
मुंबई : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत जी पात्र प्रकरणे सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकांकडे पाठविण्यात आली, ती तात्काळ मंजूर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ आणि छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसंदर्भातील कार्यवाहीबाबत आज बैठक घेतली.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ व बँक असोसिएशन, राष्ट्रीयकृत बँकांचे प्रतिनिधी यांच्यासमवेत आढावा बैठक घेण्यात आली त्यावेळी फडणवीस बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या व तशी क्षमता असणाऱ्या तरुणांना आर्थिक सहाय्य पुरविण्याच्या दृष्टीने महामंडळामार्फत बीजभांडवल कर्ज योजना व गट प्रकल्प कर्ज योजना या दोन योजना राबविण्यात येत आहेत. तसेच वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनाही राबविण्यात येत आहे. या योजनांतर्गत ज्या तरुणांची पात्र प्रकरणे बॅंकांकडे आहेत, त्यांना तात्काळ निधी उपलब्ध करुन ती मंजूर करावीत. बँकांनी या योजनांसाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर यंत्रणांना तसे त्वरित आदेश द्यावेत व त्याबाबत अंमलबजावणी करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, कौशल्य विकास व उद्योजकता विकासमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस.एस.संधू, सहकार आयुक्त डॉ.विजय झाडे, कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे यांच्यासह विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.