रुपी बँकेला उच्च न्यायालयाचा अंतरिम दिलासा

 

मुंबई : रुपी बँक आणि तिचे ठेवीदार यांच्यासाठी एक महत्वाची दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सगळ्यांकडून याचिका फेटाळल्या गेलेल्या रुपी बँकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्त दिलासा दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेचा व्यवसाय परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली होती. या कारवाई विरोधात रुपी बँकेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. रुपी बँक आणि तिच्या ठेवीदारांकडून केल्या गेलेल्या या याचिकेला सकारात्मक प्रतिसाद देत उच्च न्यायालयाने व्यवसाय परवाना रद्द करण्याच्या कारवाईला स्थगिती आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ठेवीदारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

 

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे रुपी बँक आणि तिच्या खातेदारांकडून या कारवाईविरोधात दाद मागण्यात आली होती. पण अर्थमंत्रालयाने त्यावर कुठलाही निर्णय न घेता थेट १७ ऑक्टोबरला सुनावणी ठेवली. तरी बँकेचा व्यवसाय परवाना २२ सप्टेंबरलाच रद्द होणार असल्याने ठेवीदारांचे मोठे नुकसान होणार होते. यासाठीच शेवटचा पर्याय म्हणून रुपी बँकेकडून उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने व्यवसाय परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देत १७ ऑक्टोबर पर्यंत हा परवाना रद्द होणार नाही असे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा फायदा बँकेच्या ठेवीदारांना होणार आहे अशी प्रतिक्रिया बँकेचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी दिली आहे.

 

 

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे रुपी बँकेच्या ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता पर्यंत बँकेने ५ लाखांपर्यंतच्या ठेवी असलेल्या ६४ हजार २४ ठेवीदारांच्या ठेवी परत केल्या आहेत. अजून काही हजार ठेवीदारांच्या ठेवी परत करणे बाकी आहे. २०१३ पासून बँकेवर प्रशासक नेमला गेला आहे. आर्थिक गैरव्यवहार आणि अनियमितता यांमुळे बँकेवर आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले होते. आता पर्यंतच्या निर्बंधांच्या काळात बँकेने आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला पण तरीही बँकेचे आर्थिक आरोग्य सुधारले नसल्याने ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी रिझर्व्ह बँकेकडून बँकेचा व्यवसाय परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली.