अशांत मणिपूरमध्ये मोदीविरोधकांचे हितसंबंध

एकीकडे मणिपूरमध्ये हिंसाचाराच्या घटना किंचित खंडानंतर सुरू झाल्या असताना, लगतच्या आसाममध्ये मात्र बंडखोर संघटनांशी सामंजस्याचे करार करण्यात सरकारला यश आले. परंतु, केवळ बंडखोरी संपवून ईशान्य भारतात शांतता निर्माण होणार नाही. त्या जोडीला त्या राज्यांमध्ये पायाभूत विकासकामांना बळ दिल्यास आपोआपच विकासाला चालना मिळेल. पण, मणिपूर धगधगते ठेवण्यात मोदी विरोधकांचे हितसंबंध असल्यानेच तिथे हिंसाचार घडवून आणलेला दिसतो.

मणिपूरमधील हिंसाचार सुरूच असून, गेल्या तीन दिवसांत तेथे सहा जणांना आपला जीव गमवावा लागला. पण, हा हिंसाचार गेल्यावर्षीच्या मे महिन्यातील हिंसाचाराप्रमाणे उत्स्फूर्त नसून तो हेतूत: घडविण्यात येत आहे, या संशयास वाव देणारा आहे. दोन दिवसांपूर्वी थौबाल येथील बाजारपेठेत काही हल्लेखोर पोलिसांप्रमाणे खाकी गणवेश घालून आले आणि त्यांनी बेछूट गोळीबार सुरू केला. त्यात चार जणांचा बळी गेला. त्यानंतर संतापलेल्या स्थानिकांनी केलेल्या जाळपोळीत दोन वाहने जाळण्यात आली. हा हिंसाचार पसरू नये म्हणून राज्य सरकारने थौबाल, इंफाळ पूर्व आणि इंफाळ पश्चिम या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू केली. हा हल्ला चित्रपटात शोभेल असा असून, जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी हल्लेखोरांनी मुद्दाम खाकी गणवेश घातला होता.

वास्तविक लिलाँग चिंगजाओ येथील हल्ला हा खंडणी वसुलीतून घडला असावा, असा पोलिसांचा दावा आहे. तरीही या घटनेचे वृत्त देताना ते ‘मणिपूरमध्ये हिंसाचार’ अशाच मथळ्याने दिले जाते, तेव्हा वाचकांची दिशाभूल होणे स्वाभाविक. शिवाय, रविवारी मोरेह येथील पोलीस चौकीवर झालेल्या हल्ल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी हा हल्ला झाल्याने त्याचा संबंध दहशतवादी हल्ल्याशी जोडला जाणे सहज शक्य आहे. मोरेह येथे दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात चार कमांडो जखमी झाले होते.

एकीकडे मणिपूरमध्ये हिंसाचाराच्या घटना किंचित खंडानंतर सुरू झाल्या असताना लगतच्या आसाममध्ये मात्र बंडखोर संघटनांशी सामंजस्याचे करार करण्यात सरकारला यश आले. आसाममधील ‘उल्फा’ या बंडखोर संघटनेच्या राजखोवा गटाने केंद्र आणि आसाम सरकारबरोबर सामंजस्य करार केला असून, सशस्त्र संघर्ष संपुष्टात आणून राजकीय प्रक्रियेच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्याचा करार केला आहे. या गटाने सशस्त्र संघर्षाला सोडचिठ्ठी दिली असून, सर्व शस्त्रास्त्रे सरकार दरबारी जमा केली आहेत. हा गट आपली संघटनाही मोडीत काढणार असून, बंडखोरांचे कॅम्प नष्ट केले जाणार आहेत. त्यानंतर एक राजकीय पक्ष म्हणून हा गट राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होईल.

 

ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांमधील सशस्त्र बंडखोरी संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षांपासून जोरदार प्रयत्न सुरू केले होते. त्यात केंद्र सरकारला बर्‍याच प्रमाणात यशही आलेले दिसते. अनेक जिल्ह्यांतील ‘आर्म्ड फोर्सेस’ कायदा मागे घेण्यात आला असून बरेच अशांत जिल्हे हे पूर्वपदावर आणण्यात आले. यामुळे ईशान्येकडील राज्यांतील हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये ८७ टक्के घट झाली, तर हिंसाचारात मृत्युमुखी पडणार्‍यांच्या संख्येत ९० टक्क्यांनी घट झाली आहे. २०१४ पासून आसाममधील ८५ टक्के भागांतून ‘आर्म्ड फोर्सेस’ कायदा मागे घेण्यात आला आहे. कालच्या करारामुळे आसाममधील बंडखोरी जवळपास संपुष्टात आली.

अयोध्येतील भव्य राम मंदिरात श्रीरामाच्या होणार्‍या प्राणप्रतिष्ठेमुळे आणि मंदिर उभारणीमुळे देशात एकीकडे उत्साह, आनंद आणि आशादायक वातावरण असताना त्यात बिब्बा घालण्यासाठी विरोधक टपून बसले आहेत. श्रीरामाच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या काळातच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आपल्या भारत न्याय यात्रेला प्रारंभ करण्याचा आणि तोही नेमक्या मणिपूरमधून, निर्णय घेतला. यामागे अयोध्येतील या महत्त्वपूर्ण घटनेपासून नागरिकांचे लक्ष विचलित करण्याचा हेतू आहे, यात काही शंका नाही. रामललाच्या स्थापनेचा थेट आणि प्रचंड लाभ केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला आगामी लोकसभा निवडणुकीत होणार आहे, ही गोष्ट स्पष्ट दिसत असल्याने विरोधक निराश-हताश झाले आहेत.

त्यामुळे कसेही करून देशातील वातावरण बिघडवून टाकण्यासाठी मोदी-विरोधकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. म्हणूनच मणिपूर अशांत ठेवणे आणि तेथे सतत हिंसाचाराच्या घटना घडवून आणण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्या प्रयत्नांना लगतच्या म्यानमार आणि चीन या देशांकडून जोरदार पाठिंबा दिला जात आहे. पण, मोदी सरकारच्या इच्छाशक्तीची या देशांना पुरती कल्पना आलेली नाही. एखादी गोष्ट मिळवायची असली की हे सरकार त्यामागे सारी शक्ती लावते आणि हवे ते इप्सित साध्य करून घेते. आताही बंडखोर संघटनांशी करार करून सरकार थांबलेले नाही, तर त्या जोडीला त्या राज्यांमध्ये प्रचंड विकासकामे राबविली जात आहेत.

त्रिपुरामध्ये स्वातंत्र्यानंतर मोदी यांच्या राजवटीतच प्रथम रेल्वे आली, यावरून काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या सरकारच्या कारभाराची लायकी दिसून येते. आसाममध्येही ‘सीएए’ आणि ‘एनआरसी’ कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याने स्थानिकांना त्यांचे हक्क मिळतील. पण विकास कामे आणि बंडखोरीचा अंत पाहणे नकोसे झालेल्या देशविरोधी शक्तींनी मणिपूरला पेटविण्याचा आपला कट जारी ठेवला असला, तरी त्यात त्यांना यश मिळण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही.