केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा ! महागाई भत्ता १७ वरून थेट २८ टक्क्यांवर

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात १७ टक्क्यांवरून २८ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी त्यांनी मोदी सरकारने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, “केंद्र सरकारने महागाई भत्त्यात ११ टक्क्यांची वाढ केली असून तो आता १७ टक्क्यांवरून २८ टक्के झाले आहे. यामुळे दरवर्षी सरकारी तिजोरीवर ३४ हजार, ४०१ कोटी रूपयांचा भार पडणार आहे. सरकारच्या निर्णयाचा लाभ ३८ लाख, ३४ हजार केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६५ लाख, २६ हजार निवृत्तीवेतनधारकांना होणार आहे. कोरोनामुळे जानेवारी २०२०, जून २०२० आणि जानेवारी २०२१ च्या महागाई भत्ता रोखण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र, आता थकबाकीसह महागाई भत्ता प्राप्त होणार आहे.”

 

 

वस्त्रनिर्मिती आणि निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ‘रिबेट ऑफ स्टेट अ‍ॅण्ड सेंट्रल टॅक्सेस अ‍ॅण्ड लेव्हीज’ (आरओएससीटीएल) योजनेस २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे भारतीय कंपन्या जागतिक पातळीवरील स्पर्धेस उतरू शकणार आहेत. त्याचप्रमाणे यामुळे निर्यात वाढून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीही होणार आहे.

 

 

पशुसंवर्धन खात्यांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या तीन योजनांसाठी ९ हजार, ८०० कोटी रूपयांना मंजुरी देण्याच आली आहे. याअंतर्गत राबविली जाणारी ‘राष्ट्रीय गोकुळ विकास मिशन’ (गाय, म्हैस, बकरी आणि वराह), पशुरोगनियंत्रणासाठीच्या लसीकरण योजनेचा समावेश ‘नॅशनल अ‍ॅनिमल डिसीज कंट्रोल’मध्ये करण्यासह ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड’अंतर्गत ‘डेअरी इन्फ्रास्ट्रक्चर’ मजबूत केले जाणार आहे. यामध्ये ५४ हजार, ६१८ कोटी रूपयांचे गुंतवणूकही येणार आहे.

 

 

‘राष्ट्रीय आयुष मिशन’ला २०२५-२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला असून येत्या पाच वर्षांत ४ हजार, ६०७ कोटींचा निधी खर्च केला जाणार आहे. याअंतर्गत आयुष प्रणाली शिक्षण - प्रशिक्षण, १४ हजार ‘आयुष वेलनेस केंद्रां’ची स्थापना, सहा नवे आयुष महाविद्यालये, १२ पदवी आणि १० पदव्युत्तर संस्थांची मजबुती, १५२ ‘आयुष डिस्पेन्सरी’, ३६ आयुष रुग्णालयांची उभारणी (५०, ३० आणि १० खाटा) करण्यात येणार आहे.

 

 

देशभरातील जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांच्या पायाभूत विकासासाठीच्या योजनेस २०२५-२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी नऊ हजार कोटी रूपयांचा निधी खर्च केला जाणार आहे. त्याअंतर्गत ३८०० कोर्ट हॉल आणि चार हजार रहिवासी परिसराची उभारणी करण्यात येणार आहे. सध्या त्यापैकी २ हजार, ४२३ कोर्ट हॉल आणि १ हजार, ८५७ रहिवासी इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे.

 

 

देशांतर्गत ‘शिपिंग’ कंपन्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून भारतात मर्चंट जहाजांची नोंदणी करण्यासाठीच्या अनुदान योजनेस मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी १ हजार, ६२४ कोटी रूपये खर्च केले जाणार आहेत.