कर्नाटकात पुन्हा ‘हिजाब’ ; गोहत्या आणि धर्मांतर विरोधी कायदाही रद्द होणार

नवी दिल्ली : “कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार स्थापन होताच अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन पुन्हा सुरू होण्याचे संकेत मिळत आहेत. शाळा व महाविद्यालयांतील ‘हिजाब’बंदी मागे घेण्यात येणार आहे. तसेच, गोहत्या आणि धर्मांतर विरोधी कायदाही रद्द केला जाईल,” असे कर्नाटकचे कॅबिनेट मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी सूचित केले आहे. 

प्रियांक खर्गे यांनी म्हटले आहे की, “काँग्रेस सरकार घटनाबाह्य व एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणार्‍या सर्वच कायद्यांचे पुनरावलोकन करेल. या कायद्यांचा राज्याच्या प्रतिमेवर परिणाम होत असेल, तर ते रद्दही केले जातील. कर्नाटक सरकार लवकरच शाळा-महाविद्यालयांमधील ‘हिजाब’ बंदी मागे घेण्याच्या विचारात असल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रियांक यांचे हे विधान आले आहे.

खर्गे म्हणाले की, “ ‘हिजाब’ परिपत्रक लागू झाल्यापासून किमान १८ हजार अल्पसंख्याकांनी शाळा सोडली आहे. त्यांनी पुन्हा मुख्य प्रवाहात येऊन आपले शिक्षण सुरू करावे, असा आमचा प्रयत्न आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसच्या गोटातील सूत्रांच्या मते, राज्य सरकार ‘हिजाब’वरील परिपत्रक मागे घेण्यासह मागील भाजप सरकारने आणलेले गोहत्या कर्नाटकात पुन्हा ‘हिजाब’ व धर्मांतर विरोधी कायदे रद्द करण्याच्या विचारात आहे. त्यामुळे राष्ट्रप्रेमींमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

एकीकडे इराणसारख्या कट्टरपंथी देशातील महिलांनी ‘हिजाब’सक्तीविरोधात आंदोलन करून जगासोबत चालण्यासाठी संघर्ष सुरू केला आहे, तर दुसरीकडे काँग्रेस सरकार ‘हिजाब’ बंदीचे परिपत्रक मागे घेण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे येत्या काळात कर्नाटक काँग्रेसची वाटचाल कोणत्या दिशेने जाणार आहे, याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहे.

कर्नाटकमध्ये असंतोष व द्वेषाची बीजे पेरणारी कोणतीही धार्मिक, राजकीय किंवा सामाजिक संघटना खपवून घेतली जाणार नाही. आम्ही कायदेशीर व घटनात्मक पद्धतीने त्यांचा सामना करू. बजरंग दल किंवा इतर कोणतीही संघटना असो. त्यांच्यामुळे कर्नाटकातील कायदा सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होत असेल, तर आम्ही त्यांच्यावर बंदी घालण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असे प्रियांक खर्गे म्हणाले.