वन व्यवस्थापनाच्या वळण वाटा

    19-Mar-2023
Total Views |
Forest Management

जंगल म्हटलं की, डोळ्यांसमोर समोर उभं राहत ते विविध वृक्षं आणि गवतांनी आच्छादित, पशुपक्ष्यांनी समृद्ध, छोट्या -छोट्या आदिवासी खेड्यांनी नटलेला रमणीय प्रदेश. या जंगलाच्या व्यवस्थापनाच्या आणि संशोधनाच्या बाबतीत माणसाचा दृष्टिकोन कसा विस्तारित होत गेला, हे पाहणं खूप रंजक आहे. चला तर जाणून घेऊया पूर्वापार चालत आलेल्या वन व्यवस्थापनाच्या वळण वाटा...

जंगलांमध्ये पिढ्यान्पिढ्या राहणार्‍या आदिवासींसाठी हे जंगल म्हणजे त्यांचे भरणपोषण करणारी त्यांचे आयुष्य आनंदाने समृद्ध करणारी माऊली. जंगलपासून थोड्या अंतरावर राहणार्‍या लोकांसाठी जंगल म्हणजे जीवनदायिनी असते कारण तिथे उगम पावणार्‍या नद्यांवर यांची शेती चालते, पिण्यासाठी पाणी मिळते. दूर शहरात राहणार्‍या लोकांनाही हे जंगल महत्त्वाचे वाटते. कारण, हीच जंगल कार्बनडायॉक्साईड शोषून घेऊन तापमानवाढ रोखतात आणि वातावरण संतुलित ठेवतात. अनेकांना इथे आढळणारी जैवविविधता खूप महत्त्वाची वाटते. ती एकदा नष्ट झाली, तर ती परत आणणं जवळपास अशक्य आहे. जंगल एकच पण त्याच्या व्यवस्थापनासाठीचे प्रत्येकाचे प्राधान्यक्रम मात्र वेगवेगळे.

ब्रिटिशपूर्व काळात मात्र भारतातील परिस्थिती वेगळी होती. राज्यकर्ता कोणीही असो इथल्या बहुतांश जंगलाचे व्यवस्थापन हे जंगलात राहणार्‍या आदिवासी गावाकडून पिढ्यान्पिढ्या केले जात होते. ही गावं आपल्या पारंपरिक सीमांचे रक्षण करायची. तिथल्या नैसर्गिक स्रोतांच्या वापर त्या त्या गावाने ठरवलेल्या नियमानुसार व्हायचा. याबरोबरच जंगलातील विविध घटकांची जसे की काही झाडे, पाण्याचे स्रोत यांची देव म्हणून पूजा व्हायची. जंगलातील काही भाग देवराई म्हणून मानवी हस्तक्षेपासून दूर ठेवला जायचा.
 
ब्रिटिश राज्य सुरु झाल्यानंतर मात्र परिस्थिती बदलली. त्यांचे इथल्या वृक्षसंपदेकडे लक्ष गेले आणि त्यांच्या लक्षात आले की, या झाडांच्या लाकडातून त्यांना खूप पैसे मिळू शकतात. म्हणून त्यांनी शक्य तितक्या सर्व जंगलांचे नियंत्रण आदिवासी खेड्याकडून आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी १८६५पासून काही कायदे बनवण्यास सुरुवात केली आणि जंगलांच्या व्यवस्थापनसाठी स्वतंत्र वन विभागाची स्थापना केली. १८७८ मध्ये वन कायद्याद्वारे ब्रिटिशांनी जंगलांवरील त्यांचे नियंत्रण आणखी मजबूत केले. याचवेळी जंगलांविषयी अधिकाधिक शास्त्रोक्त माहिती उपलब्ध व्हावी, ज्याचा उपयोग जंगलांच्या व्यवस्थापनामध्ये करता यावा, यासाठी देहरादून इथे भारतातील पहिल्या वन महाविद्यालयाची स्थापना झाली.

