शरजीलचा फुत्कार हाच फुटीरतावाद्यांचा 'एल्गार'

‘एल्गार परिषद’ नेमकं काय प्रकरण आहे, हे समजून घेण्यासाठी ‘एल्गार’ची वादग्रस्त पार्श्वभूमी समजून घ्यावी लागेल. तीन वर्षांपूर्वी दि. १ जानेवारी, २०१८ रोजी कोरेगाव-भीमा येथे दंगलीची घटना घडली. या दंगलीत प्रचंड जाळपोळ झाली व एका तरुणाची हत्याही करण्यात आली. या घटनेचे सामाजिक, राजकीय पडसाद राज्य व देशभरात उमटले. कोरेगाव-भीमाच्या लढ्याला २०० वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने ‘भीमा-कोरेगाव शौर्य दिन प्रेरणा अभियान’अंतर्गत पुण्यात ३१ डिसेंबर, २०१७ ला शनिवारवाड्याच्या प्रांगणात ‘एल्गार परिषद’ आयोजित केली होती. यामध्ये मुख्यतः ‘कबीर कला मंच’सारखे काही संशयास्पद गट व सुधीर ढवळेसारख्या जहाल कम्युनिस्टांनी पुढाकार घेतला. २०१७ साली यांनी राज्यभर सभा, बैठका घेतल्या, जहाल पत्रके, पुस्तिका वितरीत करत तणावाचे वातावरण निर्माण केले. ‘एल्गार परिषद’ घेत अत्यंत चिथावणीखोर, आक्षेपार्ह अशी गाणी व भाषणेही झाली. ‘कोरेगाव-भीमाने दिलाय धडा व नवी पेशवाई मसणात गाडा...’ यांसारख्या जातीवाचक मथळ्यांच्या पत्रकाचे व पुस्तिकेचे वितरण केले गेले. ‘उडवा ठिकर्‍या राई राई रं, गाडून टाका पेशवाई रं...’ अशी भडकाऊ गीते गायिली गेली. यात जिग्नेश मेवानीने, “आता लढाई रस्त्यावर...” या आशयाचे विधान केले होते. आयोजक सुधीर ढवळे म्हणाला, “अगर जुल्म हो, बगावत होनी चाहिए और अगर बगावत ना हो, तो बेहतर हैं कि रात ढलने से पहले ये शहर जलकर राख हो जाये।” वितरीत केलेल्या पत्रकात तत्कालीन भाजप सरकार, तसेच शासकीय तपास यंत्रणांना ‘नवी पेशवाई’ ठरवून गाडण्याचे आव्हान केले गेले. या परिषदेला प्रकाश आंबेडकर, माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील, मौलाना अजहर अली, ‘भीम आर्मी’चे विजय रतनसिंग, उमर खालिद, जिग्नेश मेवानी, ‘संभाजी ब्रिगेड’चे संतोष शिंदे असे अनेक नेते मंचावर होते, त्यांची भाषणेही झाली होती.

पुण्यात झालेल्या ‘एल्गार परिषदे’चे आयोजक सुधीर ढवळे व ‘कबीर कला मंच’च्या कार्यकर्त्यांवर सामाजिक कार्यकर्ते तुषार दामगुडे यांनी गुन्हा दाखल केला होता. पुढे पुणे पोलिसांनी या गुन्हाच्या आधारे आयोजकांच्या व अन्य संशयितांच्या घरांवर धाडी टाकल्या व त्यातून उपलब्ध झालेल्या पुराव्यांआधारे देशभरातून सुधीर ढवळेसह इतर लोकांना प्रतिबंधित माओवादी संघटनेत सक्रिय असल्याच्या आरोपाखाली अटक केली. पुणे पोलिसांकडून सदर तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) हाती घेतला आहे. आतापर्यंत या केसमध्ये देशभरातून एकूण १६ जणांना अटक झालेली आहे. २०१८ चे पुण्याचे सहपोलीस आयुक्त रवींद्र कदम यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटले होते की, “मी, छातीठोकपणे सांगतो की, ‘एल्गार परिषदे’ला प्रतिबंधित माओवादी पक्षाकडून फंडिंग झाले,” तसेच या कम्युनिस्ट कॉम्रेड्सनी एकमेकांना पाठवलेली २०० पेक्षा जास्त पत्र पुरावे म्हणून पुढे आली आहेत. अटक झालेले कॉम्रेड्स लोक जामिनासाठी अर्जावर-अर्ज करत आहेत. मात्र, सर्वचस्तरावर न्यायालयांनी यांचे जामीन नाकारून उलट गंभीर निरीक्षणे नोंदवलेली आहेत. ही केस ‘एल्गार परिषद केस’ म्हणून उल्लेखली जाते.

