E-Paper Download App

केरळमधील प्राचीन मंदिराच्या कारभारात डाव्यांची लुडबुड; हायकोर्ट म्हणाले, "पुजाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय..."

11-Jul-2024

Total Views | 35

कोची : केरळ हायकोर्टाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात म्हटले आहे की, मंदिराच्या प्रचलित धार्मिक प्रथेमध्ये केवळ मुख्य पुजाऱ्यांच्या संमतीने बदल केले जाऊ शकतात. न्यायालयाने कूडलामणिक्यम देवस्वोम व्यवस्थापन समितीचा निर्णय रद्द केला ज्याने अम्मानूर कुटुंबातील सदस्यांव्यतिरिक्त इतर हिंदू कलाकारांना त्रिशूरमधील इरिंजलाकुडा येथील मंदिराच्या कूथंबलममध्ये कूथु आणि कूडियट्टम नृत्य करण्याची परवानगी दिली होती.

अम्मानूर कुटुंबातील सदस्यांना कूडलमाणिक्यम मंदिराच्या कूथंबलममध्ये कूथू आणि कूडियाट्टम करण्याचा वंशानुगत अधिकार आहे. कूथू आणि कूडीअट्टम यांसारखे मंदिरातील नृत्य हे धार्मिक आणि धार्मिक विधी असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. देवस्वोम व्यवस्थापन समिती पुजाऱ्यांच्या संमतीशिवाय कलाकार निवडू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती अनिल के नरेंद्रन आणि न्यायमूर्ती पीजी अजितकुमार यांच्या खंडपीठाने अम्मानूर परमेश्वरन चकयार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश दिला. या याचिकेत अम्मानूर कुटुंबाव्यतिरिक्त हिंदू कलाकारांसाठी कूथंबलम कूथू आणि कूडियट्टम परफॉर्मन्ससाठी खुले करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, अम्मानूर कुटुंबाच्या परंपरागत अधिकारांमध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही.

न्यायमूर्ती म्हणाले की कुडलमनिक्यम कायदा २००५ च्या कलम १० अंतर्गत, व्यवस्थापकीय समितीने ही प्रथा कोणतीही चूक न करता सुरू ठेवणे अपेक्षित आहे. कायद्याच्या कलम ३५ च्या तरतुदीनुसार तांत्रिकांचा निर्णय अंतिम आहे. न्यायाधीशांनी सांगितले की याकडे दुर्लक्ष करून, व्यवस्थापकीय समितीने दि. १९ फेब्रुवारी २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत इतर हिंदू कलाकारांनाही कूथंबलम येथे सादरीकरण करण्याची परवानगी दिली.

या प्रकरणात व्यवस्थापकीय समितीने असा युक्तिवाद केला की अम्मानूर कुटुंबातील सदस्यांची कामगिरी वर्षातील काही दिवसांपुरती मर्यादित होती. त्यामुळे कुथंबलम बराच काळ निष्क्रिय राहतो. यामुळे त्याची खराब देखभाल होते आणि त्याचा परिणाम कमी होतो. लाकडापासून बनवलेली ही हेरिटेज रचना आहे. केंद्राच्या सहाय्याने त्याची दुरुस्ती व नूतनीकरण करण्यात आले.

यावर, न्यायालयाने म्हटले की, कूथंबलममध्ये अभ्यागतांना परवानगी देताना, मंदिरात पाळल्या जाणाऱ्या कोणत्याही धार्मिक आणि परंपरागत विधींचे उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही. यानंतर केरळ उच्च न्यायालयाने मंदिर व्यवस्थापन समितीचा निर्णय फेटाळला, ज्यामध्ये इतर हिंदू कलाकारांना सादरीकरण करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.