याचाच पुढे १९०६ मध्ये वन संशोधन संस्थेमध्ये विस्तार करण्यात आला आणि जंगलांच्या विशेषतः चांगले लाकूड किंवा इतर उत्पन्न देऊ शकणार्‍या वृक्षांच्या संशोधनास सुरूवात झाली. कालांतराने या संस्थेच्या अनेक संलग्न संस्था देशातील विविध प्रकारच्या जंगलांचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केल्या गेल्या.याचदरम्यान भारतातील या जंगलातील समृद्ध जैव विविधतेविषयीचे कुतूहल हळूहळू मूळ धरत होते. १८८३ मध्ये काही ब्रिटिश आणि भारतीय नागरिकांनी मिळून इथल्या वन्यजीवांचा अभ्यास करण्यासाठी मुंबईमध्ये ‘बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी’ची स्थापना केली. वन्यजीव, त्यांचे अधिवास याविषयी अभ्यासकांनी केलेले संशोधन आणि निरीक्षणे या सोसायटीने प्रकाशित करण्यास सुरुवात केली.
 
१९२७ च्या प्रसिद्ध भारतीय वन कायद्याद्वारे वन व्यवथापनाविषयी विस्तृत नियमावली तयार करण्यात आली. या कायद्यातून भारतीतील जंगलांवरील सरकारचे नियंत्रण अधिक घट्ट झाले मात्र, स्थानिक आदिवासींचे जंगलावरील पारंपरिक नियंत्रण मात्र कमजोर होत गेले. दुसरीकडे, ब्रिटिश कालखंडात आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या काही काळात केवळ मनोरंजनासाठी म्हणून वन्यजीवांच्या अतोनात शिकारी झाल्या. चित्त्यासारखा देखणा अतिचपळ प्राणी भारतातून नष्ट झाला. वाघासह इतर वन्यप्राण्यांच्या संख्येत कमालीची घट झाली. विकासाच्या नावाखाली जंगलांची बेसुमार तोड झाली.१९६६ मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर इंदिरा गांधीनी वेगाने नष्ट होत चाललेल्या जंगल आणि त्यातील जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी पावले उचलली. रवींद्रनाथ टागोरांच्या सहवासात शांतिनिकेतनमध्ये शिकलेल्या इंदिरा गांधी या स्वतः निसर्ग आणि वन्यजीवप्रेमी होत्या.


जयराम रमेश यांनी त्यांची वन्यजीवाविषयीची आपुलकी आणि त्यांचे कार्य याविषयी सुंदर पुस्तक लिहिले आहे. त्या पंतप्रधान असताना सलीम अली, कैलास संखला यांच्या सारख्या वन्यजीव संशोधकांनी केलेल्या पाठपुराव्यातून संसदेने १९७२ मध्ये भारतीय वन्यजीव कायदा लागू केला. त्याचवर्षी इंदिरा गांधींनी स्टोकहोम इथे भरलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेत गरिबी आणि इतर नैसर्गिक स्रोतांच्या र्‍हासाच्या सहसंबंधावर ऐतिहासिक भाष्य केले. या नैसर्गिक स्रोतांच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी आधी या स्रोतांवर अवलंबून असणार्‍या जनतेची गरिबी दूर व्हायला हवी, हे आंतरराष्ट्रीय समुदायांपुढे ठामपणे मांडले.१९७५ मध्ये देशात वाघांच्या संवर्धनासाठी व्याघ्रप्रकल्प सुरु केला. पूर्वी राज्यसूचीमध्ये असलेल्या जंगलांना समवर्ती सूचीमध्ये आणले म्हणजे आता केंद्र सरकारला जंगलविषयी नियम व धोरण ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला. १९८० मध्ये विकासाच्या नावाखाली होणारी अनियंत्रित जंगलतोड रोखण्यासाठी वनसंवर्धन कायदा केला गेला. आता भारतातील जंगल व्यवस्थापनाचे महसूल निर्मितीबरोबरच जैवविविधता संवर्धन हे प्रमुख उद्दिष्ट बनले. (क्रमश:)
 

 
-डॉ. अतुल जोशी

 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.