धारावीकरांनो, रिकाम्या जमिनीवरील भाडेकरूही डीआरपीचाच भाग

मुंबई, दि.२१: प्रतिनिधी महाराष्ट्र सरकारच्या 'व्हीएलटी' योजनेतील ज्या रिकाम्या जमिनी 'धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत' रद्द करण्यात आल्या आहेत त्यावरील माजी जमीन मालक (उदा. कुंभारवाडा), हे धारावी अधिसूचित क्षेत्राचाच (डीएनए) भाग आहेत आणि त्यांना कोट्यवधी रुपयांच्या धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत पुनर्विकासाचे फायदे मिळतील, असे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प/झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (डीआरपी/एसआरए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसव्हीआर श्रीनिवास यांनी सांगितले.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प म्हणजेच डीआरपीच्या स्थापनेसह धारावीतील व्हीएलटी आपोआप रद्द झाले असले तरी, पूर्वीच्या मालकांना काळजी करण्याची आवश्यकता नाही. कारण त्यांना पुनर्विकास योजनेत पुरेसे संरक्षण मिळाले आहे. या योजनेअंतर्गत धारावीतील कोणीही बेघर होणार नाही कारण प्रत्येक सदनिकाधारकाला त्यांच्या स्वप्नांतील घर मिळणार आहे. खरे तर,आता व्हीएलटी जमीन ही डीएनएअंतर्गत येत असल्याने, या भागांचा स्वतंत्र पुनर्विकास करण्याची आवश्यकता नाही, ते डीआरपीच्या कक्षेतच येतात", असेही श्रीनिवास यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राच्या सन २०३४ च्या विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमन (डीसीपीआर) च्या कलम ३३ (१०) मधील, कलम क्रमांक १.१२ मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, डीआरपी/एसआरएची सरकारी संस्था म्हणून स्थापना झाल्यानंतर धारावीतील व्हीएलटी आपोआप रद्द होईल. मुंबई महापालिका (बीएमसी) किंवा महानगरपालिका आयुक्तांनी निर्माण केलेल्या, रिकाम्या जमिनीवरील झोपडपट्टी असलेली कोणतीही जमीन किंवा जमिनीचा कोणताही भाग हा सार्वजनिक उद्देशाने तयार केलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आणि एसआरएच्या डीआरपी विभागाकडे मंजुरीसाठी सादर करताना आपोआप रद्द होईल.

"धारावीमध्ये काही खासगी मालकीची क्षेत्रे आहेत, मी त्यांना आमच्यात सामील होण्यासाठी आणि जगातील सर्वात मोठ्या नागरी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचा भाग होण्यासाठी आमंत्रित करू इच्छितो. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या माहितीनुसार, 'व्हीएलटी'ची स्थापना करण्याचा उद्देश हा रिकाम्या जमिनीचे अतिक्रमणापासून संरक्षण करणे आणि आवश्यकतेनुसार ती परत घेता यावी हा होता", असेही श्रीनिवास यांनी सांगितले.