आज भारताला स्वातंत्र्य मिळवून तब्बल ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. कोणत्याही देशाच्या वाटचालीत त्या त्या देशाचे संविधान आणि त्या संविधानाची अंमलबजावणी करणारे घटक, यंत्रणा हे साहजिकच महत्त्वाची भूमिका बजावतात. कायदे निर्मितीची जबाबदारी ही कायदे मंडळ, तर त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे प्रमुख काम हे कार्यकारी मंडळाकडे असते. हे दोन्ही घटक या संवैधानिक दायित्वाचे कायदेशीर चौकटीतून निर्वहन करत आहेत की नाही, यावर अंकुश असतो तो न्यायालयांचा. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्ताने मागील ७५ वर्षांतील देशाच्या संवैधानिक वाटचालीचा समग्र आढावा घेणारा हा लेख....
संविधानाची निर्मिती
आजच्या संविधानाची पाळेमुळे ही भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामात रुजलेली सापडतात. ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या लढ्यापासूनच संविधानाची मागणी होत होती. संविधान निर्मितीसाठी एक संविधान सभा असावी, अशी मागणी करणारे पहिले भारतीय होते कम्युनिस्ट नेते एम. एन. रॉय. ’भारत सरकार कायदा, १९३५’ अमलात आल्यापासून ही मागणी होत होती. शेवटी १९४६ मध्ये ब्रिटिश सरकार झुकले आणि संविधान सभेची निर्मिती झाली. भारताचे संविधान तयार करण्याचे काम या सभेकडे होते. या सभेचे अध्यक्ष होते डॉ. राजेंद्र प्रसाद, जे पुढे भारताचे पहिले राष्ट्रपती झाले, तर संविधान निर्मितीसाठी अनेक समित्यांचे गठन केले गेले. त्यापैकी एक महत्त्वाची समिती होती ती म्हणजे मसुदा समिती, जिचे अध्यक्ष होते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. दोन वर्षे, ११ महिने, १८ दिवसांच्या कामकाजानंतर दि. २६ जानेवारी, १९५० रोजी भारतीय संविधान अमलात आले.
संविधानाचे ठळक वैशिष्ट्येे
भारतीय संविधान अमलात आले, त्या दिवशी संविधानात ‘३९५ कलम’, २२ भाग आणि आठ अनुसूची होत्या, तर आज संविधानात ‘४७० कलम’, २५ भाग आणि १२ अनुसूची आहेत. आजतागायत संविधानात १०५ वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
भारतीय संविधानात कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका यांची कार्यकक्षा आखून दिलेली आहे. तसेच ७३व्या आणि ७४व्या घटना दुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या तरतुदी घटनेमध्ये जोडल्या गेल्या. भारतीय संविधानात काही महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे - संविधानाची प्रस्तावना, नागरिकत्वाच्या तरतुदी, मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्वे आणि सगळ्यात महत्त्वाची संविधानाची दुरुस्ती. संविधानाचे ‘कलम १३’ पाहिले तर कायदे मंडळाने पारित केलेले कायदे आणि कार्यकारी मंडळाने घेतलेले निर्णय हे संविधानाच्या अख्यातरित आहेत की नाही, हे तपासण्याचे अधिकार उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाला आहेत.
भारतातील न्यायालये
भारतीय संविधानाच्या अंमलबजावणीची न्यायालयांची भूमिका अभ्यासण्यापूर्वी भारतीय न्यायालयांची रचना आणि त्यांचे अधिकार थोडक्यात समजून घ्यायला हवे. भारतामध्ये न्यायदानाची प्रक्रिया ही तशी प्राचीन काळापासून अविरत सुरु असलेली प्रक्रिया. प्राचीन भारतात आजच्या परिभाषेत आपण ज्याला कायद्याचे राज्य म्हणतो ते म्हणजे धर्म. आपले राज्य चालवताना कोणताही निर्णय हा धर्माला अधीन राहून घेतलाय की नाही, याची चाचपणी राजाने करणे अपेक्षित होते. तसेच प्राचीन काळापासून दोन व्यक्ती किंवा व्यक्तिसमूहांमध्ये तंटे सोडवतानाही राजाला धार्मिक कक्षेत राहून निर्णय घ्यावे लागायचे.
अशाप्रकारे आपली न्यायव्यवस्था बदलत गेली आणि सध्याचे स्वरूप पाहिले तर ती ब्रिटिशांच्या पद्धतीनुसार सध्या कार्यरत आहे. तालुका आणि जिल्हास्तरावर दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालये, तर २५ उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय अशी आपली न्यायव्यवस्था आहे. दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयांमध्ये साधारणपणे वैयक्तिक स्वरूपाचे खटले तसेच फौजदारी खटले चालवले जातात आणि उच्च न्यायालय हे सामान्यपणे अपिलाचे न्यायालय मानले जाते. त्याप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालय हे घटनात्मक न्यायालय आहे. त्यामुळे घटनेच्या तरतुदींचे योग्य पालन होते आहे अथवा नाही, याची जबाबदारी या न्यायालयांवर असते.
