दुष्काळातून जलक्रांतीकडे...

भारताच्या जलसंपत्तीचे न्याय्य वाटप करण्यासाठी दशकानुदशके प्रलंबित असलेल्या नदीजोड प्रकल्पांना केंद्र सरकारने नवसंजीवनी दिली. याच प्रकल्पाचा लाभ मराठवाड्याला होणार आहे. मराठवाडा हा ‘दुष्काळग्रस्त प्रदेश’ म्हणून ओळखला जातो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हाती घेतलेल्या या उपक्रमामुळे मराठवाड्यातील शेतकरी, उद्योग आणि नागरिकांसाठी पाणीपुरवठा सुनिश्चित होणार आहे.

मराठवाडा म्हटले की, डोळ्यांसमोर उभा राहतो तो दुष्काळग्रस्त भाग. आटलेल्या, रिकाम्या पाण्याच्या टाक्या, चार्‍याच्या अभावामुळे उपाशी असलेली गुरेढोरे आणि लांबच लांब पसरलेली ओसाड जमीन. उन्हाळा कडकडीत असतो, त्यामुळे पाण्याचा थेंब आणि थेंब वाचवावा लागतो, तर दुसरीकडे निसर्गाची अवकृपा झाल्यानंतर, झालेल्या अतिवृष्टीत गावेच्या गावे वाहून जातात. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच जाहीर केलेला नदीजोड प्रकल्प, मराठवाड्याचे भवितव्य घडविणारा ऐतिहासिक असाच ठरणार आहे. महाराष्ट्राच्या पावसाच्या सरासरीत मराठवाड्याचा वाटा तसा तुलनेने कमीच. अनेक दशकांपासून येथे सातत्याने दुष्काळ पडतो आहे. कधी कधी इतका पाऊस येतो की, उभे पीक पाण्यात जाते. ‘ओला दुष्काळ’ ही संज्ञा याच भूमीत रुजली. पाऊस पडला, तरी त्याचे व्यवस्थापन नसल्याने पाणी वाहून जाते. मराठवाड्याच्या लोकजीवनाला, अर्थव्यवस्थेला आणि भवितव्याला याच दुष्काळी चक्राने सातत्याने ग्रासले आहे.

मराठवाड्याच्या विकासासाठी युती सरकारने नेहमीच प्रामाणिक प्रयत्न केले. पाणीप्रश्नाला केवळ निवडणुकीसाठीचा मुद्दा न बनवता, प्रत्यक्ष पातळीवर उपाययोजना केल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात ‘जलयुक्त शिवार’ ही संकल्पना राबवली. लाखो शेतकर्‍यांना यातून दिलासा मिळाला. जलसंधारणाच्या कामांनी भूजलस्तर सुधारला. आज पुन्हा एकदा त्यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने, ‘नदीजोड प्रकल्पा’सारखा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेतला आहे. गोदावरीच्या उपनद्या, पाटबंधारे कालवे, धरणे आणि नव्याने निर्माण होणार्‍या जलसाठ्यांच्या माध्यमातून, कोरडवाहून जमिनीला पाणी पोहोचवणे ही या योजनेची प्रमुख कल्पना. जिथे जास्तीचे पाणी आहे अशा भागातून, टंचाईग्रस्त भागात जलवाहिनी नेणे हे खर्‍या अर्थाने न्याय्य वितरणाचे धोरण असल्याचे म्हणता येईल. या प्रकल्पामुळे मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांच्या आयुष्यात एक नवा अध्याय सुरू होणार आहे.

यामुळे, सिंचनाखालील क्षेत्र दुप्पट वाढेल, पिण्याच्या पाण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाय होतील, शेतकर्‍यांना पिकांची विविधता स्वीकारता येईल. शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल, औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी पाण्याचा अडसर दूर होईल, जलसाठे वाढल्यामुळे भूजलस्तर सुधारेल, विहिरींना कायमस्वरूपी पाणी मिळेल, असे ढोबळमानाने म्हणावे लागेल. अशा प्रकारचे उपक्रम चीन, इस्रायल यांसारख्या देशांनी यशस्वीरित्या राबवले असून, इस्रायलने तर ‘वॉटर कॅरेव्हॅन’ योजना राबवत, वाळवंटाचेही नंदनवन केले. चीनने ‘साऊथ-नॉर्थ वॉटर ट्रान्सफर प्रोजेक्ट’ उभारून, दुष्काळग्रस्त उत्तरेला दिलासा दिला. मराठवाड्याचा नदीजोड प्रकल्पही तितकाच महत्त्वाचा आहे.

