आकाशातून सागराची निगराणी

इंडोनेशियाचे सागरी क्षेत्र ५.८ दशलक्ष चौ. किमी क्षेत्रात पसरलेले. त्याचबरोबर जगातील सर्वात मोठी प्रवाळ परिसंस्थेची जैवविविधताही इथे आढळते. पण, या परिसंस्थेच्या संरक्षणासाठी मासेमारी रोखण्याबरोबरच सागरी संसाधनांच्या संरक्षणासाठी देखरेख, निरीक्षण आणि नियमांची काटेकोर अंमलबजावणीदेखील आवश्यक आहे. मत्स्यपालन मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘नॅनोसॅट’ प्रकल्पाद्वारे एकेकाळी जेथे संवर्धन निष्क्रिय होते, तिथे आता सक्रियपणे ते केले जाईल. या उपग्रह मालिकेच्या माध्यमातून समुद्री आणि मत्स्यसंपत्तीच्या अद्ययावत परिस्थितीची माहिती मिळेल. त्यामुळे कोरल परिसंस्थेच्या संवर्धनाची दिशा ठरविणे सोपे होणार आहे. कोणते समुद्री क्षेत्र पर्यटन किंवा मत्स्यपालनासाठी योग्य आहे, त्याविषयीही माहिती या उपग्रहांच्या माध्यमातून प्राप्त होणार आहे.

एकूण २० पैकी जुलै महिन्यात एक नॅनोसॅटेलाईट प्रक्षेपित करण्यात येणार आहे. मग उर्वरित ‘नॅनोसॅटेलाईट’ प्रक्षेपित करण्यात येतील. यापैकी १२ उपग्रहांमध्ये ‘रेडिओ फ्रिक्वेन्सी’ उपकरणे असतील, तर पाचमध्ये ‘इमेजिंग’ उपकरणे असतील आणि उर्वरित उपग्रहांमध्ये समुद्रातील जहाजांचा मागोवा घेण्यासाठी, स्वयंचलित ओळख प्रणाली (AIS) सोबत सेन्सर बसवले जातील. २० ‘नॅनोसॅटेलाईट्स’च्या या मालिकेमुळे २४ मिनिटांत इंडोनेशियातील प्रत्येक ठिकाणाची स्थिती एका केंद्रातून जाणून घेणे शक्य होणार आहे. तसेच जहाजांच्या हालचालीवर आणि मत्स्यसंपत्तीवरही निगराणी ठेवता येईल. तसेच अनधिकृत मासेमारीला आळा घालण्यासाठी मत्स्यपालन आणि सागरी सुरक्षा अधिकारी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह विविध तंत्रज्ञानावर आधारित धोरणे विकसित करत आहेत. या उपक्रमांमध्ये ‘इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड’द्वारे ‘इंडोनेशियन सागरी माहिती केंद्र’ (IMIC) आणि मत्स्यपालन मंत्रालयाच्या ‘कमांड सेंटर’चा समावेश आहे.

 

मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयामार्फत देशाच्या मत्स्यपालन, संवर्धन क्षेत्रे आणि सागरी कुरण, कांदळवने आणि प्रवाळ यांसारख्या आवश्यक सागरी परिसंस्थांच्या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येत आहेत. तसेच सरकारला माहिती देण्यासाठी ‘महासागर लेखांकन’ आणि ‘महासागर बिग डाटा’ ही दोन साधने मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयाकडून विकसित केली जात आहेत. अशा प्रकारचे पहिले ‘इंटेलिजन्स हब’ बेकायदेशीर आणि अनियंत्रित मासेमारी तथा इंडोनेशियाच्या समुद्राच्या आसपासच्या क्षेत्रांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करेल. तसेच सागरी सुरक्षा नियमन करणार्‍या एजन्सींमधील समन्वय वाढवून अधिक सुकर होईल. ‘सॅटेलाईट मॉनिटरिंग’चे जाळे अनुकूल करण्यासाठी, लहान-मोठ्या आणि पारंपरिक मासेमारी नौकांना ट्रॅकिंग उपकरणांसह विनामूल्य सज्ज करण्याची योजना मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयाने आखली आहे.

 

 इंडोनेशियात ३० ग्रॉस टनेज (GT) पेक्षा मोठ्या जहाजांना आधीपासूनच ’व्यावसायिक जहाज निरीक्षण प्रणाली’ (VMS) वापरणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. परंतु, या जहाजांचा देशांतर्गत मासेमारी ताफ्यातील वाटा केवळ दहा टक्के आहे. इंडोनेशियातील मासेमारी कंपन्यांमध्ये अनुपालन कमी आहे. मंत्रालयाने अधिकृतपणे फक्त सहा हजार मासेमारीच्या परवान्यांची नोंदणी केली आहे; परंतु परिवहन मंत्रालयाने सुमारे परवानगी असलेल्या २३ हजार जहाजांची नोंद केली आहे. या यंत्रणेने बेकायदेशीर मासेमारीला चाप बसेल, अशी आशा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. तसेच समुद्रीसंपत्तीच्या संवर्धनाचा मार्गही प्रशस्त होईल.