सुदर्शन टिव्हीच्या 'UPSC जिहाद' कार्यक्रमावर सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

 

 

 

 

 

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सुदर्शन टिव्हीच्या मुस्लीम समुदायावर आधारीत स्पर्धा परीक्षा बाबत दाखवणाऱ्या कार्यक्रम प्रसारणावर बंदी आणली आहे. हा एक उन्माद निर्माण करणारा कार्यक्रम ठरेल, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. तसेच न्यायालयाने पाच सदस्यीय समिती नेमून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठी निश्चित मानक तयार करण्याचा विचारात आम्ही आहोत, असेही म्हटले.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने सुदर्शन टिव्हीवरील एका कार्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयापुढे मंगळवारी या बद्दल सुनावणी झाली. माध्यमांमध्ये स्वनियंत्रणाची एक रेषा व व्यवस्था असायला हवी. या कार्यक्रमाच्या प्रोमोमध्ये दावा केला होता की, मुस्लीम समुदाय सदस्य सरकारी सेवा सनदी अधिकारी व स्पर्धा परीक्षांमध्ये घुसखोरी करण्याचे षडयंत्र रचत आहेत.

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणीवेळी म्हटले की, "काही प्रसार माध्यमांमध्ये चर्चा आणि कार्यक्रम हा चिंतेचा विषय आहे. अशा कार्यक्रमांमध्ये केवळ मानहानीकारक वक्तव्य केली जातात. न्यायमूर्ती धनंजय वाय चंद्रचूड़, न्यायमुर्ती इंदु मल्होत्रा आणि न्यायमूर्ती के एम जोसफ यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी ताशेरे ओढले. 'हा कार्यक्रम कसा उन्माद निर्माण करणारा कार्यक्रम आहे. एक विशिष्ट समुदाय प्रशासकीय सेवांमध्ये घुसखोरी करत असल्याचा आरोप हा विषय सामाजिक तेढ निर्माण करणारा विषय ठरेल."

 

 

अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांमुळे प्रशासकीय सेवा परीक्षांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन संशयात्मक असेल. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठासमोर आपले म्हणणे मांडले. पत्रकारांची स्वतंत्रता सर्वोच्च आहे. तसेच त्यावर नियंत्रण आणणे कुठल्याही लोकशाही व्यवस्थेला घातक ठरेल. सुदर्शन टिव्हीतर्फे वरीष्ठ अधिवक्ता श्याम दिवाण यांनीही आपले म्हणणे खंडपीठापुढे मांडले. 'चॅनल या कार्यक्रमाला एक संशोधित बातमी मानतो.' तुमचा मुद्दा देशात अहीत पसरवण्याचे काम करत आहे. भारत हा विविधतेतून नटलेल्या संस्कृतीचा भाग आहे. तुम्हाला मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा वापर हा सावधपणेच व्हायला हवा., असे न्यायालयाने मत नोंदवले.