‘एल्गार परिषदे’ची वादग्रस्त पार्श्वभूमी पाहता, त्यांना पोलिसांनी परवानगी नाकारायला हवी होती. कोरेगाव-भीमा जयस्तंभ मानवंदना कार्यक्रम दि. १ जानेवारीला असतो. ‘एल्गार’ आयोजकांना या कार्यक्रमाअगोदर डिसेंबर २०२० मध्ये ‘एल्गार परिषद’ आयोजित कारायची होती. परंतु, कायदा-सुव्यवस्था व कोरोनाच्या कारणाने पोलिसांनी त्यांना परवानगी नाकारली होती. आघाडी सरकार सत्तेत असताना प्रशासनाच्या या निर्णयाला ‘एल्गार परिषद’ आयोजक व गुन्ह्यात (२०१७च्या) अटक न झालेली, आरोपी असलेली हर्षाली पोतदार हिने ‘ब्राह्मण्यवाद’ ठरवणारी पोस्ट शेअर केली होती. तरीही आघाडी सरकारने शेवटी ‘एल्गार परिषदे’साठी पुन्हा परवानगी दिलीच. या परिषदेला शरजील उस्मानीसारखे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे नेते येणार, हे माहीत असताना ही परवानगी दिली गेली, हे विशेष. तसेच ‘एल्गार केस’मध्ये गंभीर आरोपात अटकेत असलेल्या आरोपींचे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवारांनी वेळोवेळी समर्थनही केले आहे. त्यामुळे ‘एल्गार’ला परवानगी देण्यासाठी काही राजकीय हस्तक्षेप झाले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या परिषदेसाठी निवृत्त न्यायाधीश बी. जी. कोळसे-पाटील व अन्य आयोजकांनी पाठपुरावा केला. पुणे पोलिसांनी ३० जानेवारी, २०२१ ला ‘एल्गार परिषद’ घेण्याची परवानगी दिली. या परिषदेत आयोजकांनी शरजील उस्मानी, अरुंधती रॉय, एस. एम. मुश्रीफ, बंत सिंग, आयेशा रेन्ना, प्रशांत कनोजिया अशा अनेक मंडळींना निमंत्रित केले होते. या परिषदेला पुण्यातील गणेश कला क्रीडा मंच हे सुमारे २,५०० बैठक क्षमतेचे सभागृह आयोजकांनी घेतले होते. पण, लोकांचा प्रतिसाद मात्र मिळाला नाही. साधारण कसेबसे फक्त २५०-३०० लोक या परिषदेला उपस्थित होते. त्यापेक्षा पोलीस बंदोबस्त जास्त असल्याचे चित्र होते. या सभागृहाच्या बाहेरील प्रांगणात सध्या गंभीर आरोपात अटकेत असलेल्या १६ आरोपींची माहिती देणारे फ्लेक्स लावलेले होते. अनेक पुस्तकांचे स्टॉल मांडलेले होते. त्यात ‘बामसेफ’ संघटनेशी संबंधित ‘मूलनिवासी पब्लिकेशन’ची विखारी, द्वेषपूर्ण पुस्तकेदेखील विक्रीला होती. या ‘एल्गार परिषदे’च्या तयारीसाठी ‘कबीर कला मंच’च्या कार्यकर्त्यांनी मुंबई, पुणे, नाशिक, संभाजीनगर, परभणी अशा अनेक शहरांत वस्त्यांमध्ये कार्यक्रम घेतले. राज्यस्तरीय परिषद असूनसुद्धा प्रतिसाद मात्र मिळाला नाही. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकरांनी मागील ‘एल्गार परिषदे’चे नेतृत्व केले होते, असे असताना यावेळी मात्र त्यांनी परिषदेकडे पाठ फिरवली. काहीही विधानसुद्धा केले नाही, हे येथे प्रकर्षाने नमूद करावेसे वाटते.

