देशात २०३० पर्यंत २३ जलमार्ग कार्यान्वित होणार

नवी दिल्ली: “देशांतर्गत जलमार्ग म्हणजे मालवाहतुकीचे स्वस्त आणि पर्यावरणास अनुकूल मार्ग आहेत. देशात २०३० पर्यंत २३ जलमार्ग कार्यान्वित करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहेत. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणार गुंतवणूकही करण्यात येत आहे,” असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवार, दि. २ मार्च रोजी केले.

भारतीय सागरी परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान बोलत होते. यावेळी डेन्मार्कचे परिवहनमंत्री बेनी एंगलेब्रेक्ट, गुजरात आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान आणि मनसुख मांडवीय उपस्थित होते. “जलमार्ग प्रकल्पांमध्ये आमचे सरकार मोठ्या प्रमाणार गुंतवणूक करीत असून यापूर्वी एवढ्या प्रमाणात त्यात गुंतवणूक झालीच नव्हती. त्यामुळे जलमार्गांचा पर्याय देशात नेहमीच दुर्लक्षित राहिला. देशांतर्गत जलमार्ग हे मालवाहतुकीचे स्वस्त आणि पर्यावरणास अनुकूल मार्ग आहेत. देशात २०३० पर्यंत २३ जलमार्ग कार्यान्वित करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. त्याचप्रमाणे कोची, मुंबई, गुजरात आणि गोवा यांसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांत आणि शहरांमध्ये शहरी जलवाहतूक व्यवस्था सुरू करण्यासाठीही पावले उचलली जात आहेत. त्यामुळे किनारपट्टीवरील महानगरांमधील वाहतुकीचा ताणही कमी होणार आहे. बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने ४०० प्रकल्पांची यादी तयार केली आहे. या प्रकल्पांमध्ये ३१ अब्ज डॉलर म्हणजेच सव्वा दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक क्षमता आहे,” असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

सागरी क्षेत्रात विकसित होण्यासाठी आणि जगातील अग्रणी ‘ब्लू इकॉनॉमी’ होण्यासाठी भारत अतिशय गंभीर असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, २०१६ साली बंदरांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी सागरमाला प्रकल्प जाहीर करण्यात आला. या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून, २०१५ ते २०३५ या कालावधीत सहा लाख कोटी रुपयांच्या ५७४ हून अधिक प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली आहे. २०२२ पर्यंत पूर्व आणि पश्चिम दोन्ही किनारपट्ट्यांवर ‘जहाज दुरुस्ती समूह संकुल’ अर्थात ‘क्लस्टर’ विकसित केले जातील. ‘टाकाऊतून संपत्ती’ निर्माण करण्यासाठी देशांतर्गत जहाज पुनर्वापर उद्योगांनाही प्रोत्साहन दिले जाईल, असेही पंतप्रधानांनी नमूद केले.