लिव्ह-इन रिलेशनशिप हा फक्त टाईमपास; अलाहाबाद उच्च न्यायालयची टिप्पणी

 

 

लखनऊ : उत्तर प्रदेशच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका आंतरधर्मीय लिव्ह-इन जोडप्याची पोलिस संरक्षणाची मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे. विरुद्ध लिंगाच्या आकर्षणामुळे असे संबंध प्रामाणिकपणाशिवाय तयार होतात, जे अनेकदा केवळ मनोरंजनात बदलतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती राहुल चतुर्वेदी आणि न्यायमूर्ती मोहम्मद अझहर हुसैन इद्रीसी यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना म्हटले की, न्यायालय दोन महिन्यांच्या कालावधीत आणि तेही २०-२२ वर्षांच्या वयात अशी अपेक्षा करू शकत नाही की, दोघेही आपल्या नात्याबद्दल गांभीर्याने विचार करतील.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिपला कायदेशीर मान्यता दिल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. तसेच या प्रकारच्या नात्यात स्थिरता आणि प्रामाणिकपणापेक्षा मोह जास्त असतो, असेही ते म्हणाले. जोपर्यंत जोडप्याने लग्न करण्याचा आणि त्यांच्या नातेसंबंधाला नाव देण्याचा निर्णय घेतला नाही किंवा एकमेकांशी प्रामाणिक नसतो, तोपर्यंत न्यायालय या प्रकारच्या नातेसंबंधात कोणतेही मत व्यक्त करण्याचे टाळते.

 

कोणत्याही प्रामाणिकपणाशिवाय विरुद्ध लिंगाच्या आकर्षणामुळे असे नातेसंबंध तयार होतात, जे अनेकदा टाइमपासमध्ये बदलतात. दोन महिन्यांच्या कालावधीत आणि तेही २०-२२ वर्षांच्या वयात दोघेही अशा तात्पुरत्या नात्याचा गांभीर्याने विचार करू शकतील, अशी अपेक्षा न्यायालय करू शकत नाही.

 

मथुरा येथील रहिवासी हिंदू तरुणी आणि मुस्लिम तरुणाच्या वतीने संयुक्तपणे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या जोडप्याने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतल्याने पोलिस संरक्षणाची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.