आर्थिक न्यायाच्या दिशेने...

बँका, विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड कंपन्यांकडे १.८४ लाख कोटी रुपयांचा देशवासीयांचा पैसा दावा दाखल न झाल्यामुळे पडून आहे. हा निधी खर्‍या वारसदारांपर्यंत नेण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सुरू केलेली ‘आपले पैसे, आपला हक्क’ ही मोहीम आर्थिक लोकशाहीचा नवा पाया ठरणार आहे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील एक मोठा पण, फारसा चर्चेत न येणारा प्रश्न आजपर्यंत कायम राहिला आहे, तो म्हणजे आपल्याच लोकांचा पैसा, जो त्यांचाच असूनही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही हा. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतीच ‘आपले पैसे, आपला हक्क’ ही मोहीम सुरू करताना, या प्रश्नाला पहिल्यांदाच राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रस्थानी आणण्याचे मोलाचे काम केले आहे. बँका, विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड संस्था, शेअर्स व लाभांश खाती, भविष्यनिर्वाह निधी अशा अनेक वित्तीय संस्थांकडे दावा दाखल न केलेले, तब्बल १.८४ लाख कोटी रुपये पडून आहेत. हा आकडा म्हणजे केवळ एक संख्या नाही, तर भारतीय समाजाच्या आर्थिक दुर्लक्षाचे ते प्रतिबिंब ठरले आहे.

दावा न केलेली ही रक्कम इतक्या अवाढव्य प्रमाणात का वाढली, याची अनेक कारणे आहेत. कोणाचे निधन झाल्यावर वारसांनी खात्यांचा मागोवा न घेणे, लोकांच्या वित्तीय साक्षरतेतील मर्यादा, तसेच संस्थात्मक जटिलता व कागदोपत्री अडथळे. यातून निर्माण झालेले निष्क्रिय निधी, आज एका मोठ्या गुप्त खजिन्याप्रमाणे वित्तीय संस्थांकडे तसेच पडून आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारची ही नवी मोहीम महत्त्वाची ठरते. लोकांना त्यांच्या नावावर पडून असलेल्या रकमांची माहिती व्हावी यासाठी ही मोहीम पथदर्शी ठरणार आहे. यामध्ये दावे करण्यासाठी सहज, डिजिटल आणि पारदर्शक प्रणाली निर्माण केली जाणार आहे. केंद्र सरकारने यासाठी रिझर्व्ह बँक, सेबी अशा सर्व नियामक संस्थांना सक्रिय केले असून, हा वित्तीय लोकशाहीचा नवा प्रयोग आहे, असे म्हणता येईल.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०१३ साली अशा दावा दाखल न झालेल्या ठेवींबाबत, एक उपक्रम हाती घेतला होता. ‘डिपॉझिटर एज्युकेशन अ‍ॅण्ड अवेअरनेस फंड’ (डीईएएफ) नावाचा उपक्रम सुरू करत, बँकांकडे सात वर्षे राहिलेल्या ठेवी या फंडात वर्ग केल्या गेल्या. त्यातून ग्राहकांना जागरूक करण्यासाठी मोहीम राबवली गेली. मात्र, त्याची व्याप्ती मर्यादित स्वरूपात होती. त्यामुळे, लाखो ठेवीदारांची माहिती विखुरलेली आणि अप्राप्यच राहिली. इंग्लंडने २०११ साली अशा खात्यांसाठी एक विशेष कायदा आणत, या खात्यांतील रक्कम समाजोपयोगी प्रकल्पांसाठी वळवली. मात्र, त्यासोबतच वारसदारांचा दावा करण्याचा हक्क अबाधित ठेवला गेला होता. ऑस्ट्रेलियामध्ये पाच वर्षे निष्क्रिय असलेल्या खात्यांची रक्कम सरकारकडे जमा असते. तथापि, त्यासाठी दावा आल्यानंतर त्वरित पैसे परत दिले जातात. जपानमध्येही अशा खात्यांतील पैसे सामाजिक प्रकल्पांना दिले जातात, तरी मालकाचा हक्क अबाधित राहतोच. ही रक्कम सार्वजनिक निधी म्हणून वापरण्यापेक्षा, ती मूळ मालकांपर्यंत पोहोचवणे हा सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय आहे. केंद्र सरकारने नेमकेपणाने यावरच भर दिला आहे.

