इमरान खान पश्चात पाकिस्तानचे परराष्ट्र धोरण

    07-Apr-2022
Total Views | 94
 
पाकिस्तान
 
पाकिस्तानची संसद बरखास्त झाल्यामुळे आता ९० दिवसांत तेथे सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचे मोठे आव्हान आहेच. पण, त्याचबरोबर भविष्यात जे सरकार स्थापन होईल, त्यांच्यासमोर इमरान खान यांच्या काळात विविध देशांशी बिघडलेल्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांना पुन:प्रस्थापित करण्याचेही मोठे आव्हान असेल.
पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयात इमरान खान यांच्यातर्फे राष्ट्रीय संसदेत अविश्वास ठराव रद्दबातल ठरविण्याच्या प्रकरणावर सध्या सुनावणी सुरू आहे. पण, या प्रकरणाचा निर्णय काहीही लागला तरी हे मात्र नक्की की, पाकिस्तानमधील संविधानिक संकट अधिक गहिरे झाले आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, रविवारी पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आरीफ अल्वी यांनी इमरान खान यांच्या सूचनेनंतर पाकिस्तानी संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. इमरान खान यांनी संसदेच्या उपसभापतींकडून अविश्वास ठराव ‘असंविधानिक’ म्हणून रद्दबातल ठरविल्यानंतर, अवघ्या काही मिनिटांतच इमरान खान यांनी राष्ट्रपतींना संसद बरखास्तीची मागणी केली आणि त्यावर राष्ट्रपती महोदयांनीही त्वरित मोहोर उमटवित तसा निर्णय जाहीर केला.
 
२०१८च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नवीन पाकिस्तान आणि मदिनेसारखा देशाचे राज्यशकट हाकण्याचे स्वप्न इमरान खान यांनी पाकिस्तानी आवामला दाखवले. पण, खान यांच्या सत्तेच्या चार वर्षांच्या कालखंडात पाकिस्तानने सर्वच बाबतीत दुरवस्थेचा कळस गाठला. म्हणूनच आज पाकिस्तानची आंतरिक आणि जागतिक स्तरावरील निष्फळ कामगिरी स्पष्टपणे दिसून येते. त्याचाच भाग म्हणजे पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय कर्जफेड करण्यासाठी असमर्थ ठरला आहे. एवढेच नव्हे, तर ‘आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी’नेही पाकिस्तानला मदत करण्यासाठी आपले हात आखडते घेतले आहेत. तसेच, दीर्घकाळापासून सहयोगी राहिलेल्या पाश्चिमात्त्य देशांकडूनही पाकिस्तानला कुठलीही मदत आता मिळेनाशी झाली आहे. श्रीलंकेप्रमाणेच पाकिस्तानात बेरोजगारी, गरिबी आणि उपासमारीचे संकट हळूहळू विक्राळ स्वरुप धारण करण्याच्या मार्गावर आहे, अशा विपरित स्थितीत जिथे या भीषण समस्यांवर त्वरित मार्ग काढण्याची नितांत आवश्यकता होती, तिथे इमरान खान मात्र पाकिस्तानात ९० दिवसांत निवडणुका घेण्याची घोषणा करून मोकळे झाले. पण, देशाची वर्तमान स्थिती लक्षात घेता, देशात सार्वत्रिक निवडणुका घेणे शक्य होणार नसल्याचे पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
आता ज्या परिस्थितीत इमरान खान सरकारची गच्छंती झाली, ते सर्वांसमोर आहेच. पण, या परिस्थितीसाठी विदेशीशक्ती जबाबदार असल्याचे सांगत त्यावर पाकिस्तानात सध्या जोरदार तर्कवितर्कांचा खेळ रंगला आहे. त्यामुळे आता असा प्रश्न उपस्थित होतो की, पाकिस्तानच्या अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय वर्तुळातही याचा कशाप्रकारे प्रभाव दिसून येईल?
 
