'बेस्ट'ला 'कॅन्सर'; मृत्युपंथाकडे वाटचाल!

 

 

मुंबई (भालचंद्र देव) : एकेकाळी 'बेस्ट' उपक्रमाची बससेवा म्हणजे मुंबईचे भूषण, आकर्षण होती. मात्र, या सेवेलाच विविध कारणांमुळे बऱ्याच वर्षांपासून 'कॅन्सर' झाला आहे. ती मरणासन्न झाली आहे. तिला वाचवण्यासाठी त्वरित डॉ. मुंबई महापालिकेचे 'बक्कळ आर्थिक' औषधोपचार वेळीच केले, तरच ती कायमची वाचू शकेल. खासगी कंपन्यांंच्या 'बस' औषधांचा काहीच उपयोग होणार नाही. ती कधीच जीवंत राहणार नाही, अशी भीती उपक्रमातील विविध कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी व्यक्त केली.

 

मुंबई महापालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात 'बेस्ट' उपक्रमासाठी अवघे ८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या एवढ्या मोठ्या तरतुदीमुळे 'बेस्ट' उपक्रम वाचणार कसा? एकीकडे 'बेस्ट'चे खासगीकरण करण्याची महापालिकेतील संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घाई झाली आहे. ही सेवा खासगी ठेकेदारांच्या हाती देऊन बेस्ट आगारांच्या मोठ्या-मोठ्या, सुमारे ३०० एकर जागा 'लीज' वर देण्याचा 'बेस्ट' प्रशासनाचा डाव आहे, असा आरोप काही संघटनांनी केला.

 

 

'बेस्ट' समितीमधील भाजपचे सदस्य सुनील गणाचार्य, 'बेस्ट वर्कर्स युनियन'चे सरचिटणीस शशांक राव, 'बेस्ट कामगार संघटने'चे सरचिटणीस जगननारायण गुप्ता, 'बेस्ट एम्प्लॉईज युनियन'चे अध्यक्ष नितीन पाटील यांनी 'बेस्ट' उपक्रमातील आणि मुंबई महापालिकेतील संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यांना याबाबत जबाबदार धरले आहे.

 

 

 

 

“यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात महापालिकेच्या आयुक्तांनी फक्त ८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. ती अत्यंत अपुरी आहे. 'बेस्ट'ला आधीच 'कॅन्सर' झाला होता, औैषधोपचार करत आहोत, असे दाखवायचे. पण, काहीच करायचे नाही. आता तर आयुक्तांनी 'बेस्ट'ला मृत्युपंथाकडे नेले आहे. या सेवेचे खासगीकरण करण्यासाठी ही पावले त्यांनी उचलली आहेत,” अशी प्रतिक्रिया भाजपचे सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी व्यक्त केली. “काही वर्षांपूर्वी बससेवेचे किमान भाडे होते. आता उत्पन्नाचे आकडेही कमी झाले असून, खर्च भरमसाठ वाढला आहे. त्यामुळे उत्पन्नाचे आकडे कमी होणार आणि खर्च वाढतच जाणार. यात १०० टक्के 'गॅप' असणारच,” अशी भाती गणाचार्य यांनी व्यक्त केली. “पुढील अर्थसंकल्पात, कंत्राटदारचे चालक / वाहक 'बेस्ट'च्या नावाखाली खासगी बसेस चालवणार आणि सध्याचे चालक आणि वाहक नाहक मरणार,” असेही ते म्हणाले.

 

 

“महापालिकेत असलेल्या सत्ताधारी शिवसेना पक्षानेच 'बेस्ट'च्या बससेवेचे खासगीकरण केले आहे. त्यांच्या करारामुळे, बेजबाबदारपणे या सेवेची वाताहत झाली,” असा आरोप शशांक राव यांनी केला. “अर्थसंकल्पात 'बेस्ट' उपक्रमासाठी अवघ्या ८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्यामुळे या जुन्या सेवेचे पुनरुज्जीवन होईल कसे? यापूर्वी तीन हजारांहून अधिक बसताफा होता. तो आता अवघ्या १७०० वर आला आहे. याचा अर्थ, अर्धा ताफा अर्ध्यावर आला. त्यामुळे नवीन बसगाड्या खासगी कंत्राटदारांच्या असणार आहे. मुंबई महापालिका ही 'बेस्ट' उपक्रमाच्या पुनरुज्जीवनाकरिता अर्थसंकल्पात पुरेशी आर्थिक तरतूद करणार आहे. ही तरतूद केल्यानंतर उपक्रमाच्या बससेवेसाठी स्वतंत्र 'बजेट'ची गरजच काय,” अशी टिप्पणी त्यांनी केली. “ 'बेस्ट' बससेवेचे खासगीकरण केल्यानंतर बसभाड्याचा मुख्य मुद्दा होईल. त्याचा फटका प्रवाशांना बसणार असल्यामुळे आम्ही हे कदापिही करु देणार नाही,” असे ते म्हणाले.

 

 

“ 'बेस्ट' उपक्रमाला तोटा झाला तर मुंबई महापालिका कायद्यानुसार 'बेस्ट'ची तूट भरून द्यावी, अशी मुंबई पालिका कायद्यानुसार तरतूद आहे. मात्र, २०१७ पासून अंतिम देणी दिलेली नाहीत, तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांची 'ग्रॅच्युईटी'देखील दिलेली नाही,” असे 'बेस्ट' कामगार संघटनेचे सरचिटणीस जगननारायण गुप्ता यांनी सांगितले. “बेस्ट उपक्रम तोट्यात असूनही, संबंधित अधिकारी कंत्राटदारांच्या बसेस रस्त्यावर आणण्याचा कसोशीने प्रयत्न करत आहेत. 'बेस्ट' उपक्रमाच्या सुमारे ३०० एकर जागा 'लिज' वर देण्याचा आणि काही बस आगार हळूहळू कायमचे बंद करण्याचेही प्रयत्न सुरु आहेत,” अशी माहिती त्यांनी दिली.

 

 

“आम्ही मुंबईकर आहोत. लहानपणापासून 'बेस्ट' बसगाड्या पाहून आम्ही मोठे झालो आहोत. आमचे 'बेस्ट' बसेसशी ऋणानुबंध आहेत. काही वर्षांपर्यंत 'बेस्ट'ची बससेवा आर्थिकदृष्ट्या सुरळीत सुरु होती. आता 'बेस्ट'ला काही झाले तरी काय, त्याला जबाबदार मुंबई महापालिका आणि 'बेस्ट' प्रशासन आहे. महापालिकेने 'बेस्ट' बससेवेला आर्थिक मदत करण्याचे कागदोपत्री ठरवले असतानाही, पालिकेच्या नाकर्तेपणामुळे बससेवेची वाताहत झाली आहे. परंतु, 'बेस्ट'ची सेवाही आजही सर्वसामान्यांसाठी 'बेस्ट'च आहे,” असे 'बीईयु'चे अध्यक्ष नितीन पाटील म्हणाले. “या परिवहनसेवेचे जाळे संपूर्ण मुंबईत आहे. या सेवेचा वापर सर्व स्तरांतील प्रवासी करतात. बसगाड्या चालवणारे चालक आणि प्रवाशांना चांगली सेवा देणारे वाहक ही 'बेस्ट'ची पुंजी आहे. त्यामुळे ही चांगली सेवा कधीही खासगी न होवो आणि कंत्राटी चालक आणि वाहकांच्या हाती बस कधीच न जावो,” असे त्यांनी सांगितले.