उत्तराखंडचे अभिनंदन!

 

उत्तराखंडमध्ये ’समान नागरी कायद्या’चे बिगुल वाजले आहे. या कायद्याच्या अनुषंगाने विचार करता, यातून महिलांचे काय भले होणार, याचे परिमाण आणि परिणामही मांडणे आवश्यक ठरावे. कोणत्याही समाजात स्त्री-पुरूष आणि त्यांची संतती या विषयाला अनुसरून काही रितीरिवाज, परंपरा, श्रद्धा, मूल्ये असतात. कधी-कधी ती कालबाह्य तर कधी-कधी इतरांच्या दृष्टीने काळाच्या पलीकडची असतात. उत्तराखंडच्या ‘समान नागरी कायद्या’मध्ये कुटुंब पद्धतीसंदर्भातील घटनांचा अंतर्भाव करून त्याविषयी भाष्य केले आहे. विवाह, घटस्फोट, धर्मांतरण या मुद्द्यांचा सांगोपांग विचार केलेला दिसतो. कारण, हिंदू धर्मात जन्मलेल्या महिलांना संविधानाने दिलेले हक्क आणि अधिकार तर दुसरीकडे मुस्लीम धर्मात जन्मलेल्या महिलांना त्यांच्या धर्मप्रणित शरियानुसार न्याय, धर्म वगैरे सगळे ठीक आणि आपल्या जागी पवित्रच आहेत.

मात्र, एका धर्मात जन्माला आली म्हणून तिला संरक्षित विवाहाची गॅरेंटी का नसावी? ती धरून आणखी तीन सवती तिला सोबत करू शकतात, अशा भीतीत तिने का जगावे? एक तीळ सात जणांनी वाटून खाल्ला, ही गोष्ट गोष्टीतच ठीक आहे! पण, धर्माच्या कायद्यात आहे, म्हणून पती आणखी काही जणींसोबत वाटून घेणे, हे मनापासून कोणत्या स्त्रीला मान्य असेल? नाईलाज, रितीरिवाजांचा पगडा यांमुळे तिला पतीने इतर महिलांना पत्नी म्हणून घरात आणले, तरी मन मारून स्वीकारावेच लागते. ही जी अगतिकता आहे ना, ती या ’समान नागरी कायद्या’ने संपणार आहे. अर्थात, त्याही आधी तीन तलाकविरोधी कायदा पंतप्रधान मोदींनी आणलाच आहे.असे जरी असले तरी कायदा हा कायदा मानणार्‍यांसाठी. जीवंतपणी जगण्याचा विचार करण्याऐवजी मृत्यूनंतर कयामतच्या रात्री ‘दोजख’ अर्थात नरक मिळू नये, यासाठी जगणारे वर्तमानातील मानवी कायदे मानतात का? हे एक उघड सत्य आहे. कायदे जरी केले, तरी आम्हाला वाटेल, ते आम्ही करू, असे म्हणणारेही कमी नाहीत. इतकेच काय, आमच्या प्रथा-पद्धतीमध्ये ढवळाढवळ करून, त्या बदलून आम्हाला अल्लाच्या नजरेत दोषी ठरवायचे काफिरांचे षड्यंत्र आहे, असे म्हणणार्‍या आपाजान-खालाजान ही आहेतच.असो.

