ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा

 

मुंबई : राज्‍यातील स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांमधील निवडणूकीतील ओबीसींच्‍या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आज बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्‍य केला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्‍या या निर्णयाचे आपण स्‍वागत करीत असून भारतीय जनता पार्टीने यासंदर्भात सातत्‍याने केलेल्‍या पाठपुराव्‍याचे हे यश असल्‍याचे मत, माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्‍यक्‍त केले आहे.

 

 

ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्‍याचा प्रश्‍न दिर्घकाळ प्रलंबित होता. हा प्रश्न निकाली निघावा म्हणून मुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी तर प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत भारतीय जनता पार्टीने ओबीसी बांधवांना दिलेला शब्‍द पाळला असल्‍याची प्रतिक्रिया, आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्‍यक्‍त केली आहे.

 

 

या निर्णयामुळे ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतीच्या प्रमुख पदावर काम करण्याची संधी मिळेल. राज्यात ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या, २४१ नगरपालिका, २७ महापालिका, १२८ नगरपंचायती आणि २७८३१ ग्रामपंचायती आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू झाल्यास महापालिकांमध्ये बाठिंया आयोगानुसार २६ टक्के आरक्षणाप्रमाणे ७ महापालिकांचे महापौर पद ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधीला मिळेल. राज्यातील २४१ नगरपालिकांपैकी २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाप्रमाणे ६६ नगरपालिकांचे नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव होईल. १२८ नगरपंचायतीपैकी ३७ ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद राखीव असेल. नगरपंचायतीमध्ये देखील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळेल.