ऊर्जावान भारत, प्रकाशमान भारत!

 

 

 

वीज हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील अविभाज्य घटक. वीजनिर्मिती आणि पुरवठ्याच्या बाबतीत सांगायचे तर वीज साठवता येत नाही आणि साठवण्याचे जे काही पर्यय उपलब्ध आहेत, ते अतिशय तोकडे आणि महाग आहेत. त्यामुळे विजेच्या मागणीच्या प्रमाणात त्याचे उत्पादन होणे आणि उत्पादन झालेल्या विजेचा तत्काळ वापर होणे, या गोष्टी आवश्यक आहेत.

 

 

वीजनिर्मितीच्या बाबतीत भारताने योग्य वाटचाल केली आहे. आपल्याकडे वर्ष १९४७ मध्ये १,३६२ मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्याइतपत वीजनिर्मिती केंद्र आणि आवश्यक बाबी होत्या. मात्र, भारताने कालानुरूप सुयोग्य वाटचाल करत १९९० पर्यंत ६३ हजार मेगावॅट विजेची निर्मिती होईल, यासाठी स्वतःला सज्ज केले आणि विजेच्या प्रकाशापासून दूर असलेल्या चार लाख खेड्यांना उजळवण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले होते.

 

 

२०१२ पर्यंत पाच लाख खेड्यांमध्ये वीज पोहोचवत दोन लाख मेगावॅट विजेची निर्मिती करण्यायोग्य स्वावलंबी बनविले होते आणि त्यावर कडी करत २०१४ नंतर भारत चार लाख मेगावॅट निर्मिती करण्यासाठी सक्षम बनला आणि पावणे सहा लाख घरांना विजेची जोडणी देण्यात भारताने यश मिळविले; हा वीजनिर्मितीचा भारताचा चढता आलेख आहे. पुरवठ्याचा विचार केला, तर देशातील आणि महाराष्ट्रातील अनेक दुर्गम भागांमध्ये वीज पोहोचविण्यात सरकारला यश आलेले आहे. जसे की, गडचिरोली आणि नंदुरबारसारख्या वनवासी आणि विकासापासून वंचित राहिलेल्या भागांना प्रकाशित करण्यात आपण यशस्वी ठरलो आहोत.

 

 

केवळ ऊर्जानिर्मिती-वितरणच नाही, तर त्यासाठी आवश्यक असणार्‍या स्रोतांमध्येही अनेक उल्लेखनीय बदल आणि सुधारणा करून भारत या क्षेत्रात वेगाने वाटचाल करीत आहे. भारतात मुख्यत्वे औष्णिक विद्युत निर्मितीच्या माध्यमातून आपली विजेची गरज भागवली जात होती. पण, त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झालेल्या अनेक पर्यावरण विषयक करारांमुळे औष्णिक वीजनिर्मितीवर काही मर्यादा आल्या. त्या पार्श्वभूमीवर आपण वीजनिर्मितीसाठी इतर पर्यायांचा स्वीकार केला. आजही देश ५५ टक्के औष्णिक ऊर्जेवर अवलंबून आहे, अक्षय ऊर्जेचा २५ टक्के वाटा वीजनिर्मिती आणि पुरवठ्यात आहे, हायड्रो ऊर्जा १२ टक्के, गॅस सहा टक्के आणि अणुऊर्जा दोन टक्के हे आपल्या ऊर्जानिर्मितीचे सध्याचे चित्र आहे.

 

 

त्यातही औष्णिक प्रकल्पातून होणारे उत्सर्जन टाळण्यासाठी आणखी नवनवीन ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांची उभारणी सुरू असून, ‘उत्सर्जन कमी आणि निर्मिती अधिक’ या तत्वानुसार तंतोतंत वाटचाल करण्याचे आपले प्रयत्न आहेत. औष्णिक ऊर्जेवरील भारताचे अवलंबित्व कमी करण्याच्या अनुषंगाने अनेक पावलं सरकारच्यावतीनेदेखील उचलली जात आहेत. ऊर्जानिर्मिती आणि पुरवठ्याच्या बाबतीत भारत जरी प्रगतिपथावर असला तरी विजेचा वापर अजूनही भारतात म्हणावा असा होत नसून त्यात वाढ होणे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक आहे.

 

 

ऊर्जा वापराच्या निश्चित मापदंडाचा अभ्यास केल्यास, जागतिक पातळीवर प्रतिव्यक्ती ऊर्जा वापराची आकडेवारी ३,२६० किलोवॅट आहे. यात सर्वाधिक ऊर्जावापर कॅनडा देशात होत असून, तिथे प्रतिव्यक्ती १५ हजार, ५०० किलोवॅट ऊर्जेचा वापर होतो, तर या सर्वांच्या तुलनेत भारतात प्रतिव्यक्ती ऊर्जेचा वापर केवळ १,१८१ किलोवॅट इतकाच आहे. हाँगकाँगसारख्या मुंबई इतक्या छोट्या देशाची विजेची मागणी आणि संपूर्ण महाराष्ट्राची मागणी एकसारखीच आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीसाठी आणि देशाला आर्थिक महासत्ता बनविण्यासाठी देशातील ऊर्जेचे उत्पादन आणि त्याचा वापर, यात वाढ होणे हेदेखील तितकेच आवश्यक आहे. त्यासोबतच विजेचा पुरवठादेखील किफायतशीर आणि सुयोग्य दराने होणे गरजेचे आहे.