नदीजोड प्रकल्प म्हणजे एका नदीतून दुसर्‍या नदीकडे अतिरिक्त पाणी वळवून, पाणीटंचाईग्रस्त भागांना दिलासा देण्याची योजना. यामागील मूळ संकल्पना अशी की, देशात काही भागांत दरवर्षी पाण्याचा अतिरेक होतो, तर काही भाग कायम हे दुष्काळग्रस्त म्हणूनच ओळखले जातात. नदीजोड प्रकल्प ही दीर्घकाळापासून चर्चेत असलेली, त्याचवेळी विविध कारणांनी लांबलेली योजना. मात्र, २०१४ सालानंतर केंद्र सरकारने या योजनेस गती देण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर ‘नॅशनल रिव्हर लिंकिंग प्रोजेक्ट’ला प्राधान्य देत, केंद्राने मोठे निधी वाटप केले. विशेषतः बुंदेलखंड भागातील ‘केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्प’ हे मोदी सरकारचे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले.

४४ हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला २०२२ साली मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आणि केंद्र-राज्य सरकारांमधील करारही झाला. यामुळे ६२ लाख लोकसंख्येला पिण्याचे पाणी, तर लाखो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. यात देशभरात सुमारे ३० पेक्षा अधिक नदीजोड योजना आहेत. ‘केन-बेतवा लिंक प्रकल्प’ हा त्यातील पहिला प्रत्यक्षात सुरू झालेला टप्पा आहे, ज्यामुळे बुंदेलखंडसारख्या दुष्काळग्रस्त भागाला दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारने नदीजोड योजनेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून, नव्या आराखड्यांची आखणी केली. पर्यावरणीय मंजुरी, पुनर्वसनाच्या समस्या, निधीची उपलब्धता या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी, स्वतंत्र आंतरराज्य समित्या स्थापन करण्यात आल्या. जलशक्ती मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतर या योजनेस वेगळेच महत्त्व प्राप्त झाले.

महाराष्ट्रात नदीजोड प्रकल्पाची संकल्पना गेल्या काही दशकांपासून चर्चेत आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भ या दुष्काळी पट्ट्यांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी गोदावरी, भीमा, कृष्णा आणि त्यांच्या उपनद्यांचे पाणी एकमेकांशी जोडण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्यासाठी महत्त्वाचा नदीजोड प्रकल्प जाहीर करून, हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ठोस उपाय जाहीर केले आहेत. या योजनेमुळे सिंचनाखालील क्षेत्र वाढेल, पिण्याच्या पाण्याची सोय होईल आणि भूजलस्तर सुधारेल. राष्ट्रीय पातळीवर हे पाण्याचे न्याय्य वाटप ठरेल, तर महाराष्ट्रासाठी विशेषतः मराठवाड्यासाठी ही खरी जलक्रांती ठरू शकते. मराठवाड्याच्या दुष्काळी समस्येकडे विशेष लक्ष देत, केंद्राने राज्य सरकारसोबत निधी, तांत्रिक मदत आणि पर्यावरणीय मंजुरीसाठी सहकार्य केले. यामुळे दशकानुदशके कागदावर असलेली योजना आता प्रत्यक्षात येत आहे. केंद्र सरकारच्या राजकीय इच्छाशक्तीमुळे नदीजोड प्रकल्पाला केवळ दिशा नाही, तर परिणामकारक गतीही मिळाली आहे.

फक्त घोषणा न करता प्रत्यक्ष काम करणे, हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे वैशिष्ट्य. ‘जलयुक्त शिवार’, ‘शेतकरी सन्मान योजना’, ‘शेततळ्यांचा प्रसार’ आणि आता ‘नदीजोड प्रकल्प’ हे सारे पाणी व शेतीकेंद्रित धोरण, त्यांच्या शाश्वत विकास या धोरणाला अधोरेखित करतात. महायुती सरकारच्या पाठबळाने आता नदी जोडचे हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्याची चिन्हे आहेत. आजवरचा मराठवाडा ‘दुष्काळग्रस्त’ म्हणूनच ओळखला जात होता मात्र, उद्याचा मराठवाडा पिकांच्या हिरवाईने नटलेला, शेतकरी समृद्ध, पाण्याच्या संसाधनांनी सुरक्षित आणि औद्योगिक संधींनी सजलेला असणार आहे. नदीजोड प्रकल्प हे या परिवर्तनाचे साधन म्हणून काम करणार आहे. मराठवाड्याच्या दुष्काळी इतिहासावर आता विकासाचे नवे सुवर्ण पान लिहिले जाणार असून, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्णयामुळे मराठवाडा ‘सुजलाम् सुफलाम्’ होणार आहे. ही खरी ‘जलक्रांती’ आहे, असे म्हटल्यास ते फारसे चुकीचे ठरणार नाही.