महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात वारंवार दाखला दिलं जाणारं नबाम रेबिया प्रकरण आहे तरी काय?

 

डिसेंबर २०१५ मध्ये या प्रकरणाची सुरुवात झाली होती. अरुणाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसच्या काही बंडखोर आमदारांचा एक गट तत्कालीन राज्यपाल राजखेवा यांच्याकडे विधानसभा अध्यक्षांची तक्रार घेऊन गेला. काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांच्या म्हणण्यानुसार, अरुणाचल प्रदेशच्या विधानसभा अध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी कारवाई सुरु केली होती. ही कारवाई टाळण्यासाठी बंडखोर आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याचा निर्णय घेतला होता.

 

या अविश्वास ठरावाला काँग्रेसच्या २० बंडखोर आमदारांसोबतच भाजपाच्या ११ आणि २ अपक्ष आमदारांचे समर्थन प्राप्त होते.

आमदारांच्या विनंतीचा मान राखत राज्यपालांनी १६ डिसेंबरला विधानसभेचे तातडीचे अधिवेशन बोलावून विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले. या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांविरोधचा अविश्वास ठराव मंजूर झाला. पण याच दरम्यान विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या १४ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवले.

 

यानंतर अरुणाचल प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपालांना १४ जानेवारी २०१६ रोजी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याचे आवाहन केले. पण असे झाले नाही. राज्यपालांनी ३० दिवस अगोदर १६ डिसेंबर २०१५ रोजी अधिवेशन बोलावले होते. त्यामुळे घटनात्मक संकट निर्माण झाले. राज्यपालांच्या या कारवाईला काँग्रेसने विरोध केला. यानंतर केंद्राने कलम ३५६ चा वापर करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली.

 

यानंतर विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांनी राज्यपालांच्या या निर्णयाला आव्हान देत न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय चुकीचा ठरवला आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या बाजूने निकाल दिला. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात अरुणाचल प्रदेशचे बरखास्त केलेले मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांचे काँग्रेस सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचबरोबर काँग्रेसच्या १४ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यावर उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला.

 

महाराष्ट्रातही शिवसेनेतील सत्तासंघर्षात अशीच परिस्थिती निर्माण झालेली होती. विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरुद्ध आधीच अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आलेला होता. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांनी नरहरी झिरवळ यांना आमदार अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तीवाद न्यायालयात केला होता.