‘९/११’च्या हल्ल्यानंतरची २० वर्षे...

 

 

 

 

अमेरिकेवर दि. ११ सप्टेंबर, २००१ या दिवशी चार आत्मघातकी दहशतवादी हल्ले झाले. या हल्ल्यांना कालच २० वर्षे पूर्ण झाली. ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’च्या दोन इमारती ज्या ११० मजली होत्या, त्यावर प्रवासी विमाने धडकवून दहशतवादी हल्ला केला गेला. ‘अमेरिकन एअरलाईन्स फ्लाईट-११’ यात २० हजार गॅलन जेट इंधन होते आणि ‘युनायटेड एअर लाईन्स फ्लाईट-१७५’ हे अनुक्रमे उत्तर आणि दक्षिणेच्या इमारतीवर दहशतवाद्यांनी धडकवले.

 

 

ज्या इमारती २०० मैल प्रतितास या वेगाने वाहणार्‍या वार्‍याचा प्रतिरोध सहन करण्यास समर्थ होत्या, त्यांचा विमानाच्या इंधनापुढे टिकाव लागणे शक्य नव्हतेच. ‘अमेरिकन एअर लाईन्स फ्लाईट-७७’ हे लष्कराचे मुख्यालय असणार्‍या ‘पेंटागॉन’च्या पश्चिम भागावर धडकवण्यात आले. ‘एअर लाईन फ्लाईट-९३’ यातील प्रवासी आणि दहशतवादी यांच्यात झटापट झाल्याने ते एका शेतात कोसळले होते.

 

 

हे विमान नक्की कोणाला लक्ष्य करणार होते, त्याचा केवळ अंदाजच बांधता आला. व्हाईट हाऊस किंवा कॅपिटल बिल्डिंग हे त्यांचे लक्ष्य असावे, असे म्हटले जाते. यात मृतांची संख्या तीन हजारांच्या आसपास होती. थेट अमेरिकेवर झालेला हा पहिला मोठा दहशतवादी हल्ला होता. हल्ल्याचे स्वरूप पाहता, हा धार्मिक स्वरूपाचा होता आणि तो ‘अल कायदा’ या दहशतवादी संघटनेने केला होता. २००२ साली ओसामा बिन लादेनने या हल्ल्याचे समर्थन केले होते. त्यात या हल्ल्याची त्याने सांगितलेली कारणे पुढीलप्रमाणे होती.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकूणच अमेरिकेच्या वर्चस्ववादी परराष्ट्रीय धोरणामुळे इस्लामी राजवटी असणार्‍या देशांमध्ये हस्तक्षेप, तेल-पेट्रोलच्या साठ्यांवर प्रभाव, लष्करी अस्तित्व, ज्यू जनतेला पाठिंबा ही कारणे लादेनने दिली. तसेच यात एक वाक्य असेही आहे की, “इराकवरच्या अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे दीड दशलक्ष मुले अन्नावाचून मरण पावलीत, त्याविषयी कुणाला कळवळा नाही. पण, तुमचे केवळ तीन हजार मेले, तर सगळे जग तुमच्यासाठी उभे राहिले. तसेच सामान्य नागरिकांवर आम्ही हल्ला केला. कारण, याच स्वातंत्र्यप्रेमी नागरिकांनी अमेरिकेच्या सरकारला निवडून दिले आहे. त्यांच्याच कररुपी पैशाने लष्करी विमाने अफगाणिस्तान, पॅलेस्टाईन, इराक यावर हल्ले करतात.” (संदर्भ : ‘फुल टेक्स्ट - बिन लादेन्स लेटर टू अमेरिका’, ‘द गार्डियन’, २४ नोव्हेंबर, २००२)

 

 

अमेरिकेवरील ‘९/११’ हल्ल्याच्या वेळी तालिबानचा पाठिंबा ‘अल कायदा’ला आणि तालिबानच्या मुल्ला ओमरचा पाठिंबा ओसामा बिन लादेनला होता. त्याला अमेरिकेच्या हवाली करायला मुल्ला ओमरने साफ नकार दिला होता. मग अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ले चढवले. ‘वॉर ऑन टेररिझम’ या धोरणाला राबवले गेले. ओसामा बिन लादेन आणि ‘अल कायदा’चे जाळे नष्ट करणे, हा हेतू त्यामागे होताच. ‘अल कायदा’ १९८८ मध्ये ओसामा बिन लादेन, अब्दुल अझ्झाम आणि काही कट्टर इस्लामी लोकांनी सुरू केलेली संघटना होती.