 

 

त्यासाठी वीजनिर्मितीतील त्रुटी आणि वीजचोरीच्या घटनांवर आळा घालावा लागेल. भारतात अजूनही निर्माण केलेल्या विजेपैकी २० टक्के वीज ही वितरणाच्या प्रक्रियेत वाया जाते. वाया जाणार्‍या विजेची जागतिक आकडेवारी जर पाहिली, तर त्याचे प्रमाण ८.२ टक्के आहे. त्यासोबतच मोठ्या प्रमाणात होणारी विजेची चोरी हा देखील आपल्यासाठी मोठा चिंतेचा विषय आहे. ऊर्जा क्षेत्रात निर्माण होणार्‍या समस्या आणि संबंधित अनेक मुद्द्यांचा विचार करून आपल्या भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक नवीन संकल्पना मांडली आहे. ’वन वर्ल्ड, वन ग्रीड, वन सोलार’ या संकल्पनेच्या माध्यमातून जागतिक पातळीवर ऊर्जानिर्मिती-वितरण-प्रक्रिया आणि संपूर्ण बाबी एका व्यवस्थेत बांधण्याचा त्यांचा मानस आहे. त्या अनुषंगाने जगातील काही देश सकारात्मक असून त्यांनी अशाप्रकारची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पाऊलेदेखील उचलली आहेत.

 

 

भारतात सध्या चार लाख मेगावॅट ऊर्जानिर्मिती केली जाईल, अशा क्षमतेचे ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प असून, त्या तुलनेत भारताची विजेची मागणी मात्र अडीच लाख मेगावॅट आहे. ही मागणी येत्या काळात वाढणार, हे निश्चित. भारत हा जगातील मोठ्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या राष्ट्रांमध्ये गणला जातो. आगामी काही वर्षांमध्ये भारताचा ‘जीडीपी’ जगातील अन्य विकसित राष्ट्रांना समांतर असेल, यात कुणाचेही दुमत नाही. मात्र, त्या प्रवासात ऊर्जाक्षेत्राचे योगदानही तितकेच महत्त्वपूर्ण असून त्यात मोठे मूल्यात्मक आणि गुणात्मक बदल होणेदेखील आवश्यक आहे. येत्या काही वर्षांमध्ये भारत विजेवर चालणार्‍या वाहनांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ करणार, असे सध्याचे चित्र आहे.

 

 

त्यामुळे इंधनाच्या बाबतीत भारताचे इतर देशांवर असणारे अवलंबित्व कमी होण्यास मोठा हातभार लागणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून देशात ब्रॉड गेजवर धावणार्‍या सर्व रेल्वेमार्गांचे आणि गाड्यांचे विद्युतीकरण डिसेंबर २०२२ पर्यंत केले जाणार आहे. त्यामुळे इंधनावर भारतीयांकडून केला जाणारा हजारो कोटींचा खर्च वाचणार आहे. रेल्वेमार्गांचे विद्युतीकरण केल्याने रस्ते वाहतुकीमुळे होणारे प्रदूषणदेखील कमी होण्याची शक्यता आहे.

 

 

येत्या काही वर्षांमध्ये होणार्‍या बदलांचा अभ्यास करता पारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर कमी करून अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांकडे आपला कल वाढविणे आवश्यक आहे. भविष्यात ऊर्जा क्षेत्रापुढे अनेक आव्हाने आहेत, ज्यातून मार्ग काढूनच आपल्याला पुढे जावे लागणार आहे. सर्वसामान्यांना परवडेल अशा दरात वीजपुरवठा करणे, देशभरात जमिनीखालून वीज वाहणार्‍या तारांचे जाळे विणणे, सर्रास खुलेआमपणे होणारी विजेची चोरी टाळणे आणि सर्वांना विजेचा सलग आणि थेट पुरवठा करून देणे ही वीजक्षेत्रासमोरची आव्हाने आहेत.

 

 

देशातील विजेची होणारी चोरी आणि वीज वाया जाण्याचे प्रमाण कमी करणे हे आवश्यक आहे, जेणेकरून निर्माण झालेल्या संपूर्ण विजेचा सुयोग्य वापर होईल. वीजपुरवठा करण्यासाठी जे जाळे देशभरात विणण्यात आले आहे, त्यात मोठे बदल करणे, दुर्गम भागांमध्ये विजेची उपलब्धता निर्माण करून देणे, ’दीनदयाळ उपाध्याय योजना’ किंवा ’ग्रामविकास योजने’अंतर्गत वीजपुरवठ्यासाठी मोठी यंत्रणा उभारणे, वीजनिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांपैकी चांगल्या प्रकारे कामकाज करणार्‍या कंपन्यांना प्रोत्साहन देत अधिकाधिक चांगले काम करवून घेणे, सरकारच्या काही संस्थांच्या माध्यमातून वीजनिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांना कर्जे दिली जातात, त्यात मोठे बदल घडवून आणणे आणि त्या कंपन्यांना सक्षम बनविणे यांसारख्या अनेक जबाबदार्‍या आता सरकारवर आहेत. त्यामुळे एका बाजूला देश स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण करत असताना, दुसरीकडे ऊर्जा क्षेत्रात बदल करणेदेखील तितकेच आवश्यक असून, या बदलांच्या माध्यमातून देशाला आर्थिक महासत्ता होण्याच्या मार्गावर मार्गक्रमण करणे कसे सुलभ होईल, यावर प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.