एकदा फलाटावरुन गाडी निघून गेली की स्थानकावर उभे राहणे व्यर्थ असते, असे म्हणतात. मात्र, हल्ली राज्यातील विरोधकांची अशीच काहीशी अवस्था. कारण, वेळ निघून गेल्यावरच एखाद्या विषयाच्या मागे ते धडपडताना दिसतात. संबंधित विषय हाताळण्याची संधी असताना त्यावर मूग गिळून गप्प बसायचे आणि नंतर मात्र बोंबा मारत फिरायचे, ही त्यांची जुनीच सवय! या पक्षांच्या यादीत काँग्रेसचा पहिला क्रमांक लागतो.
मराठा आरक्षणासंबंधीच्या शासन निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार दि. ६ सप्टेंबर रोजी विदर्भातील ओबीसी नेत्यांची आणि दि. ८ सप्टेंबर रोजी उर्वरित राज्यातील ओबीसी नेत्यांची बैठक घेणार आहेत म्हणे. या जीआरमुळे ओबीसींना काय झळ पोहोचली, याचा ते शोध घेणार आहेत. वास्तविक तब्बल पाच दिवस मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात सुरु असलेल्या आझाद मैदानावरील आंदोलनावर साधा ‘ब्र’ ही न काढणार्या वडेट्टीवार यांना हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या सरकार निर्णयानंतर ओबीसी समाजाचे आरक्षण धोक्यात येईल, याची भीती सतावू लागली. कदाचित भुजबळांप्रमाणेच आपणही कसे ओबीसी समाजाच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत आणि त्यांच्या हिताचा विचार करतो, यासाठीची ही धडपड असावी. इतके दिवस मराठा समाजाच्या ओबीसीतून आरक्षणाच्या मागणीवर मविआतील तिन्ही पक्षांनी आपली नेमकी भूमिका स्पष्ट केली नाही. वास्तविक, या तिन्ही पक्षातील नेत्यांची चार दिशांना चार तोंडे. याउलट भाजपच्या कार्यकर्त्यांपासून ते नेत्यांपर्यंत सर्वांनीच मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजांना सुरुवातीपासून एकाच पारड्यात ठेवले आणि परस्पर विरोधी भूमिका घेतल्या नाहीत. महायुती सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्काही लागू न देता, मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला असताना, वडेट्टीवारांसारखे नेते ओबीसी समाजाविषयी कोरडी सहानुभूती दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
त्यामुळे ओबीसी समाजातील काही नेत्यांनी मराठा आरक्षणासंबंधी नोंदवलेल्या आक्षेपांमध्ये आपण कुठेही मागे सुटायला नको, असे वडेट्टीवारांना वाटणे स्वाभाविकच. पण, त्यांच्या या भूमिकेविषयी काँग्रेस पक्षाचे म्हणणे काय? त्यामुळे वडेट्टीवार यांनी मांडलेली भूमिका त्यांची की त्यांच्या पक्षाची, हेही त्यांनी सांगितले तर बरे होईल!
उशिरा सूचलेले शहाणपण!
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर महायुती सरकारने अगदी अचूक आणि योग्य तो तोडगा काढून त्यांना न्याय मिळवून दिला. यासाठी सर्वत्र सरकारचे कौतुक होत असताना, या कौतुक करणार्यांच्या यादीत एक अनपेक्षित नाव जोडले गेले. ते नाव आहे संजय राऊत यांचे. त्यामुळे उशिरा का होईना, संजय राऊत यांना मराठा आरक्षणाचे संपूर्ण श्रेय हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेच आहे, अशी उपरती झाली.
एकेकाळी मराठा समाजाच्या ‘मूक मोर्चा’ला ‘मुका मोर्चा’ असे संबोधणारे हेच ते संजय राऊत! अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देणे तर सोडाच; पण आहे तेही न्यायालयात टिकवता न येणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आता मराठा समाजाबद्दल कळवळा असल्याचा दिखावा करतात. पण, मग तसे असल्यास मुंबईकर म्हणून एरवी मिरवणारे ठाकरे ‘मातोश्री’वरुन आझाद मैदानावर जरांगेंना भेटायला का गेले नाहीत? थोडयात, आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात ‘वर्क फ्रॉम होम’ करणार्या ठाकरेंना अशी मोठमोठी आंदोलने हाताळणे जमले नाहीच. शिवाय मराठा समाजासाठी काही ठोस निर्णय घेण्यासही ते असमर्थ आणि हतबल ठरले.
दुसरीकडे, आता आम्ही कसे मराठा समाजाच्या पाठीशी आहोत, हे दाखवण्यासाठी आणि जरांगेंकडे जमलेली गर्दी बघून स्वप्न रंगवण्यासाठी उबाठा गटाच्या काही नेत्यांनी आझाद मैदानावर उपस्थिती लावली खरी. त्यात अंबादास दानवेही मागे नव्हते. परंतु, मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास तुमचा पाठिंबा आहे का? असा प्रश्न पत्रकारांनी त्यांना विचारल्यावर मात्र त्यांना उत्तर देता आले नाही. ‘उगाच शब्द फिरवू नका,’ असे म्हणत ते फक्त हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटवर ते अडून राहिलेत. त्यामुळे एकीकडे उद्धव ठाकरेेंनी मनोज जरांगेंशी केवळ फोनवर बोलताना, "अख्खा महाराष्ट्र तुमच्यासोबत आहे,” असे सांगितले. पण, त्याचवेळी मराठा समाजाला ओबीसी समाजातून आरक्षण द्यायचे की, नाही? याबद्दल आपली भूमिका मात्र स्पष्ट केली नाही. थोडयात काय, तर आपल्या नेतृत्वाला त्यांच्या कार्यकाळात जे जे करता आले नाही, ते ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करून दाखवले, याची वास्तविक जाणीव संजय राऊत यांना झाली असावी. म्हणूनच ही स्तुतिसुमने उधळण्याचे उशिरा सूचलेले तात्पुरते शहाणपण!