बंगालमध्ये ‘कायद्याचे राज्य’ नाही, तर ‘राज्यकर्त्यांचा कायदा’ चालतो...

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : पश्चिम बंगालमध्ये ‘कायद्याचे राज्य’ अस्तित्वात नसून तेथे ‘राज्यकर्त्यांचाच कायदा’ चालतो. विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराविषयी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या अतिशय उदासीन आहेत. त्यामुळे राज्यात पोलिस आणि प्रशासकीय सुधारणाची तीव्र गरज आहे, असा अहवाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने कोलकाता उच्च न्यायालयात सादर केला आहे.

 

 

प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहिर झाल्यापासून म्हणजे २ मे पासून पुढील सुमारे १० दिवस राज्यात हिंसाचार झाला होता. तृणमूल काँग्रेसच्या गुंडांनी भाजपच्या कार्यकर्त्यांवर हिंसक हल्ले केल्याचा आरोप भाजपतर्फे करण्यात आला होता. या हिंसाचारात शेकडो कार्यकर्त्यांची हत्या, महिलांवर बलात्कार असे प्रकार घडले होते. या प्रकरणाची दखल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने घेऊन तेथे आपले पथक पाठविले होते. मात्र, त्या पथकावरही हल्ला झाल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. मात्र, आता आयोगाने आपला अहवाल कोलकाता उच्च न्यायालयात सादर केला आहे.

 

 

 

 

 

राज्यात झालेल्या हिंसाचाराविषयी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या गंभीर नाहीत, असे अहवालामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे राज्यात कायद्याचे राज्य अस्तित्वातच नाही, त्याऐवजी तेथे राज्यकर्त्यांचाच कायदा चालत असल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे बंगालमध्ये पोलिस आणि प्रशासकीय पातळीवर आमूलाग्र सुधारणांची गरज आहे. राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेने हा हिंसाचार रोखण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थकांनी निवडणुकीत पराभूत झालेल्या पक्षाच्या समर्थकांविरोधात केलेला हा संघटित हिंसाचार आहे. या कालावधीमध्ये राज्य सरकार मूकदर्शक होऊन सर्व काही पाहत होते, असे अहलावामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

 

 

राज्यात हत्या, बलात्कार, शोषण, तोडफोड, लूटमार, जाळपोळ, खंडणीखोरी हे आणि असे अनेक गुन्हे घडले आहेत. विशेष म्हणजे हे प्रकार तात्कालीक कारणामुळे घडले नसून त्यामध्ये प्रामुख्याने विरोधी पक्षाच्या समर्थकांना ठरवून लक्ष्य करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे या प्रकारांचे गुन्हे नोंदवून घेण्यास पोलिस अपयशी ठरले असून या प्रकारांचे बळी ठरलेल्यांवरच सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या सांगण्यावरून गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत, असेही अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

 

 

 

 

 

• संपूर्ण हिंसाचाराची सीबीआय चौकशी होणे आवश्यक.

 

 

• खटल्यांचे कामकाज प. बंगालबाहेर व्हावे.

 

 

• न्यायालयीन देखरेखीखाली एसआयटी स्थापन करून तपास व्हावा.

 

 

• साक्षीदारांना संरक्षण देण्यासाठी विशिष्ट योजना गरजेची.

 

 

• देखरेख समित्यांची स्थापना आवश्यक.

 

 

• पोलिस सुधारणांची गरज.

 

 

• प्रशासकीय सुधारणा आवश्यक.