विजयादशमीच्या पूर्वसंध्येला महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने ‘जागतिक क्षमता केंद्र धोरण २०२५’ जाहीर करून रोजगार, गुंतवणूक आणि कौशल्य विकासाचा नवा अध्याय रचला आहे. हे धोरण महाराष्ट्रासाठी डिजिटल युगातील नेतृत्वाच्या संधी निर्माण करणारे सीमोल्लंघनच ठरणार आहे.
आज विजयादशमी...भारतीय संस्कृतीत नव्या आरंभाचा आणि विजयाचा हा दिवस! महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारनेही ‘जागतिक क्षमता केंद्र धोरण २०२५’ मंजूर करत, खर्या अर्थाने विजयाचाच मार्ग खुला केला आहे. यातून ध्वनित होणारा प्रतीकात्मक संदेश असा की, अडथळ्यांचा पराभव करून नव्या प्रगतीचा संकल्प करायचा आहे. महाराष्ट्राने हाच संकल्प आता रोजगार, कौशल्य विकास आणि उद्योगवाढीत केला आहे. महाराष्ट्राचा इतिहास पाहिला, तर परंपरेतून आधुनिकतेकडे असाच त्याचा प्रवास राहिला.
१९व्या शतकाच्या अखेरीपासून मुंबईने ‘जागतिक व्यापारनगरी’ म्हणून ख्याती मिळवली. कापड गिरण्यांनी शहराची ओळख घडवली, तर पुणे-नाशिक-ठाणे या पट्ट्याने औद्योगिक वसाहतींमुळे वेगवान प्रगती साधली. पोलाद, रसायन, औषधनिर्मिती, खाणकाम, दागिने प्रक्रिया अशा क्षेत्रांत महाराष्ट्राने देशाला नेहमी दिशा देण्याचे मोलाचे काम केले. १९६० सालानंतर ‘एमआयडीसी’सारख्या औद्योगिक महामंडळांनी औद्योगिक क्रांती पुढे नेली. १९८० सालच्या दशकानंतर महाराष्ट्राने वस्त्रोद्योग, रसायन व वाहन उद्योगात झेप घेतली. १९९०-२००० सालच्या दशकात पुणे आणि मुंबई हे माहिती-तंत्रज्ञानाचे हब म्हणून देशात उदयास आले.
हाच ऐतिहासिक वारसा पुढे चालवत, आता महाराष्ट्र डिजिटल क्रांतीत ‘ग्लोबल कपॅबिलिटी सेंटर्स’च्या (जीसीसी) माध्यमातून नव्या युगात सीमोल्लंघनासाठी सज्ज झाला आहे.
परवाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जागतिक क्षमता केंद्र धोरणाला हिरवा कंदील मिळाला. पुढील पाच वर्षांत ५० हजार, ६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात होणार असून, त्यातून जवळपास चार लाख नवे कुशल रोजगार निर्माण होतील, अशी अपेक्षा आहे. आज राज्यात ४०० ‘जीसीसी’ केंद्रे कार्यरत असून, नव्या धोरणामुळे आणखी ४०० केंद्रे राज्यात उभी राहतील. केवळ मुंबई-पुणेच नव्हे, तर नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या द्वितीय तसेच, त्रितीय शहरांनाही औद्योगिक विकास साधण्याची संधी प्राप्त होणार आहे.
‘जीसीसी’ म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची संशोधन, तंत्रज्ञान विकास, डेटा व्यवस्थापन व सेवा सुविधा पुरवणारी केंद्रे. यातूनच फायनान्स, मार्केटिंग, डिझाईन, संशोधन व अभियांत्रिकी या क्षेत्रांत नवे प्रकल्प आकार घेतात. २०२१ साली भारतात १ हजार, २०० ‘जीसीसी’ होते. आज ती संख्या १ हजार, ९०० पेक्षा जास्त असून सुमारे १९ लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत. महाराष्ट्र यात अग्रेसर आहे. नव्या धोरणामुळे राज्याचे हे स्थान आणखी मजबूत होण्यास मोलाची मदत होणार आहे.
कुठल्याही उद्योगवाढीचा पाया म्हणजे, कुशल मानवसंपदा. फक्त गुंतवणूक आली म्हणून प्रगती होत नाही; त्यासाठी योग्य कौशल्यांनी सज्ज मनुष्यबळ हे आवश्यक असेच.
आज जगाला लागणारी कौशल्ये म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सायन्स, सायबर सुरक्षा, क्लाऊड कम्प्युटिंग, हरितऊर्जा अभियांत्रिकी. महाराष्ट्राच्या तरुणांना ही कौशल्ये दिली नाहीत, तर ‘जीसीसी’ धोरणाचा लाभ पूर्णपणे मिळणार नाही. म्हणूनच, ‘कौशल्य विकास’ हे या धोरणाचे प्राण आहे. ‘इंडस्ट्री-इन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप’, आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रे, कौशल्य महामंडळ, नवोद्योगांसाठी नव्या प्रयोगशाळा या उपाययोजना एकत्रितपणे राबवल्या, तर महाराष्ट्रातील तरुण जागतिक स्पर्धेस सक्षम ठरतील. आज जग कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय)च्या झपाट्याने बदलणार्या युगात प्रवेश करत आहे.
