शिंदे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; पुढील सुनावणी ११ जुलैला

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा उपसभापतींनी जारी केलेल्या अपात्रतेच्या अधिसूचनेला विरोध करणारी रिट याचिका शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. कथित पक्षांतर केल्याप्रकरणी बंडखोर आमदारांना घटनेच्या दहाव्या अनुसूची अंतर्गत कार्यवाहीसाठी जारी केलेल्या अधिसूचनेला विरोध करणारी याचिका. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर २७ जून रोजी सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार आहे.

 

 

 

 

 

 

 

 

केवळ पक्षाच्या बैठका चुकणे हे अपात्रतेसाठी पुरेसे कारण नाही. पक्षाने जारी केलेला व्हीप हा केवळ सभागृहात होणाऱ्या प्रक्रियेला लागू होतो. शिंदे यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी शिवसेनेचा राजीनामा दिलेला नाही आणि त्यांची कृती दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ मध्ये सांगितल्यानुसार “स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडणे” या व्याख्येत येत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत, पक्षाच्या बहुसंख्य सदस्यांनी सुनील प्रभू यांचे मुख्य व्हीप पद रद्द केले आणि त्यांच्या जागी भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली. त्यामुळे सुनील प्रभू यांनी दिलेला व्हीप अवैध आहे.

 

 

 

शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात हे निर्देश जारी करण्याची याचिका दाखल केली होती. या मध्ये शिंदे आणि अन्य १५ आमदारांविरुद्ध उपसभापतींनी बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसवर स्टे आणणे. उपसभापतींविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय होईपर्यंत अपात्रतेच्या याचिकेवर कोणताही निर्णय न घेण्याचे उपसभापतींना निर्देश देणे. अजय चौधरी यांना शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेते म्हणून मान्यता देण्याचा उपसभापतींचा आदेश रद्द करणे.शिंदे गटातील आमदारांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा देण्याचे केंद्र आणि महाराष्ट्र पोलिसांना निर्देश देणे. एकनाथ शिंदे यांना महाराष्ट्र विधानसभेतील ५० हून अधिक आमदारांचा पाठिंबा आहे, त्यापैकी ४० हून अधिक शिवसेनेचे आमदार आहेत. शिवसेनेकडे एकूण ५५ आमदारांचे संख्याबळ आहे आणि एकनाथ शिंदे यांना आधीच दोनतृतीयांशपेक्षा जास्त लोकांचा पाठिंबा आहे, जी पक्षांतर विरोधी कायदा रद्द करण्याची मूलभूत गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी ११ जुलैला होणार असल्याचे सांगितले. पुढील सुनावणी पर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेच्या ठरावावर उत्तर देण्यासाठी आमदारांना ११ जुलै पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.