‘सीएए’च्या गॅरेंटीची पूर्तता!

    11-Mar-2024
Total Views | 87
Citizenship Amendment Act
 
मतपेढीच्या राजकारणामुळे हेतूत: वादग्रस्त बनविण्यात आलेल्या, ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’चे (सीएए) नियम कालपासून लागू करण्यात आल्यामुळे, हजारो नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. भारताच्या शेजारी तीन मुस्लीम देशांतील बिगर मुस्लीम नागरिक आता भारताचे नागरिकत्व घेऊन, येथेच स्थायिक होऊ शकतील. निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची, गॅरेंटीची पूर्तीही केली जाते, हेच मोदी सरकारने सिद्ध केले आहे.

लोकानुनयी राजकारणामुळे हेतूत: वादग्रस्त बनविण्यात आलेल्या, ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’चे (सीएए) नियम कालपासून लागू करण्यात आल्यामुळे, हजारो नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या इस्लामी देशांमधील जे बिगर मुस्लीम नागरिक अनेक वर्षांपासून भारतात आश्रय घेऊन राहत आहेत, त्यांना आता अधिकृतपणे भारताचे नागरिकत्व मिळेल. पण, या कायद्याचा भारतातील कोणत्याही जाती-धर्माच्या नागरिकांशी कसलाही संबंध येत नाही, तरीही केवळ राजकीय कारणासाठी या कायद्याला बदनाम करून, मुस्लीम मतदारांचे धृव्रीकरण करण्याचे राजकारण खेळले जात आहे.केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच ‘सीएए’चे नियम अधिसूचित केले जाऊन, या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होईल, असे एका जाहीर कार्यक्रमात सांगितले होते. या आठवड्यात लोकसभा निवडणुकीची अधिसूचना काढली जाईल, असे सांगितले जाते. त्यामुळे केंद्र सरकारने सोमवारीच ‘सीएए’चे नियम लागू केले. आपले सरकार हे निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तीही करते, हे नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या पाच वर्षांत दाखवून दिले आहे. त्यानुसारच त्यांच्या सरकारने संमत केलेल्या, ‘सीएए’ या कायद्याची अंमलबजावणीही आता केली जाईल.

भारताच्या या तिन्ही शेजारी मुस्लीम देशांमध्ये हिंदू, शीख, ख्रिस्ती, जैन, पारशी वगैरे धर्माचे लोक हे अल्पसंख्य आहेत. पण, त्यांची तुलना भारतातील अल्पसंख्याकांशी करण्याची चूक कोणी करू नये; कारण भारतात लोकशाही, सहिष्णुता आणि कायद्याचे राज्य आहे. त्यामुळे भारतात धार्मिकदृष्ट्या अल्पसंख्य असतानाही, बिगर हिंदूंना सर्व सरकारी सुविधा आणि घटनात्मक हक्कांचा लाभ घेता येतो. अल्पसंख्य समाजातील शेकडो व्यक्तींनी भारतात सर्वोच्च अधिकारांची, घटनात्मक आणि बहुमानाची पदेही भूषविली आहेत. तसेच अल्पसंख्य समाजातील अनेक कलाकारांना भारतीयांनी आपल्या डोक्यावर घेतले आहे. त्यांच्या कलाकृतींनाही मान दिला आहे. पण, या तीन देशांतील अल्पसंख्य समाजांची स्थिती भयावह आहे. याचे कारण या देशांनी अधिकृतपणे आपला राष्ट्रधर्म हा इस्लाम असल्याचे घोषित केले. त्यामुळे मुस्लिमांना अनेक प्रकारच्या सवलती मिळत असल्या, तरी तशाच प्रकारच्या सवलती बिगर मुस्लिमांना उपलब्ध नाहीत. त्या देशांमध्ये या अल्पसंख्य समाजातील लोकांना त्यांचे घटनात्मक अधिकारही वापरता येत नाहीत. जातीय दंग्यांमध्ये त्यांचा सर्वप्रथम बळी जातो. त्यांना त्यांच्या धार्मिक परंपरा पाळण्यातही अडथळे आणले जातात. धार्मिक अल्पसंख्यांकांवर जीवघेणे हल्लेही केले जातात आणि त्यांची धर्मस्थळे नष्ट केली जातात. त्याविरोधात सरकारकडे दाद मागणेही अवघड जाते.
 
साहजिकच जे हिंदू वा अन्य धर्माचे लोक या तीन देशांमध्ये राहत आहेत, ते जीव मुठीत धरून जगत असतात. त्यांना या देशांचा त्याग करून, भारतात आश्रय घ्यायचा असला, तरी ही गोष्ट सहजसाध्य नव्हती. कारण, भारतात या लोकांना लवकर नागरिकत्व देण्याची कायदेशीर सोय नव्हती. ‘सीएए’मुळे नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि आता भारतात राहणार्‍या या शरणार्थींना भारताचे नागरिकत्व लवकर दिले जाईल.‘सीएए’चा संबंध भारताचे नागरिक असलेल्या, कोणत्याही व्यक्तीशी येतच नाही. मग तो नागरिक हिंदू असो की अन्य कोणत्याही धर्माचा असो. पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान या तीन देशांमध्ये राहणार्‍या आणि धार्मिक अत्याचारांचे बळी ठरलेल्या बिगर मुस्लीम नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व उपलब्ध करून देणे, हा या कायद्याचा हेतू. त्याचा भारतात राहणार्‍या कोणत्याही नागरिकाशी काहीही संबंध नाही, तरीही या कायद्याविरोधात इतका गदारोळ, अपप्रचार का उठविण्यात आला? पाच वर्षांपूर्वी दिल्लीतील शाहीनबाग येथे हजारो मुस्लीम महिलांनी या कायद्याविरोधात ठिय्या आंदोलन सुरू केले. तब्बल वर्षभर या भागातील प्रमुख रस्ते अडवून ठेवण्यात आले. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना विलक्षण अडचणींचा सामना करावा लागला आणि व्यापार्‍यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. या महिलांना आंदोलनाच्या जागी तंबू ठोकून राहत होत्या आणि त्यांच्या सर्व दैनंदिन गरजांची पूर्तताही केली जात होती.

मोदी सरकारने या आंदोलकांना सर्व प्रकारे समजावून सांगितले, तरी आंदोलक आपले कथित आंदोलन मागे घेण्यास तयार नव्हते. मोदी सरकारला कायदेशीरदृष्ट्या पराभूत करता येत नाही, हे लक्षात आल्यावर, झुंडशाहीच्या बळावर मोदी सरकारला झुकविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. शाहीनबाग आंदोलन हा त्याचा आविष्कार होता. पुढे कथित शेतकर्‍यांच्या आंदोलनातही त्याचा अनुभव देशाने घेतला. या आंदोलनात अनेक गोष्टी अशा घडल्या की, ज्यांचा या आंदोलनाशी काहीही संबंध नव्हता. मोदी सरकारविरोधातील सारा राग-द्वेष या आंदोलनात बाहेर काढण्यात आला. न्यायालयाने आदेश देऊनही आंदोलक उठण्यास तयार नव्हते; पण शेवटी ‘कोविड’च्या साथीमुळे हे आंदोलन विखुरले गेले.शेजारी देशांतील मुस्लिमांना या कायद्याद्वारे नागरिकत्व दिले जात नसल्यानेच, ‘सीएए’ कायद्याला विरोध होत आहे. आतापर्यंत बांगलादेशातून कोट्यवधी बांगलादेशी नागरिक भारतात घुसले असून, प. बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांचे सरकार या बेकायदा घुसखोरांना भारताचे नागरिक बनविण्यासाठी, सारी सरकारी यंत्रणा वापरते. ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने आतापर्यंत असंख्य बांगलादेशी नागरिकांना आधार कार्डेच नव्हे, तर रेशनकार्डे आणि चक्क निवडणूक ओळखपत्रेही दिली आहेत.

 या बेकायदा बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना देशाबाहेर काढण्यासाठी ‘एनआरसी’ हा कायदा करण्यात आला आहे. आसाममध्ये त्याची अंमलबजावणी केली जात असली, तरी प. बंगालमध्ये ती केली जात नाही. आता तर आपण ‘सीएए’ कायद्याची अंमलबजावणीही प. बंगालमध्ये होऊ देणार नाही, असे म्हणण्यापर्यंत ममता बॅनर्जी यांची मजल गेली आहे.या कायद्याच्या नियमांची अधिसूचना जारी झाल्यावर, ईशान्य दिल्लीतील सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्यात आली आहे. यावरून लोकसभा निवडणूक पार पडेपर्यंत या कायद्याचा वापर मतांच्या ध्रुव्रीकरणासाठी केला जाईल, हे उघडच दिसते. निवडणुकीत दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात पाळलीही जातात, हे मोदी सरकारने दाखवून दिले आहे. ‘कलम ३७०’, राम मंदिर, तिहेरी तलाक यांसारख्या आश्वासनांच्या पूर्तीनंतर आता ‘सीएए’ लागू केला जात आहे. आपल्या पुढील कार्यकाळात काही मोठे निर्णय घेण्याचे, सूतोवाच पंतप्रधान मोदी यांनी केले आहेतच.

  
अग्रलेख
जरुर वाचा
बेकायदेशीर बाईक टॅक्सीवर कडक कारवाई अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांवर वायुवेग पथकाची कारवाई

बेकायदेशीर बाईक टॅक्सीवर कडक कारवाई अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांवर वायुवेग पथकाची कारवाई

मुंबई महानगरात काही प्रवासी अवैध मार्गाने बाईक टॅक्सीच्या माध्यमातून प्रवास करत असल्याचे निदर्शनास आले. काही दिवसांपूर्वी राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्वतःच स्टिंग ऑपरेशन करत हा प्रकार उघडकीस आणला. तसेच, याबाबत परिवहन विभागाकडे अनेक तक्रारी देखील प्राप्त झाल्या. त्या अनुषंगाने विभागाकडून तातडीने तपास सुरू करण्यात आला. यामध्ये काही अप्रमाणित ॲप्स व बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी चालकांकडून शासनाच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय प्रवासी वाहतूक केली जात असल्याचे समोर आले आहे. अशा अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121