मणिपूरची स्थिती राज्य पोलिसांच्या नियंत्रणात नाही

सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे, पोलिस महासंचालकांना हजर राहण्याचे आदेश

    01-Aug-2023
Total Views | 73
Absolute Breakdown Of Constitutional Machinery In Manipur

नवी दिल्ली :
मणिपूरमधील स्थिती पाहता ती राज्य पोलिसांच्या नियंत्रणात नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरच्या पोलिस महासंचालकांना ७ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मणिपूरमधील हिंसाचार आणि महिलांवरील अत्याचारप्रकरणी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. मणिपूरमध्ये निर्माण झालेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यात स्पष्टपणे अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, घटनांचा आढावा घेणे, एफआयआर आणि साक्षीदारांचे जबाब नोंदविणे आणि अटक करणे यामध्ये बराच उशीर झाल्याने तपास लांबला असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. त्यामुळे न्यायालयास याप्रकरणी सहाय्य करण्यासाठी मणिपूरच्या पोलिस महासंचालकांनी वैयक्तिकरित्या न्यायालयात पुढील सुनावणीवेळी उपस्थित रहावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायालयाने यावेळी आरोप आणि खटले तपासण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश असलेली न्यायिक समिती स्थापन करण्याचा विचार करत असल्याचे सांगितले. ही समिती मदत, नुकसान, भरपाई आणि पुनर्वसन याविषयी निर्णय घेऊ शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरकारतर्फे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला. ते म्हणाले, वस्तुस्थितीवर आधारित एक अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे सरकारने सर्व पोलिस स्थानकांना महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये तत्काळ एफआयआर नोंदवून तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत २५० जणांना अटक करण्यात आली आहे, तर सुमारे १२०० जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. महिलांच्या लैंगिक छळाशी संबंधित चित्रफितीच्या संदर्भात राज्य पोलिसांनी एका अल्पवयीनासह सात जणांना अटक केली, असेही सॉलिसीटर जनरल मेहता यांनी न्यायालयास सांगितले.



अग्रलेख
जरुर वाचा

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121