पाकिस्तान हा खरंतर स्थापनेपासूनच कट्टरपंथी इस्लामिक दहशतवादाचा गड म्हणून कुविख्यात. ७०च्या दशकाच्या अखेरपासून तर इस्लामी दहशतवादाच्या वैश्विक निर्यातीचे केंद्र म्हणून पाकिस्तान नावारुपाला आला. कारण, पाकिस्तानने केवळ जगभरातील इस्लामी दहशतवादी संघटनांना फक्त ‘केडर’च उपलब्ध करून दिले नाही, तर त्यांनी नीति निर्धारणापासून ते दहशतवादी कारवायांपर्यंत अर्थसाहाय्यही केले. पाकिस्तानी सैन्य आणि गुप्तचर संघटना ‘आयएसआय’ची भूमिका यामध्ये एका ‘नोडल एजन्सी’सारखी होती. तसेच, सैन्य आणि पाकिस्तानमधील सरकारांचे संबंध कायम बदलत राहिले आणि त्यानुसारच पाकिस्तानच्या क्षेत्रीय आणि वैश्विक संबंधांवर प्रभाव निर्माण होत गेला.
 
आता इमरान खान सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतर याचा महत्त्वपूर्ण परिणाम पाकिस्तानच्या अफगाणिस्तानसोबतच्या संबंधांबरोबरच प्रकर्षाने दिसून येईल. एक काळ असा होता जेव्हा पाकिस्तानचे सैन्य, ‘आयएसआय’ यांचे तालिबानशी अगदी घनिष्ट संबंध होते. मुजाहिद्दीन युद्धाच्या काळापासूनच अफगाणिस्तानातील कट्टर इस्लामिक समूहांची पाकिस्तानने वेळोवेळीसाहाय्यता केली. तसेच, आपल्याला आठवत असेलच की, अफगाणिस्तानात जेव्हा पहिल्यांदा तालिबान शासन सत्तारुढ झाले, तेव्हा त्यांना मान्यता देणारा पाकिस्तान हा जगातील पहिला देश ठरला आणि त्या मोबदल्यात पाकिस्तान अनेक लाभांचा धनीही ठरला. परंतु, आता जेव्हा दुसर्‍यांदा तालिबानचे अफगाणिस्तानात शासन प्रस्थापित झाले, तेव्हा पाकिस्तानचा हा आनंद काळ मात्र फार काही टिकला नाही. तालिबानचे रंग बदलले असून सीमेवरील विवादातून पाकिस्तानप्रती आपली कठोर भूमिका वेळोवेळीआपल्या कृतीतून दाखवूनही दिली. तसेच आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी मध्यस्थाची भूमिका निभावण्यासाठी, वाटाघाटींसाठी तालिबानचा पाकिस्तानवर विश्वास उरलेला नसून ती भूमिका कतार हा देश निभावताना दिसतो. म्हणूनच आता पाकिस्तानात हिंसाचार पसरवणार्‍या अफगाणिस्तानातील कट्टरपंथी समूहांच्या मुसक्या आवळण्याची मागणी पाकिस्तानने तालिबानकडे केली आहे. परंतु, तालिबानने अशा कुठल्याही कारवाईची पाकिस्तानला शाश्वती दिलेली नाही, हेही इथे लक्षात घेण्याजोगे!
खरंतर इमरान खान यांना अफगाणिस्तानविषयी प्रचंड सहानुभूती. म्हणूनच त्यांना ‘तालिबान खान’ या नावानेही ओळखले जाते. त्यामुळे आगामी काळात पाकिस्तानातील विरोधी पक्षांचे कडबोळ्याचे सरकार सत्तारुढ झालेच, तर अफगाणिस्तानच्या सीमेवर वादाची ठिणगी उडू शकते.
 
पाकिस्तान-चीन संबंध
 
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या काळातच पाकिस्तान-चीनचे संबंध शिखरावर पोहोचले. ६० अब्ज डॉलरचा चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग (सीपेक) प्रकल्प हा शरीफ यांच्या चीनसोबतच्या संबंधांचेच द्योतक म्हणता येईल. परंतु, इमरान खान यांच्या कार्यकाळात ‘सीपेक’च्या कामामध्ये गतिमानता निदर्शनास आली नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की, चीनकडून खान सरकारऐवजी पाकिस्तानी सैन्याशी यासंबंधी थेट बातचित होऊ लागली. दुसरीकडे विरोधी पक्ष नेता आणि नवाझ शरीफ यांचे संभाव्य उत्तराधिकारी मानले जाणारे शाहबाज शरीफ यांनी पंजाबचे नेते म्हणून मात्र चीनशी व्यवहार केले. तसेच, चीनसोबतच्या प्रकल्पांना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी नवाझ शरीफ यांच्या कार्यकाळात ज्या गतीने प्रयत्न झाले, त्याचे शाहबाज शरीफ यांनी रंगवलेले चित्रही चीनसाठी एक मोठे प्रलोभन ठरू शकते.
 