शरजील उस्मानी हा अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाचा माजी विद्यार्थी नेता आहे. मुस्लीम प्रश्नांच्या विषयात आक्रमक भूमिका घेण्यात अगदी आघाडीवर. ‘सीएए’, ‘एनआरसी’विरोधात हिंसक आंदोलन प्रकरणात शरजीलला अटक झाली होती. त्यामुळे ‘एल्गार परिषदे’त आक्रमक व वादग्रस्त नेत्यांना बोलावणे, हा जणू आयोजकांच्या धोरणाचा भागच आहे. मागील ‘एल्गार परिषदे’ला उमर खालिदला (जो सध्या दिल्ली हिंसाचार प्रकरणात तुरुंगात आहे) बोलविले होते, तर या परिषदेला शरजील उस्मानी आला होता. शरजील त्याच्या भाषणात म्हणतो की, “अब बात ये कहिनी हैं मुझे, ये जरूरी बात हैं, यही बात मैं कहने आया था... आजका हिंदू समाज, हिंदुस्थान में हिंदू समाज बूरी तरीके से सड़ चुका हैं।” अशा प्रकारे अत्यंत द्वेषपूर्ण व तेढ निर्माण करणारे विधान उस्मानीने केले. भारतातील संपूर्ण हिंदू समाजाचा अपमान त्याने केला. मुस्लीम व्यक्तींवर झालेल्या अत्याचाराची काही उदाहरणे तो त्याच्या भाषणात देतो आणि संवैधानिक संस्थांविषयी अत्यंत वादग्रस्त विधाने करतो. तो म्हणतो, “माझा भारतातील पोलिसांवर विश्वास नाही, संसदेत बसलेल्या लोकांवर विश्वास नाही, येथील प्रशासनावर विश्वास नाही व न्यायव्यवस्थेवरही विश्वास नाही” आणि तो म्हणतो, “माझा आज भारतीय संघराज्यावरसुद्धा विश्वास नाही (I don't trust Indian judiciary, I don't trust Indian police, In total I don't trust the Indian State today)).” अतिशय अराजकवादी व पक्षपाती भाषण त्याने केले. भारतात संवैधानिक लोकशाही व्यवस्था आहे. भारतीय संघराज्यच जर मान्य नाही, तर मग काय करायचे आहे? तो शेवटी म्हणतो की, “हम अमन चाहते हैं जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाज़मी हैं तो जंग ही सही।” संवैधानिक व्यवस्थांना सरसकट ‘अविश्वसनीय’ म्हणत युद्धाची भाषा करणे याला काय म्हणावे? एक प्रकारे संविधानाच्या विरोधातच युद्धाची भाषा आहे ही, असे का म्हणून नये?