१.८४ लाख कोटी रुपयांची रक्कम, ही देशाच्या पायाभूत गुंतवणुकीच्या तुलनेत कमी रक्कम नाही. एवढ्या रकमेतून केंद्र सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजनांना आधार मिळू शकेल. तथापि, सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे की ही रक्कम सरकारची नाही, तर ती व्यक्तींची आणि कुटुंबांची आहे. हा दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे. शहरांमध्ये डिजिटल पोर्टल्स सहज वापरले जातात मात्र, देशाच्या काही भागांत अजूनही या सुविधा वापरण्यात काही प्रमाणात अडथळे येतात. मोहीम खर्‍या अर्थाने सर्वसमावेशक होण्यासाठी ही दरी मिटवावी लागेल. तसेच, सोप्या व लवचिक नियमांचीही गरज ही मोहीम यशस्वी होण्यात महत्त्वाची ठरणार आहे. बँका, विमा कंपन्या, सेबी, आयआरडीएआय या सगळ्यांच्या डेटा सिस्टम वेगळ्या आहेत. त्यांना एकत्र आणणे हीच मोठी कसरत असून, नागरिकांसाठी ‘वन-स्टॉप पोर्टल’ तयार करणे हा कळीचा मुद्दा आहे. या दाव्यांचा ठराविक कालावधीत निपटारा झाला, तर ते या उपक्रमाचे मोठे यश ठरेल.

ही मोहीम केवळ वित्तीय हक्काबद्दल नाही, ती नागरिक आणि राज्य यांच्यातील विश्वासाची नवी कडी आहे. कर भरणार्‍या, विमा प्रीमियम देणार्‍या, बँकेत ठेवी ठेवणार्‍या नागरिकाला हा विश्वास हवा की, माझा पैसा सुरक्षित आहे आणि तो मला निश्चितपणे परत मिळेल. म्हणूनच, ही मोहीम यशस्वी झाली तर ती आर्थिक लोकशाहीच्या दृढीकरणाचा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. यासंदर्भातले दावे निकाली काढण्यात सरकारला यश आले, तर नागरिकांचा वित्तीय व्यवस्थेवरचा विश्वास अधिक मजबूत होईल, बँका व विमा कंपन्यांना ग्राहककेंद्रित सेवा सुधारावी लागेल, लोकांमध्ये आर्थिक साक्षरता वाढीस लागेल,शिवाय कागदपत्रांचे महत्त्वही त्यांना समजेल. तसेच, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही भारताच्या वित्तीय पारदर्शकतेला नवा सन्मान प्राप्त होईल.

‘आपले पैसे, आपला हक्क’ ही मोहीम केवळ पैसा परत मिळवण्याची नाही, तर राज्यव्यवस्था आणि नागरिक यांच्यातील आर्थिक कराराचे पुनर्मूल्यांकन आहे. आजपर्यंतच्या दुर्लक्षामुळे निर्माण झालेला निधी लोकांच्या हातात परत गेला, तर तो नागरिकांच्या स्वाभिमानाचा, आर्थिक स्वातंत्र्याचा आणि लोकशाहीच्या विश्वासाचा विजय ठरेल. म्हणूनच, ही मोहीम यशस्वी झाली, तर पुढील पिढ्यांसाठी तो एक महत्त्वाचा धडा ठरेल. सरकारने फक्त विश्वस्त म्हणून काम करावे आणि नागरिकांनी आपल्या हक्कासाठी जागरूक व्हावे, ही भावना वाढीस लागेल आणि ती फार मोलाची आहे.