राजीनामाच द्या!

    दिनांक  13-Jan-2021 23:08:59
|

Dhananjay Munde_1 &n





धनंजय मुंडे यांनी २०१९ साली विधानसभा निवडणुकीवेळी उमेदवारी अर्ज सादर करताना आपल्याला विवाहित पत्नीव्यतिरिक्त अन्यही दोन मुले आहेत, ही माहिती दडवूनच ठेवली, ती जाहीर केली नाही. हा अर्थातच गंभीर प्रकार आणि याच आधारावर आता धनंजय मुंडे यांना केवळ मंत्रिपदच नव्हे, तर विधानसभा सदस्यत्वावरही पाणी सोडावे लागेल, असे दिसते.
 
 
 
अत्याचारग्रस्तांवरील अन्याय दूर करून त्यांना न्याय देण्याचे काम सामाजिक न्यायमंत्र्याने आपल्या अधिकारांतर्गत करावे, असे अभिप्रेत असते. परंतु, महाराष्ट्रातील सध्याच्या घडामोडी पाहता सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे अन्याय-अत्याचार करण्यालाच आपला अधिकार समजत असावेत. कारण नुकताच मंत्री मुंडे यांच्यावर पीडित महिलेकडून बलात्काराचा आरोप करण्यात आला आणि कोणताही आरोपी फिर्यादीने केलेला आरोप ज्या सराईतपणे नाकारतो, त्याचप्रमाणे त्यांनी तो नाकारला. मात्र, धनंजय मुंडे सर्वसामान्य व्यक्ती नाहीत, तर ते सामाजिक न्यायमंत्रिपदावर आहेत नि त्यांच्यावर घटनेचे पालन करून जनतेप्रति उत्तरदायित्वाची जबाबदारी आहे.
 
 
 
अशा परिस्थितीत त्यांनी अन्य एखाद्या गुन्हेगाराप्रमाणे बेजबाबदारीचे प्रदर्शन घडवत व पीडितेने केलेल्या दाव्यानुसार कोणावरही अन्याय-अत्याचार करणे कायद्याच्या राज्याला आणि महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी व फुले-शाहू-आंबेडकरांचा वारसा सांगणार्‍या राज्याला शोभणारे नाही. विशेष म्हणजे, धनंजय मुंडे सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आहेत आणि तो पक्ष स्वतःला महिलांच्या हक्क-अधिकारांसाठी व अन्याय-अत्याचाराविरोधात लढणारा म्हणवून घेतो. पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवारांचे धोरण तर नेहमीच महिला सबलीकरणाचे राहिले, असे त्यांचे कार्यकर्ते सांगत असतात व त्यांच्या कन्या सुप्रिया सुळेदेखील तीच भूमिका मांडतात.
 
 
 
पण, आज धनंजय मुंडे आणि त्याच्याही आधी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब शेख यांच्या कर्तृत्वाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महिला धोरण ते हेच, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कारण मेहबूब शेख यांच्यावर बलात्काराचा आरोप होऊनही राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई केली नव्हती, म्हणजेच पक्षाचा इतिहास बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीलादेखील पाठीशी घालण्याचाच आहे आणि असला वारसा सांगणारा पक्ष नैतिकतेची चाड ठेवून धनंजय मुंडे यांच्यावर काही कारवाई करेल, यापुढे प्रश्नचिन्हच उभे राहते.
 
 
 
दरम्यान, धनंजय मुंडे यांच्यावरील बलात्काराच्या आरोपानंतर भाजपने त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली, हे बरोबरच म्हटले पाहिजे. कारण कोणतीही व्यक्ती मंत्रिपदाची शपथ घेते, त्यावेळी ती व्यक्ती घटनात्मक जबाबदारीतून सर्वसामान्य जनतेचे अन्याय-अत्याचारापासून संरक्षण करण्याचे वचन देत असते. पण, इथे निराळाच प्रकार घडत असून सामाजिक न्याय विभागाच्या मंत्र्यावरच महिलेवर बलात्कार केल्याचा अतिशय गंभीर आरोप करण्यात आला. अर्थात, तो आरोप न्यायालयात जाऊनच सिद्ध किंवा रद्द होऊ शकतो. पण, तोपर्यंत संबंधिताने घटनात्मक पदावर राहू नये, असा सर्वसामान्य संकेत आहे.
 
