ईडीच्या कचाट्यातून राऊतांची सुटका अवघड?

 

 

 

 

अंमलबजावणी संचालनालयाची स्थापना १ मे १९५६ रोजी करण्यात आली. ईडीची स्थापना १९४७ च्या कायद्याअंतर्गत करण्यात आली होती. स्थापनेच्या वेळी ईयू  नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या संस्थेचं नाव १९५७ मध्ये बदलून ईडी करण्यात आलं. ईडीकडून विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम १९९९ (फेमा) आणि संपत्ती निवारण अधिनियम २००२ (पीएमएलए) या दोन कायद्यांची अंमलबजावणी केली जाईल आणि न करणाऱ्यास शासन केलं जाईल याची खबरदारी घेतली जाते. मनी लाँडरिंग म्हणजेच संपत्ती निवारण अधिनियम २००२ (पीएमएलए) कायदा लागू झाल्यानंतर ईडीकडे त्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. ईडी ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येते.

 

 

साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर पैशांची अफरातफर करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने २००२ मध्ये हा कायदा तयार केला होता. पण २००५ मध्ये यात काही महत्वाचे बदल करत मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमधील तत्कालीन अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी हा कायदा लागू केला. आता हाच कायदा नॅशनल हेराल्ड आणि यंग इंडियाच्या निमित्ताने गांधी कुटुंबाच्या गळया भोवतीचा फास अवळतोय.

 

 

ईडीने गुन्हेगाराला ताब्यात घेतलं आणि पोलीसांनी पकडून नेलं, यात फरक आहे. सर्वसामान्य गुन्ह्यात पोलीस आरोपीला ताब्यात घेतात. आर्थिक गुन्ह्यात ईडी सरळ चौकशीसाठी बोलावते. सामान्य गुन्ह्यात पोलीस संशयाच्या आधारावर आरोपीची उचलबांगडी करतात. मात्र, ईडी आधी पुरावे गोळा करून मगच आरोप स्पष्ट करून घेऊन जाते. पोलिसांनी कुणाला ताब्यात घ्यायचे म्हटले की, उप निरीक्षक अधिकारीही जातो.

 

 

 

मात्र, ईडीच्या कारवाईला सहायक किंवा उप संचालक लागतो. पोलिसांनी संशयिताला ताब्यात घेतले आणि पोलीस कोठडीत गुन्हा कबूल केला तरीही त्याला कोर्टात ग्राह्यता मिळत नाही. या शिवाय संशयित नंतर वेगळे मत मांडू शकतो. ईडीच्या कोठडीत साक्षी पुरावे प्रतिज्ञापत्रावर सादर होतात त्यात बदल करणे हाच गुन्हा आहे. पोलीस कोठडीतुन न्यायालयीन कोठडीत गेल्यावर आरोपी जामिनावर अर्ज करायला मोकळा असतो. आणि कोर्टाला वाटलं तर कोर्ट सरळ जामीन देऊ शकतं.

 

 

 

ईडीच्या कोठडीतून न्यायालयीन कोठडीत गेल्यावर जामिनासाठी अर्ज केला तर कोर्ट आधी सरकारी वकिलाला आपलं म्हणणं मांडायची संधी देतात. त्या सरकारी वकिलाने आपली जामीनाविरोधातली बाजू मांडल्यानंतर जर कोर्टाला वाटलं की हा जामीन तपासाला घातक असेल तर न्यायालयाला जामीन नाकारण्याचा अधिकार आहे. या दोन अटींना ट्वीन कंडिशन्स, असे म्हणतात.

 

 

पैसे काळ्याचे पांढरे होणं ही तर आजकाल सामान्य बाब आहे. जागांच्या देवाणघेवाणीत एखादा ब्लॅकने पैसे मागतो किंवा देऊ करतो आणि ते द्यावे किंवा घ्यावे लागतात. मग ते पैसे घेणारा ते पांढरे करतो. ही प्रक्रिया जरी अयोग्य असली तरी इथे मूळ खरेदीविक्री प्रक्रिया हा गुन्हा नाही. ईडीच्या संदर्भात मूळ प्रक्रिया हीच आधी गुन्हा असते, आणि त्यातून मिळालेला लाभ विचारात घेतला गेलेला असतो. याला प्रोसीड्स ऑफ क्राईम असं म्हणतात.

 

 

 

प्रेडिकेट ऑफेन्स म्हणजे गुन्हा घडल्यानंतर केलेली आर्थिक कृती हाही भाग तपासात प्रामुख्याने येतो. परिणामी जेंव्हा माणूस अडकतो तेंव्हा फास आधीच आवळलेला असतो. असा ठरवून केलेला वार झाला की वकिलालाही सावरायला वेळ मिळत नाही. कोर्टात अनेकांनी या कायद्याला आव्हान दिलं. त्यात कार्ती चिदंबरमही होता. त्यावर वरच्या सर्व अटी शर्ती कायम ठेवताना सुप्रीम कोर्टाने दहा वर्षांपूर्वीचं तत्कालीन अर्थमंत्री चिदंबरम यांचं या कायद्याची भलामण करणारं संसदेतलं भाषणच सादर केलं.

 

 

२०२० मध्ये आठ राज्यांनी सीबीआयला राज्यात कारवाई करण्यापासून रोखलं होतं. यामध्ये पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, केरळ आणि मिझोरमचा समावेश होता. दिल्ली पोलिस विशेष स्थापना कायदा १९४६ अंतर्गत निर्माण झालेल्या सीबीआयला कोणत्याही राज्यात प्रवेश करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक आहे. पण जर न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई होत असेल तर सीबीआयला कोणीही रोखू शकत नाही.

 

 

 

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अधिकाऱ्यांविरोधात खटला चालवण्यासाठीही सीबीआयला त्यांच्या विभागाकडून परवानगी घ्यावी लागते. मात्र ईडी केंद्र सरकारची अशी एकमेव यंत्रणा आहे जिथे मनी लाँडरिंग प्रकरणी नेते आणि अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी किंवा खटला चालवण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज लागत नाही. ईडीला छापे टाकण्याचा, संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार आहे. पण जर ती संपत्ती वापरात असेल तर ती रिकामी केली जाऊ शकत नाही. (उदा. हॉटेल किंवा घर) म्हणूनच ईडीच्या अटकेत असेल्या संजय राऊतांच्या सुटकेत अनेक अडचणी येत असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.