उत्पादन, शिक्षण, वित्तीय व्यवहार, आरोग्य, वाहतूक अशा जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात ‘एआय’ने नवनवीन संधी दिल्या आहेत. तथापि, या संधींचा लाभ मिळवण्यासाठी कामगारवर्ग आणि तरुणाईने कौशल्यांचा विकास करणे अपरिहार्य असेच आहे.
‘एआय’ अनेक पारंपरिक कामे स्वयंचलित करेल, ज्यामुळे रोजगार संरचनेत आमूलाग्र बदल घडणार आहेत. एका बाजूला साध्या आणि पुनरावृत्ती करणार्या नोकर्यांची गरज कमी होईल, तर दुसर्या बाजूला डेटा विश्लेषण, सायबर सुरक्षा, मशीन लर्निंग, क्लाऊड कम्प्युटिंग, रोबोटिक्स यांसारख्या क्षेत्रांत प्रचंड मागणी निर्माण होईल. त्यामुळे नोकरी गमावण्याची भीती न बाळगता, नवनवीन कौशल्ये आत्मसात करण्याची तयारी ठेवणे आवश्यक बनले आहे.
भारतीय संदर्भात हे अधिक महत्त्वाचे. कारण, जगातील सर्वांत मोठ्या कामगारशक्तींपैकी एक असलेल्या भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपले स्थान कायम राखायचे असेल, तर कौशल्य विकास ही केवळ रोजगाराची नव्हे, तर राष्ट्रीय प्रगतीची गुरुकिल्ली आहे. ‘एआय’च्या युगात कौशल्य म्हणजेच शक्ती हा मंत्र अंगीकारला, तर भारताला लोकसंख्येच्या आव्हानातून डेमोग्राफिक डिव्हिडंड मिळवणे सहज शक्य होईल.
कुशल मनुष्यबळाचा तुटवडा भासू नये, यासाठी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वेगाने बदलणार्या मागणीशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे.
द्वितीय श्रेणी शहरांना वीज, पाणी, डेटा कनेक्टिव्हिटी अशा पायाभूत सुविधा पुरवाव्या लागतील. परवानग्या व प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक जलद व पारदर्शक व्हाव्यात, अशीही अपेक्षा आहे. कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेशही ‘जीसीसी’ धोरण राबवत आहेत. महाराष्ट्राने वेग, विश्वासार्हता आणि नवोपक्रम या माध्यमातून आघाडी कायम ठेवली पाहिजे, ही मुख्य आव्हाने सरकारसमोर असतील. त्यासाठीच, हायवे, मेट्रो, डेटा सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स यांना वेग द्यावा लागेल. नवोद्योग तसेच विद्यापीठांना ‘जीसीसी’शी जोडावे लागेल. केवळ मुंबई-पुणे नव्हे, तर मराठवाडा-विदर्भातही औद्योगिक केंद्रे स्थापन करावी लागतील. म्हणजे, राज्याचा सर्वांगीण विकास साधणे शक्य होईल.
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राने थेट विदेशी गुंतवणुकीत निर्विवाद आघाडी घेतली आहे. त्याचबरोबर, नवीकरणीय ऊर्जेतील धोरणात्मक निर्णय, पायाभूत सुविधांचा होत असलेला वेगवान विस्तार, डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक यामुळे महाराष्ट्र हा देशात अव्वल ठरला आहे. ‘जीसीसी’ धोरण हे त्याच मालिकेतील क्रांतिकारी पाऊल ठरणार आहे.
विजयादशमी म्हणजे नव्या संकल्पांचा, नव्या उमेदीचा शुभारंभ. महाराष्ट्राने उद्योगधंद्यांच्या विकासात राष्ट्राला दिशा देण्याचे काम आजपर्यंत केले आहे. पुण्यातील वस्त्रोद्योग, मुंबई-ठाण्यातील औषधनिर्मिती, पुणे-नाशिकमधील ऑटोमोबाईल आणि आयटी पार्क्स हे त्याचे दाखले आहेत.
आजच्या डिजिटल युगात ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स ‘जीसीसी’ धोरण ही त्याच परंपरेची पुढील पायरी आहे. यातून लाखो रोजगार, नवीन कौशल्ये आणि मोठ्या गुंतवणुकीचे दरवाजे उघडणार आहेत. महाराष्ट्राला जगातील प्रतिभेचे केंद्र बनवण्याची ही संधी आहे. विजयादशमीच्या मंगल दिनी या धोरणाचा प्रारंभ होत असल्यामुळे यश आणि समृद्धीचा नवा अध्याय सुरू राज्यात सुरू झाला आहे, हे नक्की. महाराष्ट्राचे ‘जीसीसी’ धोरण हे केवळ प्रादेशिक नव्हे, तर जागतिक नेतृत्वाचे घोषणापत्र आहे, असेच म्हणावे लागेल!