केंद्र सरकारची ‘भारत बायोटेक’शी चर्चा सुरू
नवी दिल्ली : देशातील १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्याची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर केंद्र सरकारने आता १२ वर्षांवरील मुलांचे लसीकरण करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. देशातील १२ ते १८ वयोगटातील १ कोटी, ३० लाख मुलांपैकी सुरुवातीला ८० टक्के लसीकरण वेगामध्ये करण्याचे उद्दिष्ट केंद्राने निर्धारित केले आहे. यासाठी लसींच्या २.१० कोटी मात्रांची आवश्यकता पडणार आहे.
वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, १२ ते १५ वयोगटातील मुलांसाठी युरोपियन युनियनमध्ये ‘फायझर’च्या ‘एमआरएन’ लसीच्या चाचणीला परवानगी देण्यात आली आहे. भारतामध्ये मुलांकरिता ‘कोव्हॅक्सिन’ तयार करण्यासाठी स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाऊ शकतो. ‘भारत बायोटेक’कडून अद्यापही लहान मुलांच्या चाचण्यांवर काम सुरू आहे. ‘फायझर’ची लस तयार झाली, तरी ती देशात येण्यासाठी किती वेळ लागेल, याबाबत खात्री नसल्याने मुलांसाठी स्वदेशी लस तयार करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे एका वृत्तात म्हटले आहे.
‘भारत बायोटेक’च्या अधिकार्यांच्या मते, आमची कंपनी मोठ्या नोंदणी पूर्ण करण्यास सक्षम आहे. कंपनीला २ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी ‘कोव्हॅक्सिन’ लसीच्या चाचणीची परवानगी मिळाली असून चाचण्या यशस्वी झाल्या, तर ही लस मोठ्या प्रमाणात मुलांसाठी उपलब्ध होऊ शकेल. एका अहवालानुसार, ८० टक्के लसीकरणाचे उद्दिष्ट समोर ठेवून मुलांना कोरोनापासून वाचविण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात १.४० कोटी मुलांच्या लसीकरणासाठी आवश्यक तेवढ्या मात्रा उपलब्ध कराव्या लागणार आहेत.