केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; बनावट औषधांवर आळा बसणार!

 

 

 

मुंबई : तुम्ही घेतलेले औषध खोटे आहे, असे तुम्हाला कधी वाटते का? आता तुमची ही भीती दूर होणार आहे. कारण, आजपासून (१ ऑगस्ट) केंद्र सरकारने 300 औषधांवर QR कोड लावण्याचे आदेश दिले आहेत. भारताच्या ड्रग्ज कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने फार्मा कंपन्यांना कठोर आदेश दिले आहेत. त्यानुसार देशातील टॉप ३०० औषधी ब्रँड्सना त्यांच्या औषधांवर क्यूआर कोड किंवा बार कोड टाकणे अनिवार्य झाले आहे, ज्याचे स्कॅनिंग केल्याने तुम्हाला तुमच्या औषधाबद्दल बरेच काही कळू शकेल.

 

 

 

युनिक प्रोडक्ट आयडेंटिफिकेशन कोडद्वारे, औषधाचे योग्य आणि जेनेरिक नाव, ब्रँडचे नाव, उत्पादकाचे नाव आणि पत्ता, बॅच नंबर, उत्पादनाची तारीख, औषधाची एक्सपायरी तारीख आणि उत्पादकाचा परवाना क्रमांक हे सर्व माहित असणे आवश्यक आहे. DCGI नं देशातील ज्या टॉप 300 औषधांच्या कंपन्यांना क्यूआर कोड टाकण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. त्या कंपन्यांमध्ये एलिग्रा, शेलकेल, काल्पोल, डोलो आणि मेफ्टेल यांसारख्या औषधांच्या कंपन्यांच्या समावेश आहे. भारताच्या ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने औषध कंपन्यांना स्पष्टपणे सांगितले आहे की, औषधांवर बारकोड किंवा QR कोड टाकले नाहीत, तर मात्र औषध कंपन्यांवर कारवाई केली जाऊन त्यांना मोठा दंडही आकारला जाऊ शकतो.

 

 

 

बनावट औषधांना आळा घालण्याचा सरकारचा मानस आहे. जागतिक आरोग्य संस्थेच्या अहवालानुसार जगात विकल्या जाणाऱ्या ३५ टक्के बनावट औषधं भारतात बनतात. बनावट, कमी दर्जाच्या API पासून बनवलेल्या औषधांचा रुग्णांना फायदा होत नाही. DTAB म्हणजेच, ड्रग्स टेक्निकल अॅडवायजरी बोर्डनं जून 2019 मध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. अनेक रिपोर्ट्समधून असा दावा करण्यात आला होता की, भारतात तयार केल्या जाणाऱ्या औषधांपैकी 20 टक्के औषधं बनावट आहेत. सरकारी अहवालानुसार, 3 टक्के औषधांचा दर्जा निकृष्ट आहे.

 

2011 पासूनच ही प्रणाली लागू करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील होतं, परंतु फार्मा कंपन्यांनी वारंवार नकार दिल्यामुळे यावर निर्णय घेण्यास विलंब झाला. नोव्हेंबर 2022 मध्ये केंद्र सरकारनं असं पाऊल उचलल्याची माहिती मिळाली होती. त्याअंतर्गत अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. मात्र, आज 1 ऑगस्टपासून यावर शिक्कामोर्तब झाली आहे. सरकारने औषधं आणि सौंदर्य प्रसाधनं कायदा 1940 मध्ये सुधारणा केली आहे आणि त्याद्वारे औषध कंपन्यांना त्यांच्या ब्रँडवर H2/QR लावणे बंधनकारक केले आहे.