पाकिस्तान-इराण संबंध
 
पाकिस्तानचा दुसरा मोठा शेजारी देश इराणबद्दल बोलायचे झाले, तर २०१९ पासून पाकिस्तानच्या इराणच्या संबंधातही बरीच कटुता आली आहे. बलुचिस्तानातील दहशतवादी हल्ल्यांसाठी इराणला जबाबदार ठरवत, इराणशी इमरान खान सरकारने फारकत घेतल्याने दोन्ही देशांच्या संबंधांतही मिठाचा खडा पडला. त्यामुळे खान यांच्यानंतर आता पाकिस्तानात विरोधी पक्षांचे सरकार सत्तारुढ झालेच, तर इराणसोबतचा तणाव निवळण्यास काहीशी मदत नक्कीच होऊ शकते.
 
भारत-पाकिस्तान संबंध
 
इमरान खान सरकार सत्तेत आल्यापासून भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्येही आणखीन मोठी दरी निर्माण झाली. जम्मू-काश्मीरमधून मोदी सरकारने ‘कलम ३७०’ हटविल्यानंतर इमरान खान यांनी देशात आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरही भारताविरोधी दुष्प्रचाराचा प्रारंभ केला. तसेच, इमरान खान यांच्या काळात सीमेपलीकडून दहशतवादास खतपाणी घालण्याचे नापाक उद्योग अधिक वाढीस लागले. पण, उल्लेखनीय बाब म्हणजे, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांनी भारताशी संबंध सुधारण्यासाठी सकारात्मक संदेश वेळोवेळी दिले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात भारत-पाकिस्तान संबंधांत सुधारणांची शक्यता नाकारता येत नाही.
 
पाकिस्तान-अमेरिका संबंध
 
इमरान खान यांच्या सरकारने डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष असताना, अमेरिकेशी जे संबंध बिघडवले, त्याच्याच परिणामस्वरुप आज पाकिस्तानला अमेरिकेच्या प्राथमिकतेच्या यादीत अजिबात स्थान नाही. या पूर्णपणे उसवलेल्या संबंधांची यावरूनच प्रचिती येईल की, इमरान खान यांनी त्यांच्या सरकारवरील अविश्वास ठरावाला विदेशी षड्यंत्र ठरवत, अमेरिकेवरच दोषारोपण केले. त्यामुळे नवीन सरकार पाकिस्तानात सत्तेवर आले, तर अमेरिकेसोबतच्या संबंधांमध्ये कदाचित ‘डॅमेज कंट्रोल’ करून सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. असे हे पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इमरान खान त्यांच्या पूर्वसूरींच्या संधीसाधू विदेशनीतिची निर्भत्सना करताना अजिबात थकत नसले तरी त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनीही तोच कित्ता गिरवला. वास्तविक पाहायला गेले, तर निष्ठाबदलाच्या या शर्यतीत इमरान खान स्वत:ही अग्रणीच ठरले आहेत. कारण, संकटग्रस्त सौदी अरबला सोडून इमरान खान यांनी तुर्कीला जवळ केले, तसेच अमेरिकेला झिडकारुन चीन आणि रशियाच्याही मांडीत जाऊन बसले. त्यामुळे इमरान खान यांनी स्वत: त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत संधीसाधूपणाचा कळस गाठला. परंतु, सैद्धांतिक दृढतेचा अभाव हा पाकिस्तानच्या सैन्य अथवा गैरसैनिकी सरकारच्या पतनाचे एक प्रमुख कारण ठरला आहे आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, इतरांवर सारखे दोषारोपण करत आरसा दाखविणारे इमरान खान स्वत:सुद्धा याला अपवाद ठरू शकले नाहीत.
एस. वर्मा  
(अनुवाद : विजय कुलकर्णी)
अग्रलेख
जरुर वाचा

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121