकांनी तिला गती दिली. जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून आज तिचा लौकिक आहे. जगातील सर्वात मोठी तिसरी बाजारपेठ, अशी भारताची ओळख असून देशात सर्वाधिक मोठा आणि वाढणारा मध्यमवर्ग आहे. म्हणूनच भारतीय बाजारपेठ जगाला खुणावते आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘स्टार्टअप इंडिया’ यांसारखे उपक्रम आर्थिक विकासाला चालना देत आहेत. रोजगार निर्मितीसाठी हे उपक्रम साहाय्यभूत ठरत आहेत.

स्वातंत्र्यानंतर पायाभूत सुविधांच्या विकासातही लक्षणीय प्रगती देशाने केली. आज सर्वत्र रस्त्यांचे, रेल्वेचे जाळे विस्तारलेले दिसते. विमानतळ तसेच बंदरांची संख्याही वाढती अशीच. अक्षयऊर्जा आणि इतर पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सर्वाधिक गुंतवणूक होत आहे. विशेषतः गेल्या नऊ वर्षांमध्ये यात सर्वाधिक वाढ झाली. पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळाली. लाखो भारतीयांचे जीवनमान सुधारले. नवीन रस्त्यांच्या बांधकामामुळे ग्रामीण भाग शहरी बाजारपेठांशी जोडला गेला. शेतकरी बांधवांना त्यांच्या उत्पादनांची वाहतूक करणे सोपे झाले.

सामाजिक कल्याण क्षेत्रातही भारताने केलेली प्रगती ही नेत्रदीपक अशीच. गरिबी कमी करणे, साक्षरतेचा दर सुधारणे आणि आयुर्मान वाढवणे, यातही भारताने प्रगती केली. अनेक सामाजिक कल्याणकारी योजना राबवल्या गेल्या, जात आहेत. त्यामुळे लाखो भारतीयांचे विशेषतः उपेक्षित वर्गाचे जीवन सुधारण्यास मदत झाली. उदाहरणार्थ, ‘जन-धन योजने’मुळे लाखो भारतीयांना बँकिंग सुविधा पुरविण्यास मदत केली. प्रत्यक्षात काही दशकांपूर्वी जेव्हा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते, तेव्हाच त्यांनी सामान्यांसाठी काम करणे अपेक्षित होते. मात्र, गेल्या नऊ वर्षांत बँकांचा फायदा तळागाळातील जनतेला झाला. लाभार्थ्यांच्या अनुदानाची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होऊ लागली.

‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’मुळे गरीब कुटुंबाना स्वयंपाकाचा गॅस सिलिंडर मिळाला. १९४७ मध्ये भारताचा साक्षरता दर हा केवळ १८ टक्के इतकाच होता. २०२३ मध्ये तो ७४ टक्के इतका झाला आहे. देशातील शाळा तसेच महाविद्यालयांची संख्या वाढली आहे. तसेच, उच्चशिक्षणासाठी अनेक संस्था देशभरात कार्यरत आहेत. शिक्षणाचा दर्जा सुधारल्यामुळे तसेच उच्चशिक्षणामुळे कुशल कामगारांचे निर्माण देशात होत आहे. त्यांनी भारताच्या आर्थिक वाढीस हातभार लावला आहे. ‘आयुष्मान भारत’ सारख्या योजना लाखो कुटुंबांना मोफत आरोग्य सेवा देत आहेत.

आणीबाणीत देशात लोकशाहीचा गळा घोटण्यात आल्याचे काळे पर्व येथील जनतेने अनुभवले आहे. माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच कसा केला गेला, ही नकोशी आठवण आहे. त्यातूनही भारतीय लोकशाही पुन्हा सावरली. आज भारत हा जगातील अन्य लोकशाहीप्रधान देशांसाठी आदर्श आहे. त्यामुळेच संविधानिक मूल्ये आणि संस्थांचे संरक्षण करण्याची मोठी जबाबदारी देशावर आहे. देशात असहिष्णुता वाढीला लागली आहे, असे म्हणणारेच लोकशाहीत मिळालेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा वापर करीत, सरकारविरोधात वक्तव्ये करताना दिसून येतात.

सर्वच क्षेत्रांत देश उल्लेखनीय प्रगती करीत असतानाही देशासमोर अजूनही अनेक आव्हाने आहेत. मोठ्या प्रमाणातील लोकसंख्या आजही गरिबीत आहे. अनेक बाह्य आव्हानांचा देशाला सामना करावा लागतो आहे. चीन आणि पाकिस्तानकडून असलेला धोका अद्याप काही अंशी कायम आहे. दहशतवादाचा संपूर्ण बिमोड अद्याप झालेला नाही. दहशतवाद आणि सायबर युद्धाच्या रुपात नवीन आव्हानांचा सामना करीत आहे. म्हणूनच पंतप्रधान मोदी यांनी २०४७ पर्यंत भारताला एक विकसित राष्ट्र म्हणून बनवण्याचा संकल्प सोडलेला आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी सभागृहातील आजवरच्या साडे सात हजार लोकप्रतिनिधींचा गौरव केला. त्याचवेळी संसदेतील कर्मचारी वर्गाचेही त्यांनी कौतुक केले. गतावलोकन करताना त्यांनी जागवलेल्या सर्वपक्षीयांच्या स्मृती या निश्चितच स्मरणीय अशाच. तथापि, कोत्या वृत्तीच्या विरोधकांना त्याचे भान राहिले नाही, हे पुन्हा एकवार दिसून आले. गेल्या दहा वर्षांत अनेक ऐतिहासिक क्षण संसद सदनाने अनुभवले. ‘कलम ३७०’ असो वा ‘जीएसटी’ प्रत्यक्षात आला, तो क्षण असो. एका मताने अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार कोसळलेलेही याच सभागृहाने पाहिले होते. आज त्याच सदनात भाजपचे पूर्ण बहुमतातील सरकार सलग दुसर्‍यांदा सत्तेवर येऊन कार्यकाळ पूर्ण करीत आहेच; त्याशिवाय तिसर्‍या वेळी पुन्हा एकदा निवडून येण्याचा विश्वास, या सरकारला आहे.

भारताच्या संसदीय परंपरांचा जागर करीत असताना, उद्याच्या भविष्यकाळात, भारताच्या अमृतकाळाच्या उदरात नेमके काय दडले आहे, याचा अंदाज करता येणार नाही. मात्र, जे आहे ते चांगलेच असणार आहे, हा विश्वास नक्कीच आहे. संसदेचे हे भवन आता इतिहासजमा होईल. मंगळवारपासून नव्या संसदेतून जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा कारभार सुरू होईल. अमृत काळातील पहिल्या वर्षात होणारे हे स्थित्यंत्तर देशाचा विकसित राष्ट्र म्हणून गौरव होताना पाहील, असा विश्वास नक्कीच आहे!