सर्वोच्च न्यायालय : स्वातंत्र्यापासून ते आजपर्यंत
भारतीय लोकशाहीच्या वाटचालीत न्यायालयांनी वेळोवेळी निर्णायक भूमिका बजावली आहे. कायदेमंडळ किंवा कार्यकारी मंडळाने जेव्हा जेव्हा संविधानाने आखून दिलेली लक्ष्मणरेषा ओलांडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तेव्हा न्यायालयांनी अशा मर्यादा उल्लंघनाला अंकुश लावला. तसेच नागरिकांचे मूलभूत अधिकार राखण्यातही न्यायालयांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील काही महत्त्वाचे खटले आणि निकाल
संविधान अमलात आल्यानंतरच्या प्रारंभीच्या काळात कायदेमंडळाकडून अनेकविध कायदेनिर्मितीचा झपाटा दिसून आला. त्यामध्ये प्रामुख्याने समावेश होता तो जमीन सुधारणा कायद्यांचा. जमीनदारीची व्यवस्था बंद करणे, एकाच व्यक्तीच्या नावे एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जमीन असणे, कुळ कायदे इ. अशा अनेक सुधारणा सरकार करू इच्छित होते. हे करताना या सर्व कायद्यांना आव्हान दिले जाईल, याची मात्र सरकारला भीती होती.
म्हणूनच अशा कायद्यांना संरक्षण प्रदान करण्याकरिता केंद्र सरकारने संविधानात पहिली घटनादुरुस्ती आणली आणि त्यामध्ये नववी अनुसूची अंतर्भूत केली आणि अशा खटल्यांना न्यायालयीन आव्हनापासून संरक्षण दिले. यामधूनच एक प्रश्न उपस्थित झाला की, ‘कलम 368’ प्रमाणे संविधान दुरुस्त करण्यासाठी संसदेकडे अमर्यादित अधिकार आहेत का? तसेच कोणताही कायदा हा संविधानाच्या नवव्या अनुसूचित टाकता येतो का? या प्रश्नाची उत्तरं चंपकम दोराईरंजनच्या खटल्यापासून विकसित होत गेली आणि केशवानंद भारतीच्या खटल्यात याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात सांगितले की, संविधान दुरुस्तीसाठी संसदेकडे अमर्यादित अधिकार आहेतच, पण ती संविधान दुरुस्ती संविधानाच्या मूलभूत रचनेला अनुसरून असली पाहिजे. १३ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय संविधानाच्या इतिहासात सगळ्यात महत्त्वाचा निर्णय मानला जातो.
ए. के गोपालन खटल्यापासून ते मनेका गांधी खटल्यापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या ‘कलम १४’, ‘कलम १९’ आणि ‘कलम २१’ यावर खोलवर चर्चा केली आहे. मनेका गांधींच्या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, कोणताही कायदा अथवा निर्णय हे कायदेशीर प्रक्रिया घेऊनच पारित केला पाहिजे. जर अशा प्रक्रियेशिवाय एखादा कायदा पारित केला, तर तो असंवैधानिक ठरवण्यात येईल. मनेका गांधींच्या या खटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णय दिले, ज्याने नागरिकांचे मूलभूत अधिकार संरक्षित केले.
‘एम. सी. मेहता वि. भारत सरकार’ या खटल्यामध्ये उद्योगांमुळे होणार्या प्रदूषणावर आळा घालण्यासाठी सरकारला पाऊले उचलण्यास न्यायालयाने सरकारला आदेश दिले. स्वच्छ हवा, स्वच्छ पाणी, नोकरी, इ. मूलभूत अधिकारांचा भाग असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निर्णयांमधून त्यानंतरही वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. तसेच, ६ ते १४ वर्षांच्या मुलांना शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार असल्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
‘के. एस. पुत्तुस्वामी वि. भारत सरकार’ या खटल्यात प्रत्येक नागरिकाला गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकाराचा भाग असल्याचेही मान्य करण्यात आले आहे.
आणीबाणीच्या काळ्या कळा
भारतीय संविधानात आणीबाणीच्या तरतुदी अंतर्भूत आहेत. परंतु, या तरतुदींचा वापर विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी अशापद्धतीने केला जाईल, याचा कोणी कदाचित विचारही केला नसावा. पण, पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची खासदारकी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आणि त्याचवेळेस त्यांच्या विरोधकांनी गांधी यांच्याविरुद्ध जोरदार आंदोलन सुरु केली. हे आंदोलन चिरडण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी जून १९७५ साली भारतात आणीबाणी घोषित केली.