दुसरीकडे आजही असे दृश्य आहे की, छोट्या-छोट्या मुलींना फसवले जाते, त्यांचे धर्मांतरण केले जाते. प्रेमाच्या जाळ्याच्या आड हे सगळे होते. त्या आधी या मुलींना ’लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहण्यासाठी मजबूर केले जाते. ’लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणार्‍यांनी नोंदणी करणे अनिवार्य केल्यामुळे, राज्यात किती जोडपे अशा प्रकारे कुठे राहत आहे, याची नोंद सरकारकडे असणार आहे, ही माहिती या संबंधातील पालकांनाही मिळू शकते.तसेच विवाहित पती किंवा पत्नीने धर्मांतरण केले, तर त्यांच्या पती किवा पत्नीला घटस्फोटाचा अधिकार आहे. तसेच पती किंवा पत्नी धर्मांतरित पती किंवा पत्नीचे भरणभोषण करण्यास जबाबदार राहणार नाही. अगदी बरोबर! फार आधीपासून भारतामध्ये विविध मार्गांनी लोकांचे धर्मांतरण करण्याचा कुटिल डाव काही समाजविघातक शक्ती करत आहेत. सध्याच्या जगात त्यांची नवी पद्धती आहे. घरातल्या कर्त्या पुरुषाला किंवा महिलेला कसेही करून धर्मांतरित करायचे. तिच्यामुळे कधी प्रेमाने, तर कधी दबावाने, कधी नाईलाजाने तिचे किंवा त्याचे घरचे धर्मांतरण करतात. एका व्यक्तीमुळे अख्खे कुटुंब धर्मांतरित होते. पण, आता धर्मांतरण करणार्‍या पती किंवा पत्नीकडून संबंधित पती किंवा पत्नीला कायद्यानुसार फारकत घेता येणार आहे. इतर कारण शोधत बसण्याची गरज नाही. अशा अनेक घटना पाहिल्या आहेत की, ज्यामध्ये महिलेला फूस लावून, पतीपासून विभक्त केले. मग पतीकडून भरणपोषण खर्च भरून घेऊन, त्या पैशांवर आयुष्याची मजा करणारे लोकही आहेत. त्या महिलेचा पती श्रीमंत आहे. तिचे धर्मांतरण करायचे, तिला नवर्‍यापासून घटस्फोट घ्यायला लावायचा. त्या बदल्यात त्याच्या संपत्तीत वाटा मागायचा. संपत्ती मिळाली की, त्यावर ऐषआराम करणारेही महाभाग आहेत. अशा दुष्टांना थोडा तरी चाप बसेल.

उत्तराखंडच्या ’समान नागरी कायद्या’त एक तरतूद आहे, ती म्हणजे पालकांचा खून करणार्‍या मुलाला किंवा मुलीला त्यांच्या पालकांच्या संपत्तीतून बेदखल केले जाईल. आई-बाबांच्या संपत्तीतील एक कवडीही त्यांना मिळणार नाही. वृद्ध आई-बाबांची संपत्ती कशीही करून, आपल्या एकट्याला मिळावी, यासाठी त्यांचा खून करणारेही राक्षसी वृत्तीचे लोक आहेत. वृद्ध जन्मदात्यांचा खून करायचा, पकडले गेले तर कायद्याने दिलेली शिक्षा भोगायची; पण त्याचवेळी आई-बाबांची संपत्ती वारसा हक्काने मिळतेच ना? त्या संपत्तीचा उपभोग विल्हेवाट मर्जीप्रमाणे लावायची, असे नियोजन करणारेही आहेतच. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संपत्तीसाठी आई-बाबांचा खून करणार्‍यांना संपत्तीची कवडीही मिळणार नाही, ही तरतूद महत्त्वाची आहे. मुलगा आणि मुलगी यांना संपत्तीत समान भागीदारी देणार्‍या उत्तराखंडच्या या ’समान नागरी कायद्या’चे खरे तर स्वागतच व्हायला हवे. पण, ’शहर बसा नही की, आ गये भिक मंगे।’ अशी एक म्हण आहे. तसेच कोणता चांगला लोककल्याणकारी कायदा पारित होणार म्हटले की, काही ठरावीक टोळके ‘कौम की बात’, ‘कानून’ वगैरे म्हणत या कायद्याविरोधात पुढे येतात. त्यांच्यासोबत आम्हीच अल्पसंख्याक समाजाचे कैवारी, मोठे मानवातावादी पुरोगामी, त्यातही डफली गँग आघाडीवर येते. ते सगळे मिळून, हा कायदा कसा अमूक एक धर्मभावनांचा अपमान करतो वगैरे ते सांगत सुटतात. पण, त्या धर्मांच्या लेकीबाळींना शाश्वत मानवी मूल्यांचे अधिकार मिळतील, याकडे ते दुर्लक्ष करतात. खरे तर ’समान नागरी कायद्या’ला जो कोणी विरोध करेल, तो स्त्रियांच्या मानवी हक्काला विरोध करणारा, स्त्रियांचा शत्रूच असणार आहे. अभिनंदन! उत्तराखंडाने हिंमत केली आहे.!!!