राऊतांच्या अटकेने मिळणार पत्राचाळ बाधितांना न्याय ?

 

 

 

मुंबई : गोरेगाव पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पात १ हजार ३४ कोटींच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्यावर रविवारी सकाळी ईडीची धाड पडली. तब्बल साडेनऊ तासांच्या चौकशी नंतर ईडीने संजय राऊतांना ताब्यात घेतले आहे. पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पात संजय राऊत यांनी त्यांचे व्यावसायिक भागीदार प्रवीण राऊत यांच्या सहाय्याने पत्राचाळ ६०० मराठी कुटुंबीयांची जी फसवणूक केली आहे त्यांना आता न्याय मिळण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे.

 

 

२००९ पासून या पत्राचाळ पुनर्विकासाची प्रक्रिया चालू आहे. मुळात हा पुनर्विकास पहिले म्हाडाच्या मार्फत होणारी होती. त्यानंतर या पुनर्विकासात प्रवीण राऊत हे संचालक असलेल्या गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन या कंपनीचा सहभाग झाला. याच प्रकल्पात म्हाडा कडून पत्राचाळ रहिवाशांना १३ एकर आणि १८ गुंठे जमीन देण्याचे कबूल करण्यात आले होते पण प्रत्यक्षात ४ एकर जमिनीवरच रहिवाशांची बोळवण करण्यात आली होती.उर्वरित जमीन म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने परस्पर खासगी विकासकाला देण्यात आली. या जमिनीवर बँकेकडून १ हजार कोटींहून जास्त रकमेचे कर्जही घेण्यात आले होते. याच रकमेतून संजय राऊत यांची पत्नी वर्ष राऊत यांना २०१० साली ५५ लाखांचे बिनव्याजी कर्ज देण्यात आले होते. प्रवीण राऊत यांनी बेकायदेशीररित्या या जमिनीचा वापर करून स्वतःचेच खिसे भरण्याचा उद्योग केल्याचे या प्रकारांतून समोर आले होते.

 

 

२०१५ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर हे प्रकरण गेल्यावर त्यांनी नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याचा विश्वास देऊन खासगी विकासकांनी त्यांच्या फायद्यासाठी बांधल्या होत्या त्या इमारतींना ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट ( OC ) न देण्याचा निर्णय घेतला होता. याचबरोबरीने जोपर्यंत चाळीतील रहिवाशांना घरे बांधून दिली जाणार नाहीत तोपर्यंत त्यांना OC देऊ नये असेही आदेश दिले गेले होते. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी हे सर्व निर्णय बदलून सर्व इमारतींना OC देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यातूनच नागरिकांच्या असंतोषाला वाचा फुटली आणि हे प्रकरण उघडकीस आले. आत संजय राऊत यांच्या अटकेने पत्राचाळ येथील ६०० रहिवाशांना आता न्याय मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.