या आणीबाणीद्वारे देशभरातील विरोधकांना ताब्यात घेण्यात आले, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणण्यात आली. या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिकादेखील निराशजनक होती. ‘ए. डी. एम. जबलपूर वि. शिवकांत शुक्ला’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एक आश्चर्यकारक निर्णय दिला. तो म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीला जर प्रतिबंधात्मक अटक केली असेल, तर अशा व्यक्तीला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा अधिकार नाही. कारण, कायद्यामध्ये तशी तरतूदच नाही. या निर्णयाची एक विशेष गोष्ट म्हणजे, न्या. एच. आर. खन्ना यांनी इतर चार न्यायमूर्तींपेक्षा वेगळा निर्णय दिला आणि काही वर्षांनी त्यांना भारताचे मुख्य न्यायाधीश होण्यापासून थांबवण्यात आले. पण, त्यांनी मांडलेले विरोधी मत तेव्हा जरी अल्पमतात असले तरी आज तो कायदा आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आणि महिला
महिला अधिकारांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत त्यापैकी काही ठळक निर्णयांचा थोडक्यात संदर्भ पाहू. ‘विनिता शर्मा वि. राकेश शर्मा’ या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू परिवारातील महिलांना कौटुंबिक मालमत्तेमध्ये अधिकार प्राप्त करून दिला. गाजलेल्या शाहबानो खटल्यापासून ते शायराबानो खटल्यापर्यंत मुस्लीम महिलांना तिहेरी घटस्फोटापासून मुक्तता देण्यात आली. तसेच, सबरीमाला मंदिर खटल्यात महिलांना मंदिर प्रवेशाची परवानगी देण्यात आली. सध्या या निर्णयाचे पुनरावलोकन प्रलंबित आहे.
अयोध्या खटला
२०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या खटल्याला पूर्णविराम दिला, ज्यामध्ये हिंदूंना राम मंदिराची जागा देण्यात आली आणि मुस्लीम पक्षाला अयोध्या जिल्ह्यात २५ एकर जमीन ही मशीद बांधण्यासाठी देण्यात आली.
भारतीय तिरंगाचा खटला
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘हर घर तिरंगा’ ही संकल्पना राबविण्याचा निर्णय जाहीर केला. पण, हा निर्णय इतक्या सहजतेने घेता येण्यामागे एक महत्त्वाचा न्यायालयीन खटला आहे. तो म्हणजे ‘नवीन जिंदल वि. भारत सरकार.’ या खटल्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही तिरंगा फडकविण्याची परवानगी देण्यात आली. अशाप्रकारे न्यायालयाने अनेक मूलभूत अधिकारांवर निर्णय दिलेले आहेत. तरीसुद्धा अनेकदा असे होते की, न्यायालयाकडून आखून दिलेल्या मर्यादांचे उल्लंघन होते आणि न्यायदानाच्या प्रक्रियेपासून लांब जाऊन न्यायालय कायदे मंडळाच्या कार्यकक्षेत प्रवेश करतात.
न्यायव्यवस्थेमधल्या काही त्रुटी आणि उपाययोजना
सगळ्यात प्राथमिक गरज आहे ती म्हणजे न्यायाधीशांच्या संख्येत वाढ करणे. जागतिक प्रमाणानुसार प्रत्येक दहा लाखांच्या लोकसंख्येसाठी ५० न्यायाधीश असले पाहिजेत. पण, भारतात ही संख्या सध्या प्रत्येक दहा लाखांच्या लोकसंख्येसाठी १८ न्यायाधीश अशी आहे. सध्या देशभरातून प्रलंबित खटल्यांची संख्या जवळपास ४.७ कोटी आहे, तर न्यायाधीशांची मंजूर करण्यात आलेली संख्या ही २५,६२८ आहे.
त्याबरोबरच एक खटला ऐकण्यासाठी काही मर्यादा असल्या पाहिजेत. जर ते प्रकरण बोर्डवर आलं तर ते किती वेळेस adjourn होऊ शकेल, यासाठी मर्यादा असल्या पाहिजेत. शिवाय वकिलांच्या युक्तिवादाच्या वेळेवरसुद्धा काही नियम, बंधने असली पाहिजेत.
प्रक्रियांवर भर
अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे न्यायिक व्यवस्थेत प्रक्रियांवर दिला जाणारा अति भर. ज्या ब्रिटिशांकडून आपण सगळे कायदे प्रक्रिया घेतल्या, त्या प्रक्रियांमध्ये बराच बदल ब्रिटिशांनी केला आहे आणि आपण मात्र अजून त्याच जुन्या प्रक्रियांचा अवलंब करित आहोत. म्हणून जर काही लांबलचक प्रक्रिया आपण मागे टाकून दिल्या, तर बराच फायदा हा खटले निकाली लागायला होईल.
