शिक्षणाचे भवितव्य काय?

24-Jun-2021

Total Views | 103

कोरोना विषाणूचा भारतात मार्च २०२० च्या प्रारंभीपासून प्रादुर्भाव वाढत गेला आणि गर्दीची स्थळे सर्वप्रथम बंद करण्यात आली. भारताने या टाळेबंदीचा चालू-बंद असा अनुभव गेली दीड वर्षं घेतला. त्यामध्ये महाराष्ट्राने ‘लॉकडाऊन’सोबतच ‘अनलॉक’ची संभ्रमावस्थासुद्धा अनुभवली.

यामध्ये सर्वाधिक भरडले गेले ते शैक्षणिक क्षेत्र. कारण, शाळा, महाविद्यालये अद्याप बंद असून विद्यार्थ्यांचे ‘ऑनलाईन’ शिक्षण सुरू आहे. शिक्षणातील आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या उपयोगितेची चर्चा असताना, सर्वांना अशा पद्धतीने हे बदल स्वीकारावे लागतील, याची कुणालाच कल्पना नसतानासुद्धा शिक्षण, संस्था आणि विद्यार्थी यांना कोरोनाकाळाने ‘टेक्नोसॅव्ही’ केले. कोरोनाकाळात ही वेळ मारून न्यायची म्हणून हा प्रयोग यशस्वी झाला, असे जाणकारांचे मत असले तरी त्याचे विश्लेषण करणेसुद्धा क्रमप्राप्त आहे. कारण, व्यावसायिक शिक्षण, प्रयोगशील शिक्षणाची मागणी करणार्‍यांना ‘ऑनलाईन’ शिक्षणामुळे किती आणि कोणत्या प्रकारे फायदा झाला असेल, हा मुळात महत्त्वाचा प्रश्न. तसेच यानिमित्ताने एकूणच शैक्षणिक दर्जाबद्दल विचार, विश्लेषण होणे तितकेच गरजेचे आहे.

प्रयोगशील शिक्षणासाठी आग्रही असणार्‍या पालक-शिक्षकांनी काही प्रमाणात विविध प्रयोग केलेही. पण, प्रयोग करण्यासाठी आवश्यक साधनसामग्री ही बहुतांश शैक्षणिक संस्थांकडे उपलब्ध होती का? आणि होती तर तंत्रज्ञानामध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थी तितके पारंगत नसताना त्यांनी त्या काळाची गरज म्हणून त्याचा केलेला स्वीकार आता किती दिवस सुरू राहणार? हा पालक, विद्यार्थी यांच्याकडूनही उपस्थित केला जाणारा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आर्थिक परिस्थिती बेताची असणार्‍या विद्यार्थ्यांना कोरोनाकाळात मोबाईल, इंटरनेट नसल्यामुळे कोणत्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागले असेल, हा विचार धोरण निश्चिती करणार्‍या पुढार्‍यांनी करायला नको का? की, तहान लागेल तेव्हा विहीर खोदू, हीच भूमिका त्यांना नेहमीप्रमाणे सोयीस्कर वाटावी. तसेच महाराष्ट्रातील शहरी भाग सोडून ग्रामीण भागातील विद्यार्थी कोणत्या परिस्थितीत शिक्षण घेत आहेत, याचाही आता उलगडा करणे महत्त्वाचे आहे. राज्य शासनाने जरी ‘टीव्ही’द्वारे शिक्षण देण्याचा कार्यक्रम सुरू केला, तरी मध्यम, गरीब वर्गातील विद्यार्थी अद्याप टीव्हीपासूनही वंचित असताना, त्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काचे, अधिकाराचे काय? परीक्षांच्या, नंतर निकालांचाही आता असाच सावळागोंधळ मग येणारी तिसरी लाट आणि त्याची खबरदारी घेण्याचे आवाहन करताना राज्यातील शिक्षणाचे नक्की भवितव्य काय, हाच प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

