"धमक असेल तर राज्य सरकारने हिंदी निर्मात्यांवर कारवाई करावी"

    16-Jun-2021
Total Views |

Amey Khopkar_1  
 
मुंबई : कोरोनामुळे महाविकास आघाडीने महाराष्ट्रावर अनेक निर्बंध लावले आहेत. यामुळे चित्रपट सृष्टीवर मोठा परिणाम झाला आहे. मुंबई तसेच राज्यभर संध्याकाळी ५ नंतर चित्रपटाचे चित्रीकरण करण्यास बंदी आहे. मात्र, तर्ही काही ठिकाणी या नियमांचे उल्लंघन होत आहे. मराठी निर्मात्यांकडून या नियमांचे पालन होत आहे, मात्र राज्य सरकारने हिंदी निर्मात्यांवर कारवाई करण्याची धमक दाखवावी, असा अशी टीका महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट सेनेचे अध्यक्ष अमेय खोपकर यांनी केली आहे.
 
 
 
 
 
 
अमेय खोपकर यांनी ट्विट केले आहे ही, "कोरोनाचे संकट अजून दूर झालेले नाही, असे खरेच यंत्रणांना वाटत असेल तर मग त्यांनी जे नियम पाळत नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची धमक दाखवावी. जर कोरोनाचे आकडे कमी होत असतील तर सरकारने चित्रीकरणासाठी बनवलेल्या नियमांचा नव्याने विचार करावा, तरच या क्षेत्रात सगळे काही पुन्हा सुरळीत होऊ शकते." असे म्हणत त्यांनी महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली आहे. पुढे ते म्हणाले आहेत की, "राज्य सरकारने मुंबईत बायो बबल पद्धतीचा वापर करत संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंतच चित्रीकरणाची परवानगी दिलेली आहे. मराठी निर्मात्यांकडून हे नियम काटेकोरपणे पाळले जात आहेत. पण, अनेक ठिकाणी हिंदी निर्मात्यांकडून या नियमांचे उल्लंघन होत आहे." असा आरोप त्यांनी केला आहे.
 
 
 
 
 
 
कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे राज्यामध्ये कोरोनाचा मोठा प्रादुर्भाव पाहायला मिळाला. राज्यामध्ये कोरोना बाधितांची वाढती रुग्णासंख्या पाहून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सेवांना अंशतः परवानगी दिली. यानंतर राज्य सरकारने नवी नियमावली काढली. यामध्ये राज्यात मालिका आणि चित्रपटांच्या चित्रीकरणास संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंतचा वेळ दिला आहे. मात्र, काही निर्माते वगळता अनेक निर्माते या नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे समोर आले. यामुळे आता मनसेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
अग्रलेख
जरुर वाचा
जनतेला स्वस्त दरात अधिकाधिक वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी

जनतेला स्वस्त दरात अधिकाधिक वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी 'हरित ऊर्जा' प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे ऊर्जा विभागाच्या योजनांची आढावा बैठक पार पडली. जनतेला स्वस्त दरात आणि अधिकाधिक वीज उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे धोरण असून, ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची मजबुती आणि हरित ऊर्जेचा व्यापक विस्तार हे आगामी काळातील केंद्रबिंदू असतील. यासाठी ऊर्जा विभागाने नियोजनबद्ध आणि कालबद्ध स्वरूपात प्रकल्पांची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121