आपल्या देशाची एकमेव न्यायव्यवस्था अशी आहे जिथे एका इंचाच्या जमिनीचा वाद हा दिवाणी न्यायालयापासून ते अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जातो. आपलं सर्वोच्च न्यायालय हे जामिनाचे खटलेसुद्धा ऐकतं. खरंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे काम हे फक्त महत्त्वाचे संवैधानिक मुद्दे ऐकणे आणि निकाल लावणे, एवढ्यापुरते मर्यादित असायला पाहिजे. पण, सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा एक अपिलाचं न्यायालय झालं आहे. यामध्येसुद्धा बदल अपेक्षित आहे. अमेरिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात फक्त नऊ न्यायमूर्ती आहेत आणि ते महत्त्वाचे घटनात्मक खटले ऐकून त्यावर निकाल देतात. त्यामुळेच भारतामध्ये उच्च न्यायालयातून अपिलासाठी ‘कोर्ट ऑफ अपील’च्या स्थापनेच्या के. के. वेणुगोपाल यांच्या सल्ल्याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
अपुर्या सोईसुविधा
न्यायालयीन कामकाज सुधारण्यासाठी न्यायालयीन सुविधांमध्ये सुधारणाही तितक्याच आवश्यक आहेत. न्यायालयांच्या इमारती जुनाट असतात, न्यायालयीन कोठड्या छोट्या पडतात, कागदपत्रे ठेवायला जागाही कमी पडते. अशा अनेक पायाभूत सुविधांची न्यायालयांमध्ये वानवा आहे. तेव्हा, या सुविधा कशा सुधारता येतील, याकडे सरकारी पातळीवरून विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.
अखिल भारतीय सेवा
घटनात्मक योजनेप्रमाणे न्यायपालिका ही स्वतंत्र असली पाहिजे. तसेच, प्रत्येक उच्च न्यायालय स्वतंत्र आहे. त्यामुळे भारतामध्ये प्रत्येक राज्यात न्यायालयीन कामकाज आपल्या सोयीनुसार होत असते. यामध्ये अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी एक उपाय सुचवला जातो तो म्हणजे एक अखिल भारतीय सेवेची स्थापना करणे. भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा यांच्या धर्तीवर जर भारतीय न्यायालयीन सेवेची स्थापना केली, तर न्यायदानाच्या गुणवत्तेमध्ये अजून वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नवीन आयाम
अजून इथे नमूद करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, ज्याप्रकारे आज जग वेगाने बदलत आहे, त्याप्रमाणे कायद्यांमध्येदेखील बदल होत आहे. ‘सायबर कायदे’, ‘क्रिप्टो कायदे’, शेअर बाजार इ. असे तांत्रिक कायदे पारित होत असल्यामुळे न्यायाधीश आणि वकील यांनासुद्धा या कायद्यांचे रीतसर प्रशिक्षण देणे तितकेच आवश्यक आहे.
तंत्रज्ञान निर्णायक
न्यायदानाच्या प्रक्रियेत तंत्रज्ञान हे खूप निर्णायक ठरत आहे आणि भविष्यातही ठरणार आहे. सर्वोच्च न्याालयाच्या ‘बी-कोर्ट’ समितीने ‘ई-कोर्ट’ प्रोजेक्टबद्दलचे अहवाल प्रकाशित केले आहेत आणि किती व कोणत्या टप्प्यांमध्ये याची अंमलबजावणी केली जाईल, याबद्दल उहापोह त्या अहवालामध्ये आहे. शिवाय निर्णय प्रक्रियेसाठीदेखील तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाऊ शकतो.
जुने कायदे रद्द करणे
अनेक वर्षांपासून भारतामध्ये अनेक जुने कायदे अमलात होते, पण एकाच विषयाला अनुसरून एकापेक्षा जास्त कायदे होते. भारत सरकारने असे कायदे रद्द करण्याचे काम हाती घेतले आणि २०१९च्या कायद्याने जवळपास १९०० कायदे रद्द करण्यात आले आहेत.
निष्कर्ष
अशाप्रकारे स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे होत असताना, न्यायालयाने आजवर अनेक महत्त्वपूर्ण निकाल, निर्णय दिले आहेत. तसेच, न्यायालय आणि न्यायव्यवस्था ज्या समस्यांना तोंड देत आहे, त्यासाठी अनेक उपाययोजना सरकारी आणि न्यायालयीन स्तरावर करण्यात आल्या आहेत. आता गरज आहे ती ही प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्याची...
- सिद्धार्थ चपळगावकर