नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था): “महाराष्ट्राला आधी न्याय मिळू शकला असता. कारण, जे मध्य प्रदेशने केले ते आधी करा, हे आम्ही दोन वर्षे झालीत, महाराष्ट्र सरकारला सांगतो आहोत. पण केवळ ‘टाईमपास’ केला,” असे म्हणत माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर ओबीसी आरक्षणावरून टीका केली. फडणवीस यांनी दिल्लीत माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी वरील विधान केले.
फडणवीस म्हणाले की, “महाराष्ट्राला आधी न्याय मिळू शकला असता. कारण, जे मध्य प्रदेशने केले ते करा हे आम्ही दोन वषेर्र् झालीत, महाराष्ट्र सरकारला सांगतो आहे. पण, केवळ ‘टाईमपास’ केला. आयोग तयार केला, पण त्याला पैसे दिले नाही. आयोगाने स्वतः सांगितले, आम्हाला पैसे दिले नाही, कर्मचारी दिले नाही. मध्य प्रदेशने सहा महिन्यात अहवाल तयार केला. पण, महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षे तो अहवाल तयार केला नाही. न्यायालयानेही तेच सांगितले की, महाराष्ट्रसह ज्या ज्या राज्यांना ही अडचण आहे, त्यांनी अहवाल तयार करा आणि ओबीसींचे आरक्षण परत द्या,” अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
पुढे राज्यसभेच्या निवडणुकांबाबत फडणवीस म्हणाले की, “भारतीय जनता पक्षाचे दोन उमेदवार तर निवडून येणारच आहेत. आणखी एक उमेदवार आमचा निवडून येऊ शकतो. मात्र, भाजपचे सर्व निर्णय केंद्रीय नेतृत्वाशी चर्चा करून घेतले जातात. आमचे सर्व नेते, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, मी आणि सुधीरभाऊ आम्ही सर्व चर्चा करू मग आमच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाशी चर्चा करून ठरवू. छत्रपती संभाजी महाराज यांना मागच्या कार्यकाळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट राष्ट्रपती कोट्यातून राज्यसभेत पाठवले होते. आता जर भाजपची यात (पान 6 वर)‘ओबीसी’ आरक्षणासंदर्भात ‘मविआ’चा निव्वळ ‘टाईमपास’ (पान 1 वरुन) काही भूमिका असायला हवी असेल, तर त्याचा निर्णय राज्य स्तरावर होत नाही. हा निर्णय केंद्रीय स्तरावर होईल.”
पुढे ते म्हणाले की, “मंदिर हा शेवटी आस्थेचा विषय आहे. देशात हे विषय न्यायालयाच्या माध्यमातून सोडवले जात आहेत. न्यायालयाने ‘कोर्ट कमिशनर’ची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या अहवालाच्या आधारावर येणारा निर्णय महत्त्वाचा असेल. म्हणून न्यायालयात हे सर्व प्रकरण सुरू असल्याने आपण यावर वाद करणे योग्य नाही. मंदिरांवर आक्रमण करून ते औरंगजेबाने तोडले होते, हा इतिहास आपणांस माहीत आहे,” असेही ते म्हणाले.