शरजील उस्मानीचे भाषण समाज माध्यमातून जसे व्हायरल झाले, तसे समाजातील सर्वस्तरातून त्याचा निषेध नोंदवायला सुरुवात झाली. मग भाजपच्या नेत्यांनी त्यावर टीका केली व आघाडी सरकार व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनाही धारेवर धरले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना दोन पानी पत्र लिहून कारवाईची मागणी केली. दोन दिवस उलटून गेल्यानंतरही पोलिसांनी स्वतःहून काहीही दाखल घेतली नाही. भाजयुमोचे राज्य सचिव अ‍ॅड. प्रदीप गावडे यांनी पुण्यात स्वारगेट पोलीस ठाण्यात १ फेब्रुवारी रोजी तक्रार दाखल केली. समाजातून प्रचंड दबाव आल्याने की काय, पोलिसांनी २ फेब्रुवारीला रात्री उशिरा ‘१५३ अ’ कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला. पुणे भाजप नेत्यांनी शहर पोलीस आयुक्तांची भेट घेऊन ‘१२४ अ’ हे देशद्रोहाचे कलम लावावे व आयोजकांवरही कारवाई आणि उस्मानीला तत्काळ अटक करण्याची मागणी केली. ‘एल्गार’ परिषदेचे एक आयोजक बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी शरजीलच्या विधानाचे समर्थन किंवा निषेध केला नाही व “कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर माफी मागतो,” असे ते म्हणाले. ‘एल्गार परिषद’ची मुख्य आयोजक व २०१७ ‘एल्गार परिषद केस’ मधील आरोपी हर्षाली पोतदारने मात्र फेसबुक वर पोस्ट शेअर करत म्हटले की, “आम्ही शरजीलसोबत कालही होतो आणि आजही आहोत.” हे सर्व संशयास्पद आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह सत्ताधारी पक्षातील अनेकांनी उस्मानीच्या विधानाला अयोग्य म्हणत टीका केली. पण, तीन पक्षांचे आघाडी सरकार शरजील उस्मानीला अटक करणार का? राष्ट्रवादी पक्षाचे असलेले गृहमंत्री यासाठी परवानगी देतील, असं वाटत नाही. या फुटीर लोकांवर कारवाई करणे हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय आहे. पण, आपल्याकडे अनेक महत्त्वाच्या विषयांतही राजकीय हस्तक्षेप केला जातो, हे समाजाचे दुर्दैव आहे.

शरजीलच्या वादग्रस्त भाषणाने खरंतर ‘एल्गार परिषदे’चा खरा उद्देश व धोरण काय आहे, हेच स्पष्ट होते. ‘एल्गार परिषद केस’मध्ये प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) म्हणजेच जंगलांमध्ये हातात शस्त्र घेऊन भारताविरुद्ध लढणार्‍या, हजारो पोलिसांचे व नागरिकांचे हत्याकांड करणार्‍या नक्षलवादी चळवळीच्या धोरणांनुसार शहरांमध्ये कार्यरत असण्याच्या गंभीर आरोपाखाली १६ जण अटकेत आहेत. जहाल कम्युनिस्ट, कट्टर इस्लामिक व फुटीरतावादी शक्ती या भारतीय लोकशाहीच्या विरोधात कटकारस्थाने करताना दिसत आहेत. मान्य आहे देशात काही समस्या आहेत, विविधता आहे, वैचारिक मतभेत आहेत. जे कमी-अधिक प्रमाणात कालही होते, आजही आहे व उद्याही राहतील. पण, आपले भारतीय संविधान व लोकशाही व्यवस्था खंबीर आहे व त्यात सुधारणा करत आपल्याला संवैधानिक मार्गानेच पुढे जायचे आहे. अराजकी, फुटीरमार्गांनी नाही.

संविधाननिर्माते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधानसभेतील शेवटच्या भाषणात म्हणतात, “केवळ बाह्य स्वरूपात नव्हे, तर प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात यावी अशी जर आपली इच्छा असेल, तर त्यासाठी आपण काय करायला हवे? माझ्या मते पहिली गोष्ट जी केलीच पाहिजे ती अशी की, आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे.” याचा अर्थ हा की, क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णत: दूर सारला पाहिजे. याचा अर्थ कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह या मार्गांना आपण दूर ठेवले पाहिजे. आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टपूर्तीसाठी संवैधानिक मार्गासारखा कोणताही मार्ग शिल्लक नव्हता, त्यावेळी असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करण्याचे समर्थन मोठ्या प्रमाणात केले जात होते. परंतु, जेव्हा संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत, तेव्हा या असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन होऊ शकत नाही. हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्याकरण आहे आणि जितक्या लवकर आपण त्यांना दूर सारू तेवढे ते आपल्या हिताचे होईल.