झंकार जैवक्षेत्राचा

भारताची जैव अर्थव्यवस्था ही आज देशाच्या सर्वांत वेगाने वाढणार्या क्षेत्रांपैकी एक ठरली आहे. अवघ्या दहा वर्षांच्या कालावधीत दहा अब्ज डॉलर्सवरून तब्बल १६५.७ अब्ज डॉलर्सपर्यंतचा हा प्रवास भारताच्या वैज्ञानिक क्षमतेचा, औद्योगिक सामर्थ्याचा जिवंत पुरावा आहे. या प्रगतीमुळे भारत संपूर्ण जगाच्या आरोग्य सुरक्षेच्या केंद्रस्थानी येतो आहे. जैव अर्थव्यवस्थेमध्ये केवळ औषधनिर्मिती उद्योग नाही, तर संशोधन, कृषी, औद्योगिक तसेच पर्यावरणीय तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रांचा समावेश होतो. आज या क्षेत्रामुळे भारतात केवळ रोजगारनिर्मिती होत नाही, तर ग्रामीण भागातही संशोधन व उद्योजकतेची दारे खुली होत आहेत. या क्षेत्रात भारताच्या प्रगतीची दखल तर जगाने घेतली आहे. ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या लस खरेदीपैकी तब्बल ४० टक्के लस भारतातील कंपन्यांकडून मिळतात. लसींच्या निर्यातीच्या बाबतीतही भारताची भूमिका अभिमानास्पद आहे. भारताच्या एकूण लसी निर्यातीपैकी सुमारे २० टक्के लसी ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या माध्यमातून आफ्रिकन देशांमध्ये पोहोचतात. यामध्ये फक्त व्यापारिक व्यवहार नाही, तर ‘वसुधैव कुटुंबकम’ या भारताच्या तत्त्वज्ञानाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीही दिसते.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि विकसनशील देशांना स्वस्त दरात लसी उपलब्ध करून देणे, हे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून मोठे योगदान आहे. हा प्रवास सहजासहजी घडलेला नाही. केंद्र सरकारने घेतलेल्या ठोस धोरणात्मक निर्णयांमुळे, संशोधनाला दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे, बायोटेक स्टार्टअप्ससाठी निर्माण केलेल्या अनुकूल वातावरणामुळे आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारीमुळे ही घोडदौड शय झाली. ‘कोविड-१९’च्या कठीण काळात भारताने ‘लस मित्र’ बनून जगातील शेकडो देशांना लसी पुरवल्या. आज भारताची जैव अर्थव्यवस्था केवळ जागतिक औषधनिर्मिती केंद्र नाही, तर आरोग्य क्षेत्रातील एक विश्वासार्ह आधारस्तंभ ठरली आहे. आगामी काळात जनुकीय संशोधन, बायोटेक्नोलॉजीतील नव्या शोधांमुळे आणि तरुण संशोधकांना मिळणार्या संधींमुळे ही अर्थव्यवस्था आणखी वेगाने पुढे जाणार आहे. जगाला आज आरोग्य आणि पर्यावरणाच्या दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागत असताना, भारताचा हा प्रवास आशेचा किरण ठरत आहे. म्हणूनच, जैव अर्थव्यवस्थेची ही वाढ ही वैज्ञानिक क्रांती, धोरणात्मक दूरदृष्टी आणि मानवतेच्या सेवेसाठी उचललेले भारताचे भव्य पाऊल आहे.

नादघोष प्रगतीचा

भारत सरकारने हाय-स्पीड रोड नेटवर्कच्या विस्तारासाठी तब्बल १२५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचा निर्धार केला आहे. यासोबतच पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणासाठी ११ लाख कोटी रुपयांची तरतूदही जाहीर करण्यात आली आहे. या उपक्रमांतर्गत १७ हजार किमीचे नवीन रस्ते बांधले जाणार असून, मालवाहतुकीचा खर्च कमी करणे आणि देशातील आर्थिक प्रवाहाला गती देणे हा या प्रकल्पांचा केंद्रबिंदू आहे. आजच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत कोणत्याही राष्ट्राची प्रगती केवळ उत्पादनावर ठरत नाही, तर उत्पादनाला बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवण्याच्या क्षमतेवरही अवलंबून असते. पाश्चिमात्य देशांनी वाहतुकीचे जाळे आधुनिक करत जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक आघाडी घेतली. भारतालाही ‘ग्लोबल मॅन्युफॅचरिंग हब’ होण्यासाठी अशाच दर्जेदार रस्त्यांची गरज आहेच.

चांगले रस्ते म्हणजे केवळ प्रवासाची सोय नव्हे, तर देशाच्या विकासामध्ये त्यांचे योगदान अमूल्य असेच. उत्पादन खर्चात कपात, वेळेची बचत, निर्यातीला गती, शेतमालाला जलद बाजारपेठ, ग्रामीण भागातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, रोजगारनिर्मिती या सर्वांसाठी चांगल्या पायाभूत सुविधांचा विकास महत्त्वाचा ठरतो. जत उत्पादनाची ‘लॉजिस्टिस कॉस्ट’ कमी झाल्यास भारतीय उत्पादने जगात अधिक स्पर्धात्मक ठरतील, त्यातूनच ‘मेक इन इंडिया’लाही गती मिळेल. मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत पायाभूत सुविधांच्या विकासात उल्लेखनीय कार्य केले आहे. आज जागतिक परिप्रेक्ष्यात भारताच्या प्रगतीचे मोल अधिक वाढले आहे. भारत हा सर्वाधिक आशादायी पर्याय म्हणून उदयास येतो आहे. पण, उत्पादन, गुंतवणूक आणि व्यापार यांची खरी ताकद कामगारशक्ती किंवा संसाधनांप्रमाणेच, सक्षम पायाभूत सुविधांवरही अवलंबून असते. म्हणूनच हे महामार्ग भारताच्या जागतिक स्थानासाठी ‘गेम चेंजर’ ठरणार आहेत. आगामी दशक हे भारताच्या आर्थिक सामर्थ्याचे असल्याचा विश्वास जागतिक पातळीवर व्यक्त केला जात आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीची ही मोठी गुंतवणूक, त्याच सामर्थ्याचा पाया रचत आहे. आधुनिक महामार्ग भारताला केवळ वेग देणार नाहीत, तर जगाच्या आर्थिक नकाशावर भारताचे स्थान एका नव्या उंचीवर नेणारे ठरणार आहेत.

कौस्तुभ वीरकर