डिजिटल लोन अँप्सवर लवकरच कारवाईचा बडगा

 

 

 

मुंबई : देशात सुळसुळाट झालेल्या बनावट कर्ज वितरण करणाऱ्या अँप्सवर कडक कारवाईचे आदेश रिझर्व्ह बँकेने दिलेले आहेत. रिझर्व्ह बँकेकडून जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार २०२१ - २२ या एकाच वर्षात तब्बल १७, ५०० कोटींचे कर्ज या अँप्सद्वारे वितरित करण्यात आले आहे. या बनवत अँप्स वर लवकरात लवकर कारवाई करून ती काढून टाकण्यात यावीत यासाठी भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्याकडून गूगलवर दबाव टाकण्यात येत आहे. भारतीय ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक प्रयत्नशील आहे. यासाठीच रिझर्व्ह बँकेकडून विशेष मोहीम चालवण्यात येत आहे.

 

 

गूगल अँप स्टोअर वरून स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याऱ्या अँप्सची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होण्याचे प्रकारही मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. यासाठीच रिझर्व्ह बँकेकडून या अँप्सचे नियमन एका वैधानिक संस्थेकडून केले जावे अशी रिझर्व्ह बँकेची अपेक्षा आहे. सध्या ही अँप्स गूगलवर सहजतेने उपलब्ध आहेत. गूगल रिझर्व्ह बँकेच्या सुनावणीच्या कक्षेत येत नाही त्यामुळे असे काही करण्यापासून रिझर्व्ह बँक थेट गूगलला सांगू शकत नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक आणि भारत सरकार या अशा अँप्सच्या नियंत्रणासाठी नियमावली तयार करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

 

 

२०२१- २२ या एकाच वर्षात या अँप्सवरून तब्बल १७,५०० कोटींची कर्जे देण्यात आली आहेत. त्यांच्यावर कुठलेही नियंत्रण नसल्याने त्या कर्जाची कुठलीही हमी किंवा त्यांच्या वितरणासाठी कुठलीही नियमावली अस्तित्वात नाही. असा परिस्थितीत ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होऊ शकते. तरीही रिझर्व्ह बँकेला या अँप्सवरील कारवाईसाठी गूगलच्या सहकार्याची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे लवकरच या बनवत अँप्स विरोधात कडक कारवाईची सुरुवात होईल अशी अपेक्षा आहे.