 

 

पाकिस्तानातील अबोटाबाद येथे दि. २ मे, २०११ या दिवशी लादेनला ठार मारण्यात अमेरिकेला यश मिळाले. पण, लादेनपश्तातही ‘अल कायदा’ पूर्णपणे संपली नाही. ‘अल कायदा’ला येऊन मिळणारे समर्थक वाढत गेले. ज्यावेळी १९९६ साली पहिल्यांदा तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतला, तेव्हा त्यात प्रामुख्याने ‘सोव्हिएत युनियन’च्या विरोधात लढणारे इस्लामिक मुजाहिद्दीन होते. त्यांना अमेरिकेच्या ‘सीआयए’चा, तसेच पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’चा पाठिंबा होता. १९९६ पासून २००१ पर्यंत तालिबानची राजवट अफगाणिस्तानात होती.

 

 

तालिबानचा पाठिंबा मिळत गेल्याने ‘अल कायदा’चा प्रभाव वाढत गेला. ‘युएन मॉनिटर ग्रुप’च्या मे २०२०च्या अहवालात म्हटले आहे की, तालिबानने ‘अल कायदा’शी अगदी नियमितपणे धोरणात्मक संबंध प्रस्थापित केले आहेत. तालिबानने ‘अल कायदा’शिवाय ‘जैश-ए-मोहम्मद’ तसेच ‘लष्कर-ए-तोयबा’ यांच्याशी संधान बांधून अफगाणिस्तानच्या सुरक्षायंत्रणेवर हल्ला चढवला होता. (संदर्भ : ‘तालिबान आणि अल कायदा टायज -ए त्रियेट टू अफगाण पीस प्रोसेस, ओआरएफ’, ४ डिसेंबर, २०२०)

 

 

 

 

 

अमेरिकेच्या ‘ऑपरेशन एंड्युरिंग फ्रीडम’ म्हणजेच ‘वॉर ऑन टेररिझम’ हे जरी वरकरणी यशस्वी झालेले वाटत असले, तरीही वास्तविक जगात दहशतवादी संघटनांमध्ये लक्षणीय वाढ ‘९/११’नंतर झालेली दिसून येते.

 

 

जगभरात ‘९/११’नंतर ‘जैश ए मोहम्मद’, ‘लष्कर-ए-तोयबा’, ‘अल अक्सा मार्तिर ब्रिगेड’, ‘अल कायदा माघेरब’, ‘अल शबाब’, ‘तेहरिक-ए-तालिबान’, ‘जैश-ए-आदल’, ‘इंडियन मुजाहिद्दीन’, ‘जेमाह अंशौरत तौहिद’, ‘हक्कानी नेटवर्क’, ‘बोको हराम’, ‘इसिस’, ‘हिजबुल मुजाहिद्दीन’ यांसारख्या काही प्रमुख दहशतवादी संघटनांचा समावेश आहे. (संदर्भ : ‘युएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट’चे संकेतस्थळ)

 

 

 

२००१च्या नंतर कोणताही मोठा दहशतवादी हल्ला अमेरिकेवर झालेला नाही, ही वस्तुस्थिती असली तरी जगात अनेक दहशतवादी संघटना मात्र सक्रिय झाल्या आहेत. भारत, फ्रान्स, स्पेन, इंग्लंड तसेच श्रीलंका या देशांमध्ये दहशतवादी हल्ले झाले. यापैकी सगळ्यात भयंकर असणारी संघटना म्हणजे ‘इसिस’- ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अ‍ॅण्ड सीरिया’ यालाच ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अ‍ॅण्ड लेवांत’सुद्धा म्हणतात.