 
 
कारण पदावरील व्यक्तीने राजीनामा दिल्याने पीडित व्यक्तीला न्याय मिळत नसतो हे खरेच; पण संबंधित व्यक्ती पदाला चिकटून राहिल्यास तिच्याकडून पीडित महिलेवर आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव आणण्यापासून कोणत्याही थरापर्यंत जाण्याचा प्रकार घडू शकतो, म्हणूनच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून काही कारवाई करणार नसेल तर विरोधी पक्षाने धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा मागण्यात काहीही गैर नाही. सोबतच धनंजय मुंडे शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदांतर्गत काम करत आहेत. अर्थात, मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व ठाकरे यांच्याकडे आहे आणि बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्याचा आरोपी आपला सहकारी मंत्री आणि तेही सामाजिक न्यायमंत्री असणे कितपत योग्य याचा विचार आता मुख्यमंत्र्यांनीच केला पाहिजे.
 
 
 
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यापासून मराठी प्रसारमाध्यमांनी उद्धव ठाकरे यांची शालीन, सुसंस्कृत, सभ्य मुख्यमंत्री म्हणून चांगलीच टिमकी वाजवली. पण, आपण खरेच तसे आहोत, हे दाखवून देण्याची हीच ती वेळ, हे उद्धव ठाकरे धनंजय मुंडे यांना मंत्रिमंडळातून बाजूला करून छातीठोकपणे सांगतील का? की काँग्रेससह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्याने बळकावलेले सत्तासिंहासन टिकविण्यासाठी बलात्काराचा आरोप असलेल्या मंत्र्यालाही अभय देतील? मात्र, तसे केल्यास बलात्काराच्या आरोपामुळे जितकी अप्रतिष्ठा धनंजय मुंडे यांची होईल तितकीच किंबहुना, त्याहीपेक्षा अधिक मुख्यमंत्र्यांचीच होईल, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे, कारण राज्यप्रमुख उद्धव ठाकरे आहेत, मुंडे किंवा पवार नव्हेत.
 
 
 
धनंजय मुंडे यांच्यावर पीडित महिलेने बलात्काराचा आरोप केल्यानंतर आणखीही काही मुद्दे विविध माध्यमातून मांडले गेले. तसेच धनंजय मुंडे यांनीही काही माहिती स्वतःच सर्वांसमोर जाहीर केली. फेसबुक पोस्टद्वारे त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार विवाहित पत्नीव्यतिरिक्त त्यांचे अन्य एका महिलेसोबत परस्पर सहमतीने शारीरिक संबंध होते. त्यातून त्यांना एक मुलगा व एक मुलगी अशी दोन अपत्ये झाली व त्यांनी वडील म्हणून धनंजय मुंडे यांचेच नाव अगदी शाळेच्या दाखल्यापासून ते सर्वच कागदपत्रांवर लावले. तर बलात्काराचा आरोप करणारी महिला विवाहित पत्नीव्यतिरिक्त शारीरिक संबंध ठेवलेल्या महिलेची बहीण आहे.
 
 
 
पण, इथे त्यांच्यावर जसा बलात्काराचा आरोप लावण्यात आला, तसेच इतरही प्रश्न उपस्थित झाले. जसे की, १९४६ सालच्या ‘द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्या’नुसार बहुपत्नीत्वावर बंदी आहे, तर धनंजय मुंडे यांच्याकडून या कायद्याचे उल्लंघन झाले का? तसेच निवडणूक लढविण्यासाठी संबंधित व्यक्तीची दोनपेक्षा अधिक मुले असू नये, असाही कायदा आहे. तर तो या प्रकरणात व विधानसभेची निवडणूक लढविण्यासाठी लागू होतो का? या प्रश्नांची उत्तरे निवडणूक आयोगाने दिली पाहिजेत किंवा त्याचा निकाल न्यायालयीन लढ्यानंतरच स्पष्ट होईल.
 
 
 
मात्र, यातला दुसरा मुद्दा म्हणजे कोणतीही निवडणूक लढविण्यावेळी संबंधित उमेदवाराला प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते, त्यात त्याची संपूर्ण कौटुंबिक माहिती, संपत्ती, गुन्हे आदींचा तपशील असतो. पण, धनंजय मुंडे यांनी २०१९ साली विधानसभा निवडणुकीवेळी उमेदवारी अर्ज सादर करताना आपल्याला विवाहित पत्नीव्यतिरिक्त अन्यही दोन मुले आहेत, ही माहिती दडवूनच ठेवली, ती जाहीर केली नाही. हा अर्थातच गंभीर प्रकार आणि याच आधारावर आता धनंजय मुंडे यांना केवळ मंत्रिपदच नव्हे, तर विधानसभा सदस्यत्वावरही पाणी सोडावे लागेल, असे दिसते. तथापि, त्यांनी स्वतःहूनच मंत्रिपद व आमदारकीचा राजीनामा दिला, तर उत्तमच.


 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.