काँग्रेसचा 'गरिबी हटाओ' संकल्प मोदी काळात पूर्ण. 'ही 'नवीन माहिती समोर

 

यामुळे भारतातील दारिद्य्र अनन्यसाधारणपणे घटली असल्याचे दिसून आल्याने भारतातील अर्थव्यवस्थेसाठी हे मोठे संकेत म्हणावे लागतील. दारिद्य्ररेषा ही घरगुती खर्चावरील आकड्यांनुसार ठरवली जाते. या सर्व्हेत शहरी व ग्रामीण भागातील डाळ व अन्नधान्याच्या खर्चात घट होऊन इतर आरोग्य, सेवा, दळणवळण शिक्षणावरील खर्चात वाढ झालेली होती. याचा परिणाम म्हणून अन्नाचा सीपीआय (कनज्यूमर प्राईज इंडेक्स) असलेल्या पातळीवर बदल होऊ शकतो. येणाऱ्या काळात सीपीआय कमी ह़ोऊन अन्नधान्याच्या मागणीत घट झाल्याने अन्नधान्य स्वस्त होऊन महागाई कमी होऊ शकते असा अंदाज सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केला आहे.

 

२०१४ साली माजी आरबीआयचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी शहरी भागात १४०७ रूपये महिना व ग्रामीण भागात ९७२ रूपये प्रति महिना घरगुती खर्च झाल्याचे दर्शविले होते. नवीन आकडेवारीनुसार, ५ ते १० टक्के कुटुंबांचा प्रति महिना खर्च ग्रामीण भागात १८६४ रूपये व शहरी भागात २६९५ रूपये आहे.