 

 

‘अल कायदा’च्या नंतर जगातील अनेक जणांना ‘इस्लामिक खिलाफती’चे आदर्श स्वप्न दाखवून आपल्याकडे आकर्षित करण्यात ही संघटना यशस्वी झाली आहे. जगभरातून अनेक धर्मांध, माथी भडकवलेले मुसलमान तरुण या संघटनेला जाऊन मिळाले. म्हणूनच ‘इसिस’चा उदय अनेक देशांमध्ये होत आहे. अगदी मार्च २०२१ मध्ये मोझांबिक आणि ‘डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो’ येथे ‘इसिस’ उदयास आली. ‘इसिस मोझांबिक’ म्हणजेच अन्सार अल सुन्ना किंवा अल शबाब होय. (संदर्भ : ‘युएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट’चे संकेतस्थळ)

 

 

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेने आपल्या एका अहवालात म्हटले आहे की, “२०२०मध्ये नेतृत्व, मनुष्यबळ, आर्थिकबळ हे सर्व कमकुवत असूनही ‘दाएश’ म्हणजेच ‘इसिस’ची शाखा नुरिस्तान, बदघीस, बदाकशस्तान आणि काबूल या अफगाणिस्तानच्या प्रांतात विस्तारत चालली आहे. तिथे अनेक ‘स्लीपर सेल’ त्यांनी निर्माण आहेत. भारतीय उपखंडातील ‘अल कायदा’ला तालिबानचे संरक्षण आहे.

 

 

यात अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश, भारत आणि म्यानमार यामधीलनागरिकही आहेत. (संदर्भ : ‘युएन वॉन्स ऑफ एक्सपाडिंग थ्रेट फ्रॉम दाएश’, ‘अल कायदा इन अफगाणिस्तान’, ‘दि इकोनॉमिक्स टाईम्स’, २५ जुलै, २०२१) म्हणजेच अफगाणिस्तान हे दहशतवादी संघटनांचे मुक्त नंदनवन बनत आहे. तालिबान आणि ‘इसिस’ या संघटना परस्पर सहकार्य करणार्‍या असल्याचेही दिसून येते. त्यामुळे तेथे लोकशाही राज्यव्यवस्था संपुष्टात येणार होती, यात काही शंकाच नाही. पाकिस्तानमध्येही लोकशाही भक्कम नाही. त्यामुळे या दोन्ही देशांमुळे दहशतवादाच्या गंभीर आव्हानाचा आगामी काळातही भारताला सामना करावा लागेल.

 

 

 

 

एकूणच गेल्या २० वर्षांत दहशतवाद पश्चिमेकडून पूर्वेकडे सरकत असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. इस्लामिक दहशतवादी संघटना आता आशियाई देशांना लक्ष्य करताना दिसून येतात. तसेच त्यांचे लक्ष्य आता दक्षिण आशिया क्षेत्राकडेही आहे. लांब असणार्‍या इराक-सीरियातील घडामोडींचा प्रभाव थेट आपल्या देशावरही पडतो, ही आजची दाहक वस्तुस्थिती आहे. भारतातील अनेक धर्मांध ‘इसिस’ला जाऊन मिळाले. त्यापैकी काही जणांना परत आणण्यात यशही मिळाले. मात्र, आजही काश्मीर आणि केरळमध्ये अनेक जणांचा छुपा पाठिंबा ‘इसिस’ला आहे.

 

‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’च्या २०१९च्या दहशतवादावरील अहवालात म्हटले आहे की, ‘इसिस’ला जाऊन मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या तरुणांची संख्या केरळमध्ये वाढत आहेत. १८० ते २०० पैकी यासंबंधीची ४० प्रकरणं एकट्या केरळमधील आहेत. तसेच भारतात ‘कलम ३७०’ रद्द करणे, राम मंदिराचे भूमिपूजन, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हे जरी देशांतर्गत निर्णय असले, तरीही काही गट यामुळे असंतुष्ट आहेत. ‘इसिस’चे मुखपत्र ‘व्हॉईस ऑफ हिंद’ने ‘बाबरीचा बदला’ घेतला जाण्याची धमकीही दिली आहे. अशातच तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये सत्तास्थापना केल्यानंतर हा धोका कैकपटीने वाढला आहे.

 

 

२० वर्षांपूर्वी ‘९/११’च्या दहशतवादी हल्ल्यामागील ही कारणे पाहता, आजसुद्धा परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. पॅलेस्टाईनमध्ये अमेरिकन सैन्य आजही कायम आहे. इस्रायलची निर्मिती आणि ज्यू लोकांना सतत अमेरिकेचा मिळणारा पाठिंबा आजही तसाच आहे. सोमालियामध्ये ‘अल शबाब’ या दहशतवादी संघटनेचे इस्लामिक राज्यनिर्मितीसाठी हल्ले सुरुच आहेत. त्याविरोधात अमेरिकेचे धोरण आहे. चेचन्यामध्ये इस्लामी जनतेच्या विरोधात रशियाच्या धोरणाला अमेरिकेचा पाठिंबा आहे. काश्मीरविषयी भारताच्या धोरणाला पाठिंबा आणि लेबेनॉनमध्ये इस्लामी जनतेच्या विरोधात ज्यू लोकांना अमेरिकेचा पाठिंबा हे २० वर्षांपूर्वी जसे होते तसेच आजही कायम आहे. शिवाय, अमेरिकेच्या सैन्यमाघारीनंतर अफगाणिस्तानात तालिबानने पूर्ण कब्जा मिळवला आहेच. त्यामुळे आता इतिहासाची नव्याने पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

 

एकीकडे ओसामा बिन लादेननंतर नेतृत्वाची पोकळी ‘अल कायदा’मध्ये कायम असली तरी ‘इसिस’ ही दहशतवादी संघटना मूलतत्त्ववादी इस्लामी राजवटीसाठी जगात वेगाने पसरते आहे. भारतदेखील त्याला अपवाद नाही. सुदैवाने आपल्या देशातील सुरक्षा यंत्रणा अत्यंत प्रभावी आहेत. त्यामुळेच दहशतवादी संघटनांना धमक्यांवरच समाधान मानावे लागते; अन्यथा ‘९/११’ची पुनरावृत्ती करण्याची सुप्त इच्छा बाळगणार्‍या दहशतवादी संघटना आजही जगभरात वेगाने विषासारख्या फोफावत आहेत.

 

 

अफगाणिस्तानात २०२१च्या ऑगस्टपर्यंत अमेरिकेच्या बायडन प्रशासनाने आपले सैन्य पूर्णपणे माघारी घेण्याची प्रक्रिया चालू केली. परिणामी, तालिबानने अनेक शहरांवर ताबा मिळवत आपली सर्वोच्च सत्ता अफगाणिस्तानात प्रस्थापित केली आहे. त्यामुळे आता जरी ‘अल कायदा’वर नियंत्रण ठेवण्याची भाषा केली जात असली, तरीही तालिबानबरोबरच ‘अल कायदा’चेसुद्धा पुनरुज्जीवन होणार, यात तीळमात्र शंका नाही. पाकिस्तानच्या मदतीने १९९६ ते २००१ पर्यंत ‘शरिया कायदा’ लागू करून इस्लामिक मूलतत्त्ववाद तालिबानने जोपासला होता.

 

 

दरम्यान, ओसामा बिन लादेन आणि अयामान अल जवाहिरी यांनी फेब्रुवारी १९९८ साली फतवा काढून अमेरिकेच्या विरोधात युद्ध घोषित केलेले होते. तसेच ‘९/११’च्या हल्ल्याला जबाबदार असणारे दहशतवादी विशेषतः ‘हॅम्बुर्ग सेल’चे सदस्य मोहम्मद अत्ता- गटाचा प्रमुख, रामझी बिन अल शिभ, मार्वान अल-शेही आणि झियद जर्राह जर्मनीहून कंदहारला येऊन गेले होते. ओसामा बिन लादेनला ते भेटले होते आणि त्याच्या धार्मिक विचारांनी हे प्रभावित झालेले होते. ‘अल कायदा’-तालिबान-पाकिस्तान- इस्लामिक दहशतवादी हल्ले समीकरण ११ सप्टेंबर, २००१ला जगाने अनुभवले होते. सप्टेंबर २०२१ला पुन्हा हेच घटक सक्रिय होण्याच्या मार्गावर आहेत.

 

 

 

मुळात अफगाणिस्तान हे तालिबानच्या प्रभावामुळे आता ‘फेल्ड स्टेट’ आहे. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी देश सोडल्यामुळे तालिबानची राजवट निर्विवाद प्रस्थापित झाली. त्यामुळे दहशतवाद्यांना तिथे वावरणे अगदी सोपे आहे. त्याचा थेट धोका भारतालासुद्धा आहे. म्हणूनच, तालिबानची पुन्हा सत्ता प्रस्थापनेची घटना भविष्यातील व्यापक विनाशाची नांदी ठरू शकेल, अशी भीती आहे. बेसावध सुरक्षायंत्रणा आणि नागरिक असणार्‍या ‘काफीर’ राष्ट्रामध्ये ‘९/११’ची पुनरावृत्ती घडण्याचा संभाव्य धोका दुर्लक्षित करून चालणार नाही.