शैक्षणिक संस्थांची मुजोरी

कोरोनाकाळामध्ये विविध शैक्षणिक संस्थांनी शिक्षणामध्ये विविध प्रयोग केले. परंतु, विविध शैक्षणिक संस्थांनी पहिल्या सारख्याच फी घेण्यासाठी अट्टाहासही केला. विद्यार्थ्यांना ‘ऑनलाईन’ शिक्षण देताना संस्थांच्या कोणत्याही संसाधनांचा वापर विद्यार्थ्यांनी केला नाही, तरीसुद्धा फीमध्ये सवलत न देणार्‍या संस्थांनी शैक्षणिक क्षेत्रामधील बाजाराचे चित्र खर्‍या अर्थाने समोर आणले आहे. आजच्या स्पर्धेच्या युगात टिकण्यासाठी बहुतांश पालक ‘स्पर्धा’ आणि ‘दर्जा’च्या नावाने खासगी शैक्षणिक संस्थांना महत्त्व देऊन आपल्या पाल्यास त्या संस्थेमध्ये शिक्षण देण्यासाठी आग्रही असतात. परंतु, शिक्षणाचा बाजार बनविलेल्या संस्था आणि पालकांनाच आता टाळेबंदीच्या काळामध्ये शैक्षणिक शुल्कासंबंधी विरोध करण्यास भाग पडले आहे. कारण, कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये व्यवसाय, नोकरीमध्ये झालेल्या आर्थिक बदलांचा फटका, सध्या पालकांनाच त्यांनी निवडलेल्या महागड्या शाळांच्या शुल्कावरुन अडचणीचा ठरलेला दिसतो. सरकारी शाळांच्या गुणवत्तेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण करून खासगी संस्थांनी शिक्षणाला मोठ्या व्यवसायाचे रूप दिले. परंतु, त्याच खासगी संस्थांकडून या संकटकाळातही शैक्षणिक शुल्क कमी न करण्याची भूमिका घेतली जात आहे. शालेय शिक्षण विभागाने शुल्क नियंत्रण करण्याकरिता एका समितीचे गठनही केले. परंतु, अद्याप महाराष्ट्रामध्ये शैक्षणिक शुल्कासंदर्भात पालक आणि संस्थाचालकांमध्ये कित्येकदा संघर्ष निर्माण झालेला दिसतो.

यामध्येे शैक्षणिक संस्था त्यांच्या व्यवस्थापनाच्या अडचणी उपस्थित करत असल्या तरी शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत कोणत्याही विद्यार्थ्याला त्याच्या प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही, अशी तरतूद कायद्यामध्ये असतानाही काही मुजोर शैक्षणिक संस्था मात्र अद्याप पूर्ण शुल्क भरल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत नाहीत. शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इम्तियाज काझी यांच्या समितीने शुल्क नियंत्रणाबाबत नुकतेच आदेश दिले. त्याबरोबरच शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनीसुद्धा शुल्कासाठी कोणत्याही विद्यार्थ्याला शिक्षणापासून वंचित न ठेवण्याचे सांगितले. परंतु, राज्यातील शिक्षणाचा बाजार मांडलेल्या शैक्षणिक संस्था अद्याप पूर्ण शुल्क भरण्यासाठी पालकांकडे धोशा लावताना दिसतात. शिक्षकांचा पगार, संस्थेचे व्यवस्थापन हा संस्थेचा विषय असताना, सध्या संस्थेच्या संसाधनाचा विद्यार्थी कोणताही वापर करत नसल्याने त्यांच्याकडून संस्थेच्या इतर खर्चांचा बोजा पालकांवर टाकण्यासाठी या संस्था आग्रही आहेत. राज्य शासनाने शुल्क नियंत्रण कायद्यामध्ये किंवा गठीत केलेल्या समितीच्या साहाय्याने विशिष्ट संस्थांना समज देणे गरजेचे आहे. शैक्षणिक दर्जा आणि विद्यार्थ्यांचे शिक्षण या बाबींना प्राधान्य देऊन कोरोनाकाळातील शिक्षण कोणत्या पद्धतीने सुधारता येईल, याकडे खर्‍या अर्थी शैक्षणिक संस्थांनी लक्ष द्यावे; अन्यथा शिक्षणक्षेत्राचीही शिल्लक असणारी विश्वासार्हता एक दिवस शिक्षण संस्थांच्या मुजोरीमुळे रसातळाला गेल्याशिवाय राहणार नाही.